agriculture news in marathi, State government in hurry to sale TurDal | Agrowon

तूरडाळ विक्रीसाठी सरकारची धावपळ
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 12 मे 2018

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी केलेली २५ लाख क्विंटल तूर विक्रीसाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुरीची संपत आलेली शेल्फ लाइफ आणि त्यामुळे होणारा संभाव्य तोटा नजरेसमोर ठेवून सरकारने तुरीची डाळ करून ७५ रुपये या आधीच्या दराऐवजी ५५ रुपये प्रतिकिलो या दरावर सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अंगणवाड्या, माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सर्व शाळा, मोठी देवस्थाने, रेशन आणि कारागृहे यांना देण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाणार आहे. 

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी केलेली २५ लाख क्विंटल तूर विक्रीसाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुरीची संपत आलेली शेल्फ लाइफ आणि त्यामुळे होणारा संभाव्य तोटा नजरेसमोर ठेवून सरकारने तुरीची डाळ करून ७५ रुपये या आधीच्या दराऐवजी ५५ रुपये प्रतिकिलो या दरावर सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अंगणवाड्या, माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सर्व शाळा, मोठी देवस्थाने, रेशन आणि कारागृहे यांना देण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाणार आहे. 

दै. अॅग्रोवनने तुरीची शेल्फ लाइफ संपत आल्याने राज्याच्या तिजोरीला आठशे ते हजार कोटींचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे वृत्त दिले होते. त्यानंतर जागे झालेल्या शासनाने यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नाचा आढावा घेऊन जलदगतीने तूर विक्रीचे निर्देश दिले आहेत. 

राज्य सरकारने ७ मे २०१८ पर्यंत राज्यातील ३० लाख ३४८ शेतकऱ्यांकडून २८ लाख ८८ हजार ९१८ क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. मागील वर्षातील २५ लाख क्विंटल तूर सरकारी गोदामात पडून आहे. त्यात नव्या तुरीची भर पडल्याने आताच हा साठा सुमारे ५० लाख क्विंटलपुढे गेला आहे. अजूनही कित्येक शेतकऱ्यांकडे यंदाची तूर शिल्लक असून सरकारने तूर खरेदीची तारीख १५ मेपर्यंत वाढविल्याने यात अजून वाढ होईल. आधीच्या साठ्याने गोदामे भरल्याने नव्याने खरेदी केलेल्या तुरीसाठी जागा मिळत नाही.

गेल्या वर्षी आणि यावर्षी खरेदी केलेल्या या तुरीमुळे राज्य सरकारच्या नाकातोंडातून धूर निघायची वेळ आली असून राज्यात गोदामात पडून असलेल्या गेल्या खरिपातील सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांच्या या तुरीचे करायचे काय असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. विशेषतः या तुरीची शेल्फलाइफ संपत आल्याने कोणत्याही परिस्थितीत ही तूर विक्रीला काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेजारी तमिळनाडू सरकारनेही तूर खरेदीस नकार दिल्याने आता सरकारने राज्यातीलच सरकारी आस्थापनांसोबत नांदेड, शेगाव, शिर्डी, अक्कलकोट, पंढरपूर येथील मोठ्या देवस्थानांच्या जेवणावळीसाठी तूर खरेदी केली जावी, असे निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

तसेच राज्यातील अंगणवाड्या आणि शाळांमध्येही तूर दिली जाणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये एकात्मिक बाल विकास विभागाकडून तूर वापरली जाते का याची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी ८० रुपये प्रति किलो दराने तूर खरेदी केली जाते. याआधी पणन विभागाने ७५ रुपये किलो दराने शाळांना तूर देण्यास समर्थता दर्शवली होती. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत तूरडाळीची विक्री होऊन हा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी दर कमी करून ५५ रुपये किलो दराने शाळांना दिली जाणार आहे. हाच दर इतर आस्थापनांनाही लागू होणार आहे. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत होईल, अशी माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. 

