महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरणास मंजुरी

मुंबई : राज्यातील काथ्या उद्योगाच्या वाढीस असलेली क्षमता ओळखून त्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासह महिलांचे सबलीकरण करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण-२०१८ ला मंगळवारी (ता.६) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे काथ्या उद्योग करणाऱ्यांसाठी भांडवली अनुदानासह विविध प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत. राज्याला मोठा सागरी किनारा लाभला असून कोकण विभागात जवळपास २३ हजार हेक्टरवर नारळाचे उत्पादन घेतले जाते. उपलब्ध असलेल्या नारळाच्या सोडणापैकी केवळ एक टक्के सोडणाचा वापर हा काथ्यावर आधारित उत्पादने तयार करण्यासाठी होत असल्यामुळे काथ्या उद्योगाच्या विकासासाठी राज्यात मोठी क्षमता आहे. यामुळे ग्रामीण भागात पुढील पाच वर्षांत किमान ८००० सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योगांची स्थापना होऊन ५० हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. रोजगाराच्या नवी संधी उपलब्ध होईलच, त्यासोबतच महिलांचे सबलीकरण, शाश्वत व पर्यावरणपूरक अशा काथ्याच्या उत्पादनांच्या वापरास प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.या क्षेत्रातील उद्योगांच्या क्षमता वाढीसाठी राज्यात पाच सामायिक केंद्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काथ्या उत्पादन, संशोधन आणि विकास केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. भांडवली अनुदानही देण्यात येणार असून गुंतवणुकीच्या ३० ते ३५ टक्के दराने ५० लाख मर्यादेपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. धोरणांतर्गत काथ्या उद्योगास कुशल मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी तांत्रिक व उद्योजकता कौशल्य विकसित करण्यासाठी सेंट्रल कॉयर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षणास विशेष अर्थसाह्य, काथ्या उत्पादनांना बाजारपेठ उलब्धतेसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनामध्ये सहभागासाठी प्रोत्साहने, जिओ टेक्स्टाईल व कोकोपीत खरेदीसाठी शासकीय खरेदी धोरणात प्राधान्य व राज्यातील पर्यटन स्थळावर कायमस्वरूपी प्रदर्शन व विक्री केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.    राज्याच्या औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ राज्य शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरण-२०१३ चा कालावधी ३१ मार्च २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. या धोरणास १ एप्रिल २०१८ पासून सहा महिने अथवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्त‍ित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यास काही कालावधी लागणार आहे. या नवीन धोरणाबाबत विविध औद्योगिक संघटना, उद्योजकांचे प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत चर्चा करून उद्योग घटकांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येत आहे. याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत सध्याच्या औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ देणे आवश्यक ठरल्याने त्यास १ एप्रिल २०१८ पासून सहा महिने (३० सप्टेंबर २०१८) किंवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.