राज्य सरकारने मेस्मा कायदा मागे घेतला

मुंबई: राज्यातील अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपाची असूनही त्यांना मेस्मा कायद्याखाली आणल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभेत आणि विधान परिषदेत आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे शिवसेनेसह विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेसमोर माघार घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २२) मेस्मा कायद्याखाली अंगणवाडी सेविकांच्या समावेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय विधानसभेत जाहीर केला. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.  या विषयावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की १९७५ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व त्याबाबतचे आर्थिक निकष केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी मंजूर करण्यात येतात. भारत सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये व मिनी अंगणवाडी केंद्रांमध्ये अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांची मानधनी पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण ९७ हजार १८३ अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत असून, त्यामध्ये ९५ हजार ८०३ अंगणवाडी सेविका, ९२ हजार १७९ मदतनीस व ११ हजार ३६७ मिनी अंगणवाडी सेविका अशा एकूण १ लाख ९९ हजार ३४९ सेविका कार्यरत आहेत. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य, पूरक पोषण आहार, बालकांचे शिक्षण आणि त्यांच्या विकासात्मक गरजा हे असून, सदर योजना लसीकरण तसेच इतर आरोग्यविषयक संदर्भ सेवांची अंमलबजावणी करण्यास मदत करते. ११ सप्टेंबर २०२७ ते ८ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत आपल्या विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी केंद्रांमधील व मिनी अंगणवाडी केंद्रांमधील अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या संपावर गेल्या होत्या. त्यामुळे लहान मुलांच्या पूरक पोषण आहारवाटपाचा, तसेच गरोदर आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य तपासणीविषयक सेवा पुरविण्याबाबतच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. म्हणून या सेवा कुठेही खंडित होऊ नयेत, ही शासनाची अपेक्षा होती. तथापि, या संदर्भातील सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता, अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना या अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर काढण्यात आलेला १५ मार्च २०१८ रोजीचा मनाई हुकूम स्थगित करण्यात येत असल्याचे शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.