कृषिपंपांच्या कनेक्शन तोडणीला स्थगिती : मुख्यमंत्री

मुंबई: राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा रोष आणि विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर राज्य सरकारला अखेर वीज कनेक्शन प्रश्‍नी बॅकफूटवर यावे लागले. वीजबिलापोटी राज्यात कृषिपंपांचे कनेक्शन तोडण्याची मोहीम थांबविण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता.२२) दिली. कृषिपंपाचे वीजबिल न भरलेल्या शेतकऱ्यांचे कृषिपंपाचे कनेक्शन तोडणीची मोहीम महावितरणकडून हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेला शेतकऱ्यांकडून मोठा विरोध सुरू झाला आहे. शेतकरी अडचणीत असताना अशा प्रकारे वीज कनेक्शन तोडू नये, अशी मागणी शेतकरी करीत होते. मात्र, वीजतोडणीची कारवाई सुरूच होती. याच विषयावर सत्ताधारी, तसेच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभेत आवाज उठवीत ऊर्जामंत्र्यांवर प्रश्नाचा भडिमार केला. दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांकडे वीजबिलापोटीची १७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मागील तीन ते चार वर्षंात शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली नव्हती. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी वीजबिल भरू शकले नव्हते. वीज नियामक मंडळाने वीजबिल वसुलीसाठी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे थकीत बिलाची वसुली सुरू होती. मात्र, सभागृहातील सदस्यांची भावना लक्षात घेता, कनेक्शन तोडणीला स्थगिती देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.  जोडणी नाही, तोडणी सुरू- विरोधक  राज्यातील अडीच लाख शेतकऱ्यांनी कृषिपंपाला विजेचे कनेक्शन मिळावे, यासाठी पैसे भरलेले आहेत. पैसे भरून जोडणी मिळत नाही आणि तोडणी मात्र सुरू असल्याची टीका विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली. पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी आम्हाला कधी वीज कनेक्शन देता, अशी मागणी करीत सरकारचा निषेध केला. वीजजोडणीसाठी अर्ज केल्यावर वीजजोडणीतर मिळत नाही. मात्र, वीजबिल सुरू झाले असून, वीज कनेक्शन न देता २५ हजार रुपयांचे बिल आल्याचे उदाहरणच अजित पवार यांनी सभागृहात दिले. राज्यात २ लाख ४५ हजार ३३२ एवढे कृषिपंपाचे कनेक्शन शिल्लक आहेत. शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे कनेक्शन देण्यात आलेले नाही. यापैकी सव्वा लाख शेतकरी हे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. मागील तीन ते चार वर्षंापासून पैसे भरूनदेखील वीज कनेक्शन दिली जात नसल्याची खंत आमदारांनी सभागृहात उपस्थित केला. कृषिपंपांना वीजजोडणी देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदारांनी केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील सव्वा लाख शेतकऱ्यांनी मागील तीन वर्षांपासून पैसे भरूनदेखील शेतकऱ्यांना वीजजोडणी दिली जात नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्याचा अनुशेषाचा विषय पुढे करीत वीजजोडणी दिली जात नसल्यामुळे आमदार चंद्रजित नरके, सत्यजित पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी केली.