फळबागा लागवडीत राज्य पिछाडीवर

पुणे : रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीची संकल्पना सर्वप्रथम देशात राबविणारा महाराष्ट्र आज देशात पिछाडीवर जात असल्याचे दिसून येते. फळबागांसाठी किचकट अटी टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात सध्या 94 हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा उभारण्याचे उद्दिष्ट असताना, आतापर्यंत केवळ 15 हजार हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी बागा उभारल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांनी नव्या योजनेकडे सपशेल पाठ फिरवल्याचे दिसून येते.

"रोजगार हमी योजनेच्या नव्या रचनेत कृषी आणि कृषी सलग्न क्षेत्राशी संबंधित अकरा योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी पाच योजना थेट कृषी विभागाशी संबंधित आहेत. मात्र, या योजना राबविताना महसूल विभागाने कृषी विभागावर कुरघोडी केली आहे. फळबागा वाढविण्यासाठी शेतकरी निवडीच्या अटी कृषी विभागाऐवजी महसूल विभाग ठरवत असल्यामुळे सरकारी बंधने अधिक घट्ट झाली. त्याचाही परिणाम फळबागा न वाढण्यात झाला आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबागांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे काम कृषी खात्याकडे देण्यात आलेले असले तरी लागवड कमी होण्यास कृषी खाते जबाबदार नाही. योजनेच्या अटी जाचक करण्यात आलेल्या आहेत. अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरीच फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठेवण्यात आलेला आहे. सर्वसाधारण गटातील पण पाच एकरच्यावर शेती असलेल्या शेतकऱ्याला या योजनेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

'मागेल त्याला शेततळे योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने ऑनलाइन अर्ज मागवून योजना सुटसुटीतपणे ठेवली, तसेच धोरण फळबागांसाठी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जॉब कार्ड आणि ई-मस्टरची सक्ती असल्यामुळेदेखील फळबागांचे क्षेत्र कमी झाले आहे, असे कृषी विभागातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महसूल विभागाचे म्हणणे मात्र यापेक्षा वेगळे आहे. कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून गाव पातळीवर फळबाग लागवडीसाठी हवा तसा प्रचार केला जात नाही. रोहयोतून फळबाग लावण्यासाठी आता मजुरी 68 रुपयांवरून 200 रुपये करण्यात आलेली आहे. जॉब कार्ड घेऊन शेतकरी स्वतःच्याच परिवारात मजूर दाखवू शकतो. थेट बॅंक खात्यात मजुरी वर्ग होते. या योजनेत पारदर्शकतादेखील आहे. मात्र, पारदर्शकतेमुळे आलेली बंधने तसेच ग्रामपंयाचत-कृषी खात्यात समन्वयाचा अभाव असल्यामुळेच शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोचत नाहीत, असे महसूल विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. फळबागा कमी होण्याची कारणे

फळबागा वाढवण्यासाठी शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या मूळ योजनेत क्लिष्टता नव्हती. त्यामुळे बागा वाढल्या. नव्या योजनेत पारदर्शकता असली तरी अटी अनेक असल्यामुळे बागा वाढू शकल्या नाहीत. फळप्रक्रियेचे धोरणदेखील नाही. त्यामुळे फलोत्पादन वाढून बाजारभाव कोसळले आहेत. - अंकुश पडवळे, अध्यक्ष, कृषी क्रांती फार्मर्स क्लब, सोलापूर