सरकारचे शेतकरी कर्जमाफीसाठी बँकांना साकडे

मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा असल्याने राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यातील बँकांनाच पत्राद्वारे आवाहन केले आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम स्वनिधीतून भागवावी आणि नंतर राज्य सरकारकडून बँकांना ही रक्कम परतफेड केली जाईल, असे पत्र सहकार विभागाने राज्यातील बँकांना पाठवले आहे.  राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. ७६ लाख खातेधारक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. गेल्याच आठवड्यात दिवाळीच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्याला सुरवात केली. पहिल्याच दिवशी साडेआठ लाख खातेदार व शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये चार हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. राज्य सरकारने कर्ज वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.  राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ३३ हजार ५३३ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडल्या. यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक २० हजार कोटींची तरतूद केल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. या पुरवणी मागण्यांपैकी २७ हजार ९९८ कोटी ५९ लाख रुपयांचा आर्थिक भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्‍त साधनसंपत्ती वित्त विभागाकडे उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारला कर्जरूपाने रक्कम उभी करण्याशिवाय पर्याय नाही.  

यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार खात्याने १३ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील बँकांना पत्र पाठवले आहे. बँकांनी स्वनिधीतून पात्र शेतकऱ्यांची कर्जे भागवून त्यांची खाती बंद करावीत, असे आवाहन याद्वारे करण्यात आले आहे. बँकांनी भागवलेल्या शेतकरी कर्जाचे तपशील सरकारला सादर करावेत आणि त्यानंतर सरकारकडून बँकांना लवकरात लवकर कर्जाची रक्कम दिली जाणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्यासाठी सरकारकडून बँकांना कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी पाठवली जाणार आहे. मात्र, सरकारच्या या आवाहनावरून बँकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. 

समजा बँकांनी स्वतःकडील निधीतून शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली आणि सरकारकडून ही रक्कम लवकर परत मिळाली नाही तर काय करायचे, अशी धास्ती बँकांमध्ये आहे. त्याशिवाय सरकारकडून बँकांना संबंधित रक्कमेवर व्याजही मिळणार नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांची कर्जे भागवण्यास बँका तयार नसल्याचे समजते. राज्य सरकारच्या आवाहनानुसार पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफीसाठी बँकांनी स्वतःकडील पैसे वापरल्यास पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यातही बँकांना हाच फॉर्म्युला वापरावा लागेल, अशी शक्यता बँकिंग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. तसेच सरकारकडून परतफेडीचा निश्चित कालावधी स्पष्ट नसल्याने बँकांच्या स्तरावर गोंधळाचे वातावरण आहे. 

केंद्र सरकारने २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या वेळीसुद्धा हाच फॉर्म्युला वापरण्यात आला होता. मात्र, केंद्र सरकारने बँकांना कर्जाची रक्कम परतफेड करण्यासाठी तीन वर्षे लावली होती, असे सांगण्यात येते.  दुसरीकडे कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत मोठा सावळा-गोंधळ आहे. सरकारने कर्जमाफीचा लाभ ८९ लाख शेतकऱ्यांना होईल असे जाहीर केले. आपले सरकार पोर्टलवर सुमारे एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी नोंदणी केली. प्रत्यक्षात, सरकारने ७६ लाख खातेधारकांनी अर्ज केल्याचे जाहीर केले. तसेच कर्जमाफीच्या रकमेतही अशीच गोंधळाची स्थिती आहे.