दुष्काळप्रश्‍नी केंद्राला साकडे घालणार : चंद्रकांत पाटील

केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री करणार विनंती नागपूर : केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जाहीर केलेले नवे निकष राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक आहेत. त्यामुळे अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन या निकषांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली जाईल, असे आश्वासन महसूल आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २२) विधानसभेत दिले. तसेच, केंद्र सरकारने यात बदल करण्यास मंजुरी न दिल्यास राज्य सरकारकडून राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांना जुन्या निकषांप्रमाणे मदत देण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी या वेळी केली. ‘ॲग्रोवन’मधील वृत्ताची दखल घेत एकनाथ खडसे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता.  भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी प्रश्न विचारला, की जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, बोदवड, अमळनेर तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याची मागणी मी करीत आहे. यासाठी पहिल्यांदा ४ जुलै रोजी मी पत्र दिले आहे. तरीही राज्य सरकार तक्रार मिळाली नाही असे सांगत आहे. या तीन तालुक्यांत ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी जाहीर झाली आहे. पाणीटंचाई असल्याने मी सप्टेंबरपासून मदत मागत आहे, त्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करा अशी विनंती केली; पण सरकारने काहीही केलेले नाही. सरकार मदत करत नसेल तर लोकांनी मरायचे का? केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष बदलले आहेत, हे निकष खूपच जाचक आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. त्या निकषानुसार राज्यातील एकही गाव दुष्काळात बसणार नाही. तेव्हा केंद्र सरकारने तयार केलेले निकष बाजूला ठेवून राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मदत जाहीर करावी.  या वेळी अजित पवार यांनी सुधारित मॅन्युअल सर्व सदस्यांना द्यावे अशी विनंती केली. तसेच, राज्य सरकारने लेखी उत्तरात जळगावमधील तीन तालुक्यांतील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट केले आहे, तर आणखी चौकशी करण्याची गरज काय आहे. राज्य सरकारने याठिकाणी तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी केली.  उत्तरात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘खडसे यांचे म्हणणे बरोबर आहे, केंद्राचे नवे निकष अधिक कडक आहेत; पण यात एकही गाव बसणार नाही असे नाही, आम्ही गोंदिया जिल्ह्यातील ३ तालुक्यांत याच निकषावर दुष्काळ जाहीर केला आहे; पण नव्या निकषांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल.''  या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे. हे निकष बदलावे यासाठी अधिवेशन संपल्यावर स्वतः मुख्यमंत्री, मी आणि यापूर्वी या खात्याचे काम पाहिलेल्या लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन दिल्लीला जाऊ. केंद्र सरकारच्या संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांसोबत या संदर्भात चर्चा करून त्यांना हे निकष बदलण्याची विनंती केली जाईल. केंद्राच्या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला नाही तर केंद्र सरकारची मदत मिळणार नाही. मात्र, राज्यातील ज्या गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असेल त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ. या संदर्भात किती गावांत अशी परिस्थिती आहे, त्यासाठी किती निधी लागेल याची माहिती घेऊ, कारण हा पैसा राज्याला स्वतःला द्यावा लागणार आहे. या संदर्भात येत्या काही दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही मंत्री पाटील यांनी दिले.   जाचक निकषांचा फटका केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले नवे शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती राज्यासाठी जाचक ठरली आहे. त्यामुळे राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस झालेल्या सुमारे १२५ तालुक्यांमधून गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी पावसाळ्यात मराठवाड्यासह काही भागांत सलग ४५ दिवस पाऊस गायब होता. तरीही या भागातील एकही तालुका कोणत्याच प्रकारच्या दुष्काळाच्या निकषात बसला नाही.  केंद्राच्या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला नाही, तर केंद्र सरकारची मदत मिळणार नाही. मात्र, राज्यातील ज्या गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असेल, त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ. - चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री