agriculture news in marathi, State trail behind cultivation of orchards | Agrowon

फळबागा लागवडीत राज्य पिछाडीवर
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

पुणे : रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीची संकल्पना सर्वप्रथम देशात राबविणारा महाराष्ट्र आज देशात पिछाडीवर जात असल्याचे दिसून येते. फळबागांसाठी किचकट अटी टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात सध्या 94 हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा उभारण्याचे उद्दिष्ट असताना, आतापर्यंत केवळ 15 हजार हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी बागा उभारल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांनी नव्या योजनेकडे सपशेल पाठ फिरवल्याचे दिसून येते.

पुणे : रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीची संकल्पना सर्वप्रथम देशात राबविणारा महाराष्ट्र आज देशात पिछाडीवर जात असल्याचे दिसून येते. फळबागांसाठी किचकट अटी टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात सध्या 94 हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा उभारण्याचे उद्दिष्ट असताना, आतापर्यंत केवळ 15 हजार हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी बागा उभारल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांनी नव्या योजनेकडे सपशेल पाठ फिरवल्याचे दिसून येते.

"रोजगार हमी योजनेच्या नव्या रचनेत कृषी आणि कृषी सलग्न क्षेत्राशी संबंधित अकरा योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी पाच योजना थेट कृषी विभागाशी संबंधित आहेत. मात्र, या योजना राबविताना महसूल विभागाने कृषी विभागावर कुरघोडी केली आहे. फळबागा वाढविण्यासाठी शेतकरी निवडीच्या अटी कृषी विभागाऐवजी महसूल विभाग ठरवत असल्यामुळे सरकारी बंधने अधिक घट्ट झाली. त्याचाही परिणाम फळबागा न वाढण्यात झाला आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबागांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे काम कृषी खात्याकडे देण्यात आलेले असले तरी लागवड कमी होण्यास कृषी खाते जबाबदार नाही. योजनेच्या अटी जाचक करण्यात आलेल्या आहेत. अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरीच फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठेवण्यात आलेला आहे. सर्वसाधारण गटातील पण पाच एकरच्यावर शेती असलेल्या शेतकऱ्याला या योजनेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

'मागेल त्याला शेततळे योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने ऑनलाइन अर्ज मागवून योजना सुटसुटीतपणे ठेवली, तसेच धोरण फळबागांसाठी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जॉब कार्ड आणि ई-मस्टरची सक्ती असल्यामुळेदेखील फळबागांचे क्षेत्र कमी झाले आहे, असे कृषी विभागातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महसूल विभागाचे म्हणणे मात्र यापेक्षा वेगळे आहे. कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून गाव पातळीवर फळबाग लागवडीसाठी हवा तसा प्रचार केला जात नाही. रोहयोतून फळबाग लावण्यासाठी आता मजुरी 68 रुपयांवरून 200 रुपये करण्यात आलेली आहे. जॉब कार्ड घेऊन शेतकरी स्वतःच्याच परिवारात मजूर दाखवू शकतो. थेट बॅंक खात्यात मजुरी वर्ग होते. या योजनेत पारदर्शकतादेखील आहे. मात्र, पारदर्शकतेमुळे आलेली बंधने तसेच ग्रामपंयाचत-कृषी खात्यात समन्वयाचा अभाव असल्यामुळेच शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोचत नाहीत, असे महसूल विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

फळबागा कमी होण्याची कारणे

  • कष्टाने उभारलेल्या फळबागांना सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागला. यामुळे लक्षावधी हेक्टरवरील बागा पाण्याअभावी जळाल्या.
  • दुष्काळात टॅंकर, तर कुठे डोक्यावर हंड्याने पाणी आणून राज्याच्या काही भागांत शेतकऱ्यांनी फळबागा वाचविल्या. मात्र, डाळिंबावरील तेल्यासारख्या रोगामुळे चांगल्या बागा उद्‌ध्वस्त झाल्या.
  • दुष्काळ आणि कीड-रोगांच्या तडाख्यातून वाचलेल्या बागांमधील मालाचे कोसळलेले बाजारभाव पाहावे लागले. गेल्या काही महिन्यांपासून डाळिंबाचे बाजार गडगडलेले आहेत.
  • दुष्काळ, कीडरोग आणि कोसळलेल्या बाजारभावाने हैराण झालेल्या शेतकऱ्याला फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी किचकट सरकारी नियम-अटींचा सामना करावा लागतोय

 

फळबागासाठी उद्दिष्ट मोठे आणि साध्य कमी
लागवडीचे वर्ष उद्दिष्ट साध्य (आकडे हेक्टरमध्ये)
२०१५-१६ १.१५ लाख ४ हजार
२०१६-१७ १.११ लाख १६ हजार
२०१७-१८ ९५ लाख १५ हजार

 

फळबागा वाढवण्यासाठी शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या मूळ योजनेत क्लिष्टता नव्हती. त्यामुळे बागा वाढल्या. नव्या योजनेत पारदर्शकता असली तरी अटी अनेक असल्यामुळे बागा वाढू शकल्या नाहीत. फळप्रक्रियेचे धोरणदेखील नाही. त्यामुळे फलोत्पादन वाढून बाजारभाव कोसळले आहेत.
- अंकुश पडवळे, अध्यक्ष, कृषी क्रांती फार्मर्स क्लब, सोलापूर

इतर अॅग्रो विशेष
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...