अन्न व कृषीप्रक्रिया उद्योग धोरणाला मंजुरी

मुंबई : राज्यातील अन्न व कृषीप्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी निश्चित केलेल्या धोरणाला मंगळवारी (ता. २४) राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना होणार आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना धोरणात समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.  अन्न प्रक्रिया उद्योगाला पायाभूत सुविधा आणि चालना देण्यासाठी उद्योग आयुक्तांच्या कार्यालयात संचालक दर्जाचे संचालनालय स्थापन करण्यात येणार असून अन्न प्रक्रिया उद्योगांना केंद्र व राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या अनुदानाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषी आयुक्तालयामध्ये अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापन करण्यात येणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने व्यापारी तत्त्वावर देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.  अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योगाला आवश्यक सेवेचा दर्जा देण्यात येणार असून मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून तातडीने परवाने मिळावेत यासाठी कृषी आयुक्तालयात अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सवलतीच्या दरात शीतगृहांना वीज पुरवठा, पाणी परवान्यासाठी सुटसुटीत धोरण आणि कामगार कायद्यातील काही नियमांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग प्रकरणांना गुणवत्तेप्रमाणे हंगामी उद्योगाचा दर्जा देणे धोरणाअंतर्गत प्रस्तावित आहे. 

धोरणातील ठळक वैशिष्ट्ये

धोरण अंमलबजावणीसाठी मंत्री समिती कृषी व फलोत्पादनमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील अन्न प्रक्रिया धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्री समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात मंत्री (पणन), मंत्री (उद्योग), मंत्री (पदुम) आणि मंत्री (सहकार), राज्यमंत्री (कृषी), अपर मुख्य सचिव (सहकार), प्रधान सचिव (कृषी), प्रधान सचिव (पणन), प्रधान सचिव (उद्योग), प्रधान सचिव (पदुम) हे समितीमधील इतर सदस्य आहेत; तर सदस्य सचिव कृषी आयुक्त असणार आहेत.