agriculture news in marathi, state government can propose Sugar export subsidy | Agrowon

साखर निर्यात अनुदानासाठी हालचाली
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 21 एप्रिल 2018

पुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना निर्यात अनुदान देण्याबाबत केंद्राकडून अद्याप घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाची निर्यात अनुदान देण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर किमान ६१० कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

पुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना निर्यात अनुदान देण्याबाबत केंद्राकडून अद्याप घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाची निर्यात अनुदान देण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर किमान ६१० कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

साखरेच्या भावात सतत चढउतार होत आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी प्रतिक्विंटल ३३०० रुपयांनी विकली जाणारी साखर आता २७०० ते २६०० रुपये दराने व्यापारी मागत आहेत. यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित विस्कळित झाले आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरानुसार एफआरपी ठरविण्यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा करण्याचे प्रयत्न कारखान्यांनी सुरू केले आहेत. 

शेतकऱ्यांना एफआरपीने उसाचे पेमेंट देण्याचा कायदा आहे. कायद्याचे पालन करण्यासाठी कारखान्यांनी तयार केलेल्या साखरेला योग्य दर हवे आहेत. ‘साखरेचे बाजार कोसळल्यामुळे कारखान्यांकडे एफआरपी देण्यासाठी पैसा राहिलेला नाही. शिल्लक साखर आता तातडीने निर्यात करून पैसे न मिळवल्यास कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी देता येणार नाही. याशिवाय पुढील हंगामात बंपर ऊस उत्पादनाचा अंदाज असल्यामुळे आतापासूनच साखर निर्यातीला सुरवात करावी लागेल,’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. यामुळे सध्याच्या स्टॉकमधील ६ लाख २१ हजार टन साखर निर्यात करता येईल. प्रतिटन किमान दहा हजार रुपये निर्यात अनुदान गृहीत धरल्यास किमान ६२१ कोटी रुपयांची तरतूद राज्य शासनाला करावी लागणार आहे. 

“केंद्र शासनाने राज्यातील साखर कारखान्यांना केवळ निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. कारखान्यांना केवळ मान्यताच नव्हे तर निर्यात अनुदानदेखील हवे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे बाजार कमी आहेत. यामुळे उत्पादन खर्च व निर्यातीची किंमत यातील मधला फरक साखर कारखान्यांना न मिळाल्यास कारखान्यांना तोटा होईल. त्यामुळे सर्व कारखाने सध्या अनुदानाची वाट पहात आहेत,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 
निर्यातीसाठी काेटा ठरवून देणाऱ्या केंद्र सरकारला निर्यात अनुदान जाहीर करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेतील काही तरतुदींचा अडसर असल्याचे केंद्रातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, असे सहकार विभागातून सांगण्यात आले. त्यामुळे केंद्राऐवजी राज्याने साखर निर्यातीला अनुदान देण्याचा पर्याय चर्चेला आला आहे. राज्य शासनदेखील या अनुदानाला ‘निर्यात अनुदान’ न म्हणता अन्य मार्गाने निधी देण्याची शक्यता आहे. 

राज्यातील साखर कारखान्यांकडे आधीचा १६ लाख टनाचा स्टॉक होता. त्यात पुन्हा चालू हंगामातील १०७ लाख टन साखर तयार होईल. यातून एकूण ७५ लाख टन साखरेची विक्री अपेक्षित आहे. त्यामुळे किमान ४५ ते ५० लाख टन साखर राज्यात अतिरिक्त राहू शकते. 

ओपनिंग स्टॉक कमी न ठेवल्यास संकट 
“अतिरिक्त साखर देशाबाहेर न गेल्यास पुढील हंगामात सुरवातीचा साठा (ओपनिंग स्टॉक) ५० लाख टन राहू शकतो. पुढील हंगामातदेखील विक्रमी साखर उत्पादन होणार असल्यामुळे ओपनिंग स्टॉक कमी राखण्यासाठी राज्य शासनाला आतापासून पावले टाकावी लागतील. तसे न झाल्यास पुढील हंगामात कमी गाळप होऊन राज्यात शिल्लक उसाचे संकट तयार होऊ शकते. त्यामुळे राज्य शासन साखर निर्यात अनुदान देण्यासाठी चाचपणी करीत आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...