agriculture news in marathi, State IT and WEF signs MOU | Agrowon

शाश्‍वत शेतीसाठी नव तंत्रज्ञानाचे योगदान आवश्यक : मुख्यमंत्री
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 2 जून 2018

राज्य माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा वर्ल्ड ईकॅानॅामिक फोरमशी सामंजस्य करार

मुंबई : नव तंत्रज्ञानामुळे जग आता एक होऊ लागले आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाला ही एक संधी आहे. कृषी क्षेत्राच्या शाश्वततेबाबतची चर्चा सुरू आहे. अशावेळी या नव तंत्रज्ञानाने कृषी क्षेत्रात योगदान देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

राज्य माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि वर्ल्ड ईकॅानॅामिक फोरम यांच्या दरम्यान ‘सेंटर फॅार दि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन (C4IR-सीफॅार-आयआर)’ स्थापन करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.१) सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमास वर्ल्ड ईकॅानॅामिक फोरमच्या सरीता नायर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस.मदान, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवासन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘‘नव तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आपण लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतो. कृषी, आरोग्य क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता येईल. आरोग्य सुविधा दुर्गम भागापर्यंत पोहचविता येईल. कृषी क्षेत्राच्या शाश्वततेबाबतची चर्चा सुरू आहे. अशावेळी या नव तंत्रज्ञानाने कृषी क्षेत्रात योगदान देणे आवश्यक आहे. शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात 'डाटा' आहे. त्यामुळे औद्योगिक, वित्त्तीय क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या बदलाच्या काळात समन्वयाने प्रयत्न केल्यास विकासाच्या अनेक संधींना गवसणी घालता येईल.’’

प्रधान सचिव श्रीनिवासन यांनी या करारानुसार स्थापन करण्यात येणारे केंद्र हे अनेकविध क्षेत्रातील 'स्टार्टअप'च्या विकासासाठी मदत करणार असल्याचे सांगितले. वित्तीय, कृषी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन या क्षेत्रात नव तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतचे अशा प्रकारचे हे देशातील दुसरे केंद्र आहे. तर 'फिनटेक' धोरण निश्चित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

या करारामुळे माहिती तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान बदलाशी निगडीत प्रशिक्षणासह विविध बाबींचा अंतर्भाव असेल. ज्यामध्ये आर्टिफिशीयल इंटेलीजन्स, आयओटी आणि विशेषतः ब्लॅाकचेन या नव्या प्रणालीद्वारे राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान धोरण अद्ययावत करण्यात येणार आहे. 

इतर ताज्या घडामोडी
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...