agriculture news in marathi, state is first in IPM technic use, Maharashtra | Agrowon

‘आयपीएम’ तंत्र वापरात राज्याची आघाडी
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 16 सप्टेंबर 2018

कीड नियंत्रणासाठी ‘आयपीएम’ तंत्र  वापरण्याचा आग्रह अनेक वर्षांपासून आम्ही धरत आहोत. बोंड अळी नियंत्रणासाठी ‘आयपीएम’ तंत्राच्या वापरात राज्याने आघाडी घेतली आहे. गेल्या दोन दशकात झाले नाही ते केवळ एका वर्षात शेतकऱ्यांनी करून दाखविले.  
- सच्चिंद्र प्रताप सिंह, कृषी आयुक्त 
 

पुणे : शेतीत केवळ रासायनिक किंवा फक्त सेंद्रिय पद्धतीपेक्षा एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) तंत्र प्रभावी ठरते हे बोंड अळीच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. यंदा ४० लाख हेक्टरवर ‘आयपीएम’ तंत्र वापराची विक्रमी आघाडी राज्याने घेतल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. 

‘आयपीएम’ तंत्राचा वापर शेतकऱ्यांनी केल्यामुळे यंदा ७०० गावांच्या पुढे बोंड अळी पोचू शकली नाही. यातील १०० गावांमधून बोंड अळी पुर्णपणे नियंत्रणात आली. शेतकऱ्यांनी ‘आयपीएम’ तंत्रातून फेरोमोन सापळे, निंबोळी अर्क, पक्षी थांबे, सापळा पिके याचा वापर केल्याने हे यश मिळाल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. 

कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह याबाबत म्हणाले, की कामगंध सापळे व प्रकाश सापळ्यांचा भरपूर वापर शेतकऱ्यांनी केला. तसेच, निबोंळी अर्क फवारणी यंदा सर्वत्र झाली. जैविक घटकांच्या वापरामुळे गेल्या २० वर्षांत झाले नाही इतकी मोठी ‘आयपीएम’तंत्रात आघाडी यंदा राज्याने घेतली आहे. त्यामुळेच बोंड अळी नियंत्रणाचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला आहे. 

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाने घेतलेल्या ग्लायफोसेट बंदीच्या सुनावणीविषयी छेडले असता आयुक्त म्हणाले, की सुनावणीची प्रक्रिया गुणनियंत्रण संचालकांनी पार पाडली आहे. मात्र, हा प्रश्न नाजूक असल्यामुळे आम्ही तज्ज्ञांचे देखील मत घेत आहोत. याविषयी अंतिम आदेश संचालकांकडूनच दिले जातील. 
राज्यात गेल्या हंगामात बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश गुणनियंत्रण संचालकांनी बियाणे कंपन्यांना दिलेले आहेत. या आदेशाला कायद्यातील तरतुदीनुसार आव्हान देण्याचा अधिकार कंपन्यांना आहे. ‘‘भरपाईच्या मुद्दांबाबत काही कंपन्यांनी आयुक्त कार्यालयाकडे अपिल दाखल केलेले आहे. या अपिलांवर सुनावणी घेतली जाईल,’’ असे श्री. सिंह यांनी स्पष्ट केले. 

 

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...