राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?

मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही काही प्रमुख पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याचा गांभीर्याने विचार सरकारमध्ये सुरू असल्याचे मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री कार्यालय व वित्त विभागात सध्या यासंदर्भातील प्रस्तावावर युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. येत्या अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय, त्यापाठोपाठ जीएसटीमुळे ग्रामीण भारतातील शेतीचे अर्थकारण उद्‌ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून केंद्र सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढीला लागला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेशात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांचा हा रोष मतपेटीतून दिसून आला आहे. देशभरात सर्वत्रच शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीचा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. केंद्र सरकारची चुकीची आयात-निर्यात धोरणेही त्याला कारणीभूत आहे. सरकार विरोधातील हा शेतकऱ्यांचा असंतोष परवडणारा नसल्याची जाणीव झाल्यानेच केंद्र सरकारने चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र आणि ग्रामविकासाला झुकते माप दिले आहे. तसेच आगामी खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणाही केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही काही प्रमुख पिकांना दीडपट हमीभाव देण्यावर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय व वित्त विभागात सध्या यासंदर्भातील प्रस्तावावर युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी स्पष्ट केले. येत्या ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.

राज्य सरकारकडून राज्यातील सोळा पिकांच्या हमीभावाची शिफारस केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला केली जाते. त्यापैकी कापूस, सोयाबीन, तूर, ऊस ही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पिके आहेत. या पिकांचे भाव राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करणारे ठरतात, हा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने दीडपट हमी भाव देण्यावर विचार करीत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात त्यापैकी काही पिके या योजनेखाली आणली जातील असा अंदाज आहे. सध्या कापूस 4,320 रुपये तूर 5,450 रुपये, सोयाबीन 3,050 रुपये असा प्रति क्विंटल हमीभाव आहे. राज्य सरकारने यात पन्नास टक्के वाढीचा निर्णय केल्यास कापूस सुमारे 6,500, तूर 7,500 आणि सोयाबीन 4,500 प्रति क्विंटल इतके होतील. 

कर्जमाफी आणि इतर कारणांमुळे सध्या ग्रामीण भागात भाजपविरोध वाढतो आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मतदारसंघनिहाय जनसंपर्क आणि हल्लाबोल यात्रा सुरू आहेत. याठिकाणी या दोन्ही पक्षांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात कापूस, सोयाबीन, तुरीच्या लागवडीखाली मोठे क्षेत्र आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात या तीन पिकांचा योजनेत समावेश केला जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव सध्या चर्चेच्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे. याचा भाजपला ग्रामीण भागात चांगला लाभ होईल असे राजकीय गणित मांडले जात आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने दीडपट हमीभावाची योजना जाहीर केली आहे. मात्र, सध्या राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढत आहे. राज्य सरकारने यावर मात करून योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा मोठा राजकीय लाभ पक्षाला होऊ शकतो असा दावा भाजपच्या एका वजनदार मंत्र्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला. यूपीए सरकारने २००९ मध्ये काही शेतीमालांचे भाव वाढविले होते. त्याचा त्या वेळी काँग्रेसला उत्तर भारतात मोठा राजकीय लाभ झाला होता, असे सांगितले जाते.