वस्त्रोद्योग धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई : राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ६) मान्यता देण्यात आली. वस्त्रोद्योगाला नवीन दिशा देणारे हे धोरण असल्याची माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

मंत्री देशमुख म्हणाले, की राज्य कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. या उद्योगातून शेतीनंतर सर्वांत जास्त रोजगारनिर्मिती होते. या उद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी २०१८ ते २३ वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि दहा लाख रोजगारनिर्मिती हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणात मुख्यतः नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात वस्त्रोद्योगाला सध्या असलेल्या वीजदरापेक्षा कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

वस्त्रोद्योगाला सध्या ९ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळते. शेजारील राज्यांमध्ये विजेचा दर ४ रुपये ते ६ रुपये प्रतियुनिट इतका आहे. नव्या धोरणामुळे राज्यात वस्त्रोद्योगाचा विजेचा दर अवघ्या साडेतीन ते चार रुपये प्रतियुनिट इतका राहणार आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगाला हा मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच विदर्भ, मराठवाड्यासह कापूस उत्पादक जिल्ह्यात वस्त्रोद्योग यावेत यासाठी शासनाकडून ४५ टक्के भागभांडवल अनुदान देण्याची तरतूद नव्या धोरणात केली आहे.

याआधीच्या काळात राज्य सरकारकडून वस्त्रोद्योगाला सुमारे दहा टक्के इतके व्याजसवलत अनुदान दिले जात होते. तसेच सूतगिरण्यांना देण्यात येणारे भागभांडवल यापुढील काळात दोन टप्प्यांत देण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी हे भागभांडवल दहा टप्प्यांत दिले जात होते. त्यामुळे उद्योगाच्या उभारणीवर प्रतिकूल परिणाम होत होता. या धोरणांनुसार राज्य वस्त्रोद्योग विकास कोष विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन धोरणानुसार पारंपरिक धाग्याबरोबरच अंबाडी, केळी, बांबू यांसारख्या अपारंपरिक धागानिर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. हे धोरण राज्याच्या मेक इन महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला पुढे नेणारे असून, या धोरणाच्या माध्यमातून कापूस उद्योगाचे बळकटीकरण, रेशीम उद्योगाचे पुनरुज्जीवन आणि अपारंपरिक तंतूनिर्मिती क्षेत्रावर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.