agriculture news in marathi, State govenment establish SIT for HTBT Cotton illegal variety issue | Agrowon

एचटी बीटी कापूस बियाण्यांची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी होणार
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 9 फेब्रुवारी 2018

मुंबई  : बीटी कापूस बियाणे परवानगी नसलेले, तणनाशकाला सहनशील असणारे जनुक (हर्बीसाइड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीन, एचटी) वापरून बियाण्यांचे अवैधपणे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री केल्याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कृषी खात्याने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली आहे. राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे (भापोसे) यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक नेमण्यात आले आहे.

मुंबई  : बीटी कापूस बियाणे परवानगी नसलेले, तणनाशकाला सहनशील असणारे जनुक (हर्बीसाइड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीन, एचटी) वापरून बियाण्यांचे अवैधपणे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री केल्याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कृषी खात्याने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली आहे. राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे (भापोसे) यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक नेमण्यात आले आहे. राज्यातील आघाडीची बियाणे उत्पादक कंपनी असलेल्या महिको मॉन्सॅन्टो बायो टेक (इंडिया) प्रा.लि., मॉन्सॅन्टो होल्डिंग्ज प्रा.लि., मॉन्सॅन्टो इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांसह इतर कंपन्यांचे हर्बीसाइड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीन असलेल्या बीटी कापूस बियाण्यांचे अनधिकृतपणे राज्यातील उत्पादन, साठवणूक व विक्री यातील सहभाग, भूमिकेची चौकशी करून दोषी कंपन्यांवर कारवाईची शिफारस करण्याची जबाबदारी एसआयटीवर सोपवण्यात आली आहे.  

भारतात व्यावसायिक स्तरावर बीटी कापूस बियाणे बी.जी.-१ आणि बी.जी.-२ या दोनच वाणांना विक्रीस परवानगी आहे. तरीही बीटी कापसाच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले, तणनाशकाला सहनशील असणारे जनुक (हर्बीसाईड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीण) वापरून बियाण्यांची अवैध विक्री होत असल्याची बाब निदर्शनाला आली होती. या प्रकारच्या कापूस बियाण्यांची क्षेत्रीय चाचणी केंद्र शासनाच्या जेनेटिक इंजिनिअरिंग कमिटी (जीईएसी) आणि सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआयसीआर), नागपूर या संस्थांच्या देखरेखीखाली महिको-मॉन्सॅंटो या बियाणे कंपनीकडून २००८ ते २०१० या काळात राज्यात काही ठिकाणी करण्यात आलेली होती. 

कंपनीने शेवटच्या टप्प्यात स्वतःहून बियाण्यांचे व्यावसायिक उत्पादन करण्यासाठी परवानगीसाठी दिलेला प्रस्ताव मागे घेतला आहे. तरीसुद्धा राज्यात बीटी कापसाच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे ट्रान्सजेनिक ग्लायफोसेट टॉलरंट ट्रेट वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी बियाण्यांचे उत्पादन करून मोठ्या प्रमाणावर विकत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. सीआयसीआर संस्थेच्या अहवालानुसार जादू, एटीएम, बलभद्र, अर्जुन, कृष्णा-गोल्ड या पाच ब्रँडेड नावाच्या बीटी कापूस बियाण्यांमध्ये हर्बीसाईड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीण अस्तित्वात असल्याचे दिसून आलेले आहे. त्यामुळे जीईएसीने मान्यता न दिलेले, तणनाशकाला सहनशील असणारे हर्बीसाईड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीण वापरल्यामुळे पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे. या प्रकारच्या बियाण्यांचे उत्पादन देशातील अनेक राज्यांतील कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून अनधिकृतरीत्या होत असल्याचे समजते. याप्रमाणे अनधिकृतरितीने उत्पादित ट्रान्सजेनिक ग्लायफोसेट टॉलरंट ट्रेट बियाण्यांची विक्री महाराष्ट्रातही होत आहे. याअनुषंगाने २५ व २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पारशिवनी, सावनेर, नरखेड (जि. नागपूर) येथे एफआयआरही दाखल करण्यात आलेले आहे. 