राज्यातील अंगणवाड्यांना दोन महिन्यांसाठीचा तर जिल्हा परिषद शाळांना सहा महिन्यांचा पुरवठा करावा, असेही निर्देश पणन विभागाकडून देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या विविध कारागृहांमध्ये १ मार्चपर्यंत २०१८ पर्यंत ३२ हजार ४५१ कैदी होते. या कैद्यांवर सरकार दरवर्षी ८४ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च करते. त्यापैकी सुमारे ३७ कोटी रुपये जेवणावर खर्च होतो. त्यामुळे तूर बाजारातून खरेदी करण्याऐवजी सरकारकडून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिधावाटप दुकानावरही तूर उपलब्ध करून देण्यात येत असून ग्रामीण भागातील ग्राहकांचे तूर खाण्याचे प्रमाण लक्षात घेता सुरवातीला ५० टक्के रक्कम घेवून तूर दुकानदारांना देण्यात येणार आहे. काही दिवसांच्या मुदतीनंतर उर्वरित रक्कम घेतली जाणार आहे. 

 १२ लाख क्विंटल डाळ विकली जाण्याचा अंदाज
गेल्या वर्षीच्या शिल्लक २२ लाख क्विंटल तुरीची डाळ बनवल्यास त्यातून १६ ते १७ लाख डाळ बनणार आहे. वरीलप्रमाणे सर्व सरकारी आस्थापनांना तूरडाळ वितरीत केल्यास सुमारे १२ लाख क्विंटल इतकी डाळ विकली जाईल असा अंदाज आहे. ही तूरडाळ विकली गेल्यास सरकारला मोठा दिलासा मिळणार असला तरी या सगळ्यात चांगलाच आर्थिक फटकाही सहन करावा लागणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
नाशिकच्या धरणांत अवघा ४५ टक्के जलसाठानाशिक : यंदा कमी झालेल्या पावसामुळे धरणातील...
शेतीसह शिक्षणाबाबतही जागरूक सावखेडाखुर्दसावखेडा खुर्द (ता. जि. जळगाव) या बागायती...
वाहतूक शुल्कासाठी प्रमाणपत्राची अट नको...पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर...
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांत महाराष्ट्र...मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये...
बांबू उद्योगात भारताला स्वयंपूर्ण...मुंबई: कागद, कागदाचा लगदा, वस्त्र या विविध...
लाँग मार्च पोलिसांनी रोखला; आज कूच...नाशिक: मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय...
चटका वाढल्याने उन्हाळ्याची चाहूलपुणे : राज्यातील थंडी कमी होऊन उन्हाचा चटका...
निविष्ठांबाबत शासन कठोर: चंद्रकांत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे,...
हमीभावाने कापूस खरेदीत केंद्राचा हात...जळगाव ः कापूस बाजारात हवी तशी तेजी नसल्याचे...
मराठवाड्यातील भूजल रसातळालाऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील भूजलाची पातळी झपाट्याने...
आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेलराज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप...
पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथाउच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा...
पाणी व्यवस्थापनासाठी सूक्ष्मजीवांचा...पाणी व्यवस्थापन म्हटले, की आपल्या डोळ्यासमोर ठिबक...
शिवरायांच्या आदर्शावर राज्य कारभार सुरू...पुणे : ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या...
वनक्षेत्राने वेढलेल्या भागामध्ये...कृषी क्षेत्रानजीक वनक्षेत्र असलेल्या परिसरामध्ये...
चारा छावण्या लांबणीवरमुंबई: राज्यात दुष्काळ तीव्र होत चालला असला...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे  : राज्याच्या किमान तापमानात वाढ होत...
खरीप पीकविमा परतावाप्रश्नी उच्च...परभणी: परभणी जिल्ह्यात २०१७ च्या खरिपातील...
शेतकरी आठवडे बाजारातून विस्तारताहेत...संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडी...
मार्केटच्या अभ्यासातून गुलाब शेतीत...निमगाव (ता. राहाता) येथील हर्षल प्रभात पाटील या...