agriculture news in marathi, state budget promotes rural developments says Pankaja Munde | Agrowon

अर्थसंकल्प ग्रामविकासाला चालना देणारा : पंकजा मुंडे
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 10 मार्च 2018

मुंबई : वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना देणारा आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, ग्रामीण रस्ते, ग्रामस्थांना घरे अशा विविध बाबींसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. भविष्यात ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया ग्रामविकास आणि महिला – बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

मुंबई : वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना देणारा आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, ग्रामीण रस्ते, ग्रामस्थांना घरे अशा विविध बाबींसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. भविष्यात ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया ग्रामविकास आणि महिला – बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

ग्रामीण जनतेच्या दळणवळणासाठी वरदान ठरलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मागील ३ वर्षामध्ये २ हजार ६०० कि.मी. रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत, ७ हजार ६०० कि.मी. लांबीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.  सन २०१८-१९ मध्ये सुमारे ७ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी २ हजार २५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. ई-गव्हर्नन्स साठी ११४ कोटी रुपये तर पेसा अंतर्गत आदीवासी ग्रामपंचायतींसाठी २६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गावांमध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्प ही नवीन योजना आज अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. या योजनेसाठी ३३५ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनेमुळे ग्रामस्वच्छतेच्या चळवळीस मोठी चालना मिळेल. ग्रामीण भागातील जनतेला ई-शिक्षण, ई-आरोग्य व इतर माहिती तंत्रज्ञान आधारित सुविधेचा लाभ मिळण्यासाठी भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत टप्पा १ अंतर्गत सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींची जोडणी झाली आहे, तर टप्पा २ महानेट योजनेखाली सुमारे १३ हजार ग्रामपंचायती जोडण्यात येणार आहेत. यासाठीही ११५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाच्या ५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेस मंजूरी देण्यात आली आहे. पेसा ग्रामपंचायतींना एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम नियतव्ययाच्या एकूण ५ टक्के थेट अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी २६७ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीही राज्य हिश्श्याची पुरेशी रक्कम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आङे. व्याज अनुदान योजना बँकामार्फत संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागासाठी या योजनेखाली १० लाखापेक्षा जास्त लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे ४ लाख घरांचे नियोजन करण्यात आले असून बांधकाम वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहे. १ हजार १४० कोटी रुपये एतकी भरीव तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.

राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविध उपाययोजना केल्या आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील १६ जिल्ह्यासाठी तसेच बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी (SAM) ग्राम बालविकास केंद्र (VCDC)योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी २१ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
द्राक्षावरील उडद्या भुंगेऱ्यांच्या...द्राक्ष विभागामध्ये ऑक्टोबर छाटणी व त्यानंतरचा...
कळमणा बाजारात सोयाबीन प्रतिक्‍विंटल...नागपूर ः कळमणा बाजार समितीत सोयाबीनची आवक वाढती...
जनावरांच्या अाहारात बुरशीजन्य घटकांचा...अाहाराद्वारे जनावरांच्या शरीरात बरेच हानिकारक घटक...
मोहरी, जवस लागवड व्यवस्थापनरब्बी हंगामात तेलबिया पिके अत्यंत महत्त्वाची असून...
मुरघासाचे फायदे, जनावरांसाठी वापरचाऱ्याच्या कमतरतेमुळे दूध उत्पादनामध्ये सातत्य...
जळगाव जिल्ह्यात खरेदी केंद्रांतील...जळगाव : कडधान्य खरेदीसंबंधी शासकीय खरेदी...
टंचाईत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करा ः...नांदेड ः टंचाईच्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचे...
वऱ्हाडात सहा तालुक्‍यांत गंभीर दुष्काळअकोला : अनियमित आणि सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या...
अमरावती जिल्ह्यातील ‘रब्बी`...अमरावती : कृषी विभागाने रब्बी हंगामासाठी १ लाख ६८...
संकरित कपाशीचे ‘नांदेड ४४’ वाण...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने...
सांगली जिल्ह्यातील सर्वच तलाव आटलेसांगली ः ताकारी, टेंभू, आरफळ योजनेच्या पाण्यामुळे...
पुणे विभागात अवघ्या सहा टक्के पेरण्यापुणे ः पावसाळ्यात पडलेल्या पावसाच्या खंडाचा...
राज्यात दुष्काळसदृश नाही, तर दुष्काळ...मुंबई : यंदा झालेल्या कमी पावसामुळे राज्याच्या...
अवर्षणाचा पिकावरील ताण कमी करण्यासाठी...कोरडवाहू शेतीत पीक उत्पादनाच्या दृष्टीने “ओल तसे...
कोल्हापुरात केळी लागवड कमी होण्याची शक्...कोल्हापूर : पुरेशा पाण्याअभावी जिल्ह्यात केळीच्या...
नगरमधील आठ तालुके अद्यापही रब्बी...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीची आतापर्यंत अवघी नऊ...
जनावरांच्या आहारातील क्षारमिश्रणाचे...जनावरांच्या हाडांच्या वाढीसाठी दूध उत्पादनासाठी,...
परभणी जिल्ह्यात हुमणीच्या नुकसानीचा कहरपरभणी ः परभणी जिल्ह्यात उद्‍भवलेल्या दुष्काळी...
बाजार समिती कर्मचारी शासन आस्थापनावर...पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील...
पुणे विभागात चारापिकांची एक लाख...पुणे   ः जनावरांसाठी चाऱ्याची अडचण येऊ नये...