agriculture news in marathi, State government in hurry to sale TurDal | Agrowon

तूरडाळ विक्रीसाठी सरकारची धावपळ
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 12 मे 2018

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी केलेली २५ लाख क्विंटल तूर विक्रीसाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुरीची संपत आलेली शेल्फ लाइफ आणि त्यामुळे होणारा संभाव्य तोटा नजरेसमोर ठेवून सरकारने तुरीची डाळ करून ७५ रुपये या आधीच्या दराऐवजी ५५ रुपये प्रतिकिलो या दरावर सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अंगणवाड्या, माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सर्व शाळा, मोठी देवस्थाने, रेशन आणि कारागृहे यांना देण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाणार आहे. 

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी केलेली २५ लाख क्विंटल तूर विक्रीसाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुरीची संपत आलेली शेल्फ लाइफ आणि त्यामुळे होणारा संभाव्य तोटा नजरेसमोर ठेवून सरकारने तुरीची डाळ करून ७५ रुपये या आधीच्या दराऐवजी ५५ रुपये प्रतिकिलो या दरावर सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अंगणवाड्या, माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सर्व शाळा, मोठी देवस्थाने, रेशन आणि कारागृहे यांना देण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाणार आहे. 

दै. अॅग्रोवनने तुरीची शेल्फ लाइफ संपत आल्याने राज्याच्या तिजोरीला आठशे ते हजार कोटींचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे वृत्त दिले होते. त्यानंतर जागे झालेल्या शासनाने यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नाचा आढावा घेऊन जलदगतीने तूर विक्रीचे निर्देश दिले आहेत. 

राज्य सरकारने ७ मे २०१८ पर्यंत राज्यातील ३० लाख ३४८ शेतकऱ्यांकडून २८ लाख ८८ हजार ९१८ क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. मागील वर्षातील २५ लाख क्विंटल तूर सरकारी गोदामात पडून आहे. त्यात नव्या तुरीची भर पडल्याने आताच हा साठा सुमारे ५० लाख क्विंटलपुढे गेला आहे. अजूनही कित्येक शेतकऱ्यांकडे यंदाची तूर शिल्लक असून सरकारने तूर खरेदीची तारीख १५ मेपर्यंत वाढविल्याने यात अजून वाढ होईल. आधीच्या साठ्याने गोदामे भरल्याने नव्याने खरेदी केलेल्या तुरीसाठी जागा मिळत नाही.

गेल्या वर्षी आणि यावर्षी खरेदी केलेल्या या तुरीमुळे राज्य सरकारच्या नाकातोंडातून धूर निघायची वेळ आली असून राज्यात गोदामात पडून असलेल्या गेल्या खरिपातील सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांच्या या तुरीचे करायचे काय असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. विशेषतः या तुरीची शेल्फलाइफ संपत आल्याने कोणत्याही परिस्थितीत ही तूर विक्रीला काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेजारी तमिळनाडू सरकारनेही तूर खरेदीस नकार दिल्याने आता सरकारने राज्यातीलच सरकारी आस्थापनांसोबत नांदेड, शेगाव, शिर्डी, अक्कलकोट, पंढरपूर येथील मोठ्या देवस्थानांच्या जेवणावळीसाठी तूर खरेदी केली जावी, असे निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

तसेच राज्यातील अंगणवाड्या आणि शाळांमध्येही तूर दिली जाणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये एकात्मिक बाल विकास विभागाकडून तूर वापरली जाते का याची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी ८० रुपये प्रति किलो दराने तूर खरेदी केली जाते. याआधी पणन विभागाने ७५ रुपये किलो दराने शाळांना तूर देण्यास समर्थता दर्शवली होती. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत तूरडाळीची विक्री होऊन हा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी दर कमी करून ५५ रुपये किलो दराने शाळांना दिली जाणार आहे. हाच दर इतर आस्थापनांनाही लागू होणार आहे. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत होईल, अशी माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. 

राज्यातील अंगणवाड्यांना दोन महिन्यांसाठीचा तर जिल्हा परिषद शाळांना सहा महिन्यांचा पुरवठा करावा, असेही निर्देश पणन विभागाकडून देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या विविध कारागृहांमध्ये १ मार्चपर्यंत २०१८ पर्यंत ३२ हजार ४५१ कैदी होते. या कैद्यांवर सरकार दरवर्षी ८४ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च करते. त्यापैकी सुमारे ३७ कोटी रुपये जेवणावर खर्च होतो. त्यामुळे तूर बाजारातून खरेदी करण्याऐवजी सरकारकडून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिधावाटप दुकानावरही तूर उपलब्ध करून देण्यात येत असून ग्रामीण भागातील ग्राहकांचे तूर खाण्याचे प्रमाण लक्षात घेता सुरवातीला ५० टक्के रक्कम घेवून तूर दुकानदारांना देण्यात येणार आहे. काही दिवसांच्या मुदतीनंतर उर्वरित रक्कम घेतली जाणार आहे. 

 १२ लाख क्विंटल डाळ विकली जाण्याचा अंदाज
गेल्या वर्षीच्या शिल्लक २२ लाख क्विंटल तुरीची डाळ बनवल्यास त्यातून १६ ते १७ लाख डाळ बनणार आहे. वरीलप्रमाणे सर्व सरकारी आस्थापनांना तूरडाळ वितरीत केल्यास सुमारे १२ लाख क्विंटल इतकी डाळ विकली जाईल असा अंदाज आहे. ही तूरडाळ विकली गेल्यास सरकारला मोठा दिलासा मिळणार असला तरी या सगळ्यात चांगलाच आर्थिक फटकाही सहन करावा लागणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...