यासंदर्भात राज्याने केंद्र सरकारला सीबीआय चौकशीचीही मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाने डॉ. के. वेलुथंबी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रीय निरीक्षण व शास्त्रीय मूल्यमापन समिती स्थापन केली आहे. तसेच केंद्राच्या च्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखालील या एसआयटीमध्ये अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. या समितीत निमंत्रित सदस्य म्हणून तज्ज्ञ व्यक्तींना बोलावण्याचे अधिकार तपास पथकाच्या प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. पथकाने एक महिन्यात त्यांचा अहवाल शासनास सादर करावा, तसेच आवश्यकता भासल्यास कालावधी वाढवून घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या कृषी खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. 

कंपनीने यातली कोणतीच बाब पाळली नाही...
कृषी खात्याच्या छाप्यात राज्यातील आघाडीच्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या गोदामांमध्ये हे अनधिकृत बीटी बियाणे मोठ्या प्रमाणात आढळले होते. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सरकारी संस्थांच्या देखरेखीखाली आम्ही हर्बीसाईड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीण वापरून २००८ ते २०१० या काळात राज्यात अशा प्रकारच्या कापूस बियाण्यांची क्षेत्रीय चाचणी केल्याचे कंपनीने सांगितले. तसेच शेवटच्या टप्प्यात आम्ही स्वतःहून बियाण्यांचे व्यावसायिक उत्पादन करण्याच्या परवानगीसाठी दिलेला प्रस्ताव मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, हे उत्पादित बियाणे नष्ट करण्याची मुदत माहिती नसल्याने आम्ही हे बियाणे स्वतःकडे साठवल्याचा युक्तिवाद कंपनीने न्यायालयापुढे केला. त्यावर बियाणे नष्ट करण्यासाठी २०१० पासून इतका मोठा कालावधी कशाला लागतो अशी विचारणा न्यायालयाने संबंधित कंपनीला केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. वास्तविक कोणत्याही प्रकारच्या बियाण्यांचा साठा करताना कंपन्यांना त्यांच्या गोदामांची आणि उपलब्ध साठ्याची माहिती कृषी खात्याला द्यावी लागते. प्रत्यक्षात संबंधित कंपनीने यातली कोणतीच बाब पाळली नसल्याचे मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी सांगितले. खरेतर एसआयटीची चौकशी याच कंपन्यांच्या कृष्णकृत्यांचीच होणार आहे. पण त्यामुळे अनावश्यक दबाव आणि व्यत्यय येऊ नये यासाठी समितीच्या कार्यकक्षेत कुणाचेही नाव न घेता इतरही कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आल्याचे समजते. 

इतर अॅग्रो विशेष
राजगुरुनगरचा आदर्शराजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला...
पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे...
फळबाग वाचविण्यासाठी सलाइनद्वारे पाणी जिंतूर, जि. परभणी : जिल्ह्यात उद्भवलेल्या...
सिन्नर तालुक्यात दुष्काळाने डाळिंब...नाशिक  : पाऊस कमी झाल्याने संपूर्ण सिन्नर...
विदर्भात उष्णतेची लाटपुणे ः मराठवाडा ते उत्तर तमिळनाडू आणि दक्षिण मध्य...
शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक...पुणे : धोरणात्मक कामकाजापासून शेतकरी प्रतिनिधींना...
स्ट्राॅबेरीची बाजारपेठ होतेय अधिक सक्षम महाबळेश्वर तालुक्यात एकूण स्ट्रॉबेरी उत्पादनाचा...
आरोग्यदायी ड्रॅगन फ्रूटशरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि...
वनस्पतीच्या ताण स्थितीतील संदेश यंत्रणा...वनस्पतीतील ताणाच्या स्थितीमध्ये कार्यरत होणाऱ्या...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा...आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व...
नाला खोलीकरणात गेलेे शेत; न्यायासाठी...अकोला ः उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा...
पावणेतीन हजार कोटींची ‘वसुंधरा’त...पुणे : कृषिविस्तार व सल्ला देण्याचे काम सोडून...
कांदा संचालनालयाला राष्ट्रीय संस्थेचा...पुणे : राजगुरुनगर भागात असलेल्या कांदा, लसूण...
शेतकऱ्यांना मिळणार तालुकानिहाय हवामान...दिल्ली : देशातील सुमारे साडेनऊ कोटी शेतकऱ्यांना...
राज्यात उष्णतेची लाट येणारपुणे : सूर्य आग ओकायला लागल्याने विदर्भात उन्हाचा...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...