agriculture news in marathi, State textile industry policy declared | Agrowon

वस्त्रोद्योग धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 7 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ६) मान्यता देण्यात आली. वस्त्रोद्योगाला नवीन दिशा देणारे हे धोरण असल्याची माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

मुंबई : राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ६) मान्यता देण्यात आली. वस्त्रोद्योगाला नवीन दिशा देणारे हे धोरण असल्याची माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

मंत्री देशमुख म्हणाले, की राज्य कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. या उद्योगातून शेतीनंतर सर्वांत जास्त रोजगारनिर्मिती होते. या उद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी २०१८ ते २३ वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि दहा लाख रोजगारनिर्मिती हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणात मुख्यतः नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात वस्त्रोद्योगाला सध्या असलेल्या वीजदरापेक्षा कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

वस्त्रोद्योगाला सध्या ९ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळते. शेजारील राज्यांमध्ये विजेचा दर ४ रुपये ते ६ रुपये प्रतियुनिट इतका आहे. नव्या धोरणामुळे राज्यात वस्त्रोद्योगाचा विजेचा दर अवघ्या साडेतीन ते चार रुपये प्रतियुनिट इतका राहणार आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगाला हा मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच विदर्भ, मराठवाड्यासह कापूस उत्पादक जिल्ह्यात वस्त्रोद्योग यावेत यासाठी शासनाकडून ४५ टक्के भागभांडवल अनुदान देण्याची तरतूद नव्या धोरणात केली आहे.

याआधीच्या काळात राज्य सरकारकडून वस्त्रोद्योगाला सुमारे दहा टक्के इतके व्याजसवलत अनुदान दिले जात होते. तसेच सूतगिरण्यांना देण्यात येणारे भागभांडवल यापुढील काळात दोन टप्प्यांत देण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी हे भागभांडवल दहा टप्प्यांत दिले जात होते. त्यामुळे उद्योगाच्या उभारणीवर प्रतिकूल परिणाम होत होता. या धोरणांनुसार राज्य वस्त्रोद्योग विकास कोष विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन धोरणानुसार पारंपरिक धाग्याबरोबरच अंबाडी, केळी, बांबू यांसारख्या अपारंपरिक धागानिर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. हे धोरण राज्याच्या मेक इन महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला पुढे नेणारे असून, या धोरणाच्या माध्यमातून कापूस उद्योगाचे बळकटीकरण, रेशीम उद्योगाचे पुनरुज्जीवन आणि अपारंपरिक तंतूनिर्मिती क्षेत्रावर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

इतर अॅग्रो विशेष
जत तालुक्यात द्राक्ष, डाळिंब बागा...सांगली : जत तालुक्यात पश्‍चिम भाग वगळता...
प्रकल्प व्यवस्थापकावर कारवाईचे आदेशपुणे : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन...
सहवेदना :आज अन्नत्याग आंदोलनयवतमाळ: शेतकरी साहेबराव करपे व कुटुंबीयांप्रति...
उन्हाची काहिली वाढलीपुणे: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाची...
राजकीय उपद्रव्य मूल्य घटल्याने...मुंबई: मर्यादित जनाधार आणि राजकीय उपद्रव मूल्य...
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व गावांची...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच ११४५...
विदेश अभ्यास दौऱ्याच्या शेतकरी यादीत...पुणे : विदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड केलेल्या...
क्रांती कारखाना हुमणीचे भुंगेरे खरेदी...कुंडल, जि. सांगली : एकात्मिक हुमणी कीड नियंत्रण...
तेजस्विनीच्या साथीने बचतीतून...तेजस्विनी लोकसंचालित साधन केंद्राच्या...
परवानाधारक व्यापाऱ्यांनीच केळीची खरेदी...जळगाव : चोपडा बाजार समिती दरवर्षी १४...
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर...पणजी : देशाचे माजी संरक्षणमंत्री व गोव्याचे...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कृषी पर्यवेक्षकांना पदोन्नती मिळाली, पण...पुणे : राज्यातील कृषी पर्यवेक्षकांना शासनाने मंडळ...
दुष्काळी मराठवाड्यात मार्चमध्येच ‘केसर'...केज, जि. बीड ः फळांचा राजा आंबा बाजारात...
मिरची पीक अंतिम टप्प्यातनंदुरबार (प्रतिनिधी) ः खानदेशातील मिरचीचे आगार...
सुधारित जोडओळ पद्धतीमुळे कपाशीतून...सोगोडा (जि. बुलढाणा) येथील विजय पातळे या कपाशी...
परभणी ठरले देशात उष्णपुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी तापमान ३७ अंशांच्या...
द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक थांबणार कधी?नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातील मुख्य अर्थकारण...
यवतमाळच्या अनिकेतने तयार केला फवारणीचा...यवतमाळ ः फवारणीमुळे होणाऱ्या विषबाधा सर्वदूर...
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर...पणजी : गेल्या एक वर्षापासून अधिक काळ...