राज्यात चार वर्षांत १२ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

मुंबई  : शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. नापिकी, कर्जबाजारी, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे, दुष्काळ आदी कारणांमुळे २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांमध्ये राज्यात १२ हजार ०२१ तर जानेवारी ते मार्च २०१९ या तीन महिन्यांत ६१० अशा १२ हजार ६३१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी (त. २१) विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देशमुख यांनी ही माहिती दिली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ६ हजार ८८८ आत्महत्यांची प्रकरणे मदतीच्या निकषांत बसत होती. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी १९६ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी निकषांप्रमाणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. यातील १८२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात आली आहे. ३२३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत, असे उत्तरात नमूद केले आहे.

२७ फेब्रुवारी २००६च्या शासन निर्णयानुसार मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशीच्या काळात संबंधित व्यक्ती शेतकरी होता किंवा कसे? याबाबतचे निकष सुधारण्यात आले आहेत. आपली जीवनयात्रा संपविणाऱ्या शेतकऱ्याने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे याबाबत निकष सुधारण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मान्यताप्राप्त सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास तसेच या कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास संबंधित व्यक्तीला मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात येते, अशी माहिती उत्तरात देण्यात आली आहे.