agriculture news in marathi, status of agriculture market, irrigation and electricity is shocking, Maharashtra | Agrowon

बाजार, सिंचन, वीज व्यवस्थेचे चित्र धक्कादायक
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 3 सप्टेंबर 2018

पुणे : राज्याच्या कृषी विकासातील मूलभूत अशी शेतीमाल बाजार, सिंचन व वीज व्यवस्थेतील धोरणात्मक त्रुटी आणि अंमलबजावणीमधील अनास्थेविषयक अभ्यासकांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. यामुळे शेती नफ्यात येणार नाही, असा निष्कर्ष पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या कृषिविषयक तज्ज्ञांच्या चर्चेतून निघाला आहे.  

‘महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला चालना देणाऱ्या संस्थात्मक व धोरणात्मक सुधारणा'' या विषयावर यशदामध्ये दिवसभर मंथन झाले. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या पुढाकारातून झालेल्या या चर्चासत्राच्या दुसऱ्या भागातदेखील अभ्यासकांनी धक्कादायक मते मांडली. 

पुणे : राज्याच्या कृषी विकासातील मूलभूत अशी शेतीमाल बाजार, सिंचन व वीज व्यवस्थेतील धोरणात्मक त्रुटी आणि अंमलबजावणीमधील अनास्थेविषयक अभ्यासकांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. यामुळे शेती नफ्यात येणार नाही, असा निष्कर्ष पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या कृषिविषयक तज्ज्ञांच्या चर्चेतून निघाला आहे.  

‘महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला चालना देणाऱ्या संस्थात्मक व धोरणात्मक सुधारणा'' या विषयावर यशदामध्ये दिवसभर मंथन झाले. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या पुढाकारातून झालेल्या या चर्चासत्राच्या दुसऱ्या भागातदेखील अभ्यासकांनी धक्कादायक मते मांडली. 

२० टक्केच पाणी पोचते ः पुरंदरे 
जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी राज्यातील जुनाट सिंचन व्यवस्थेचे वाभाडेच आपल्या अभ्यासपूर्ण माहितीतून काढले. ‘‘कृषिविकासाच्या नावाखाली प्रकल्प उभारले जातात. मात्र, कालवा, वितरिका, उपवितरिकांमधील जुनाट व्यवस्थेतून शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष २०-२५ टक्केच पाणी मिळते. राज्याच्या सिंचन प्रकल्पांचे आराखडेच बोगस आहेत. आधुनिक साधनांचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कुठेही झालेला नाही. शेती पाणी वाटपाच्या व्यवस्थेत जगभरातील तंत्रज्ञानाला पाटबंधारे विभागाने स्वतःला मात्र दूर ठेवले आहे. ड्रीपचा वापर वाढला असला तरी हे तंत्र पाटबंधारे खात्याने नव्हे; तर कृषी विभागाने शेतकऱ्यांपर्यंत नेले आहे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

महावितरणकडून लूट ः होगाडे 
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले की, महावितरणकडून शेतकऱ्यांना खोटी बिले पाठवून अनेक जिल्ह्यांत कोट्यवधीची जादा वसुली केली जाते. राज्यातील ४२ लाख कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना वीज चोर असल्याचे भासवून बदनाम केले जाते. प्रत्यक्षात महावितरणची यंत्रणाच भ्रष्ट, भोंगळ आणि खोटे कामकाज करणारी आहे. शेतकऱ्यांनी वापरलेल्या विजेपेक्षाही जादा अनुदान शासनाकडून महावितरणाला मिळते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावे २४ हजार ७०० कोटी रुपयांची खोटी थकबाकी दाखविली जाते. फिडरवरील वापरानुसार शेतीला मुद्दाम बिल आकारले जात नाही. कृषी वीजपुरवठ्यातील धोरणात्मक गोंधळामुळे शेतकरी नाहक भरडला जातोय. 

बाजार समित्यांची आकडेवारी लपविली जाते ः आपटे 
कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक प्रदीप आपटे म्हणाले, की कृषी क्षेत्रातील उत्पादन, क्षेत्र किंवा बाजारव्यवस्थेमधील अद्ययावत माहिती जनतेला उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकरी व शासनासमोरदेखील मोठ्या समस्या तयार होतात. तूर खरेदीच्या फसलेल्या प्रयोगामागे अद्ययावत माहिती नसण्याचे मुख्य कारण आहे. ३०० बाजार समित्यांमधील व्यवस्थेची नेमकी माहिती अजूनही दिली जात नाही. निश्चित माहिती नसल्यामुळे संशोधनाचे अग्रक्रम ठरत नाहीत. काळानुरूप संशोधन नसल्याने भविष्यातील समस्यांचे नियोजनही करता येत नाही. 

कृषिसंलग्न संस्थांमधील त्रुटी धक्कादायक ः सरंगी
चर्चासत्राचा समारोप करताना नाबार्डचे माजी अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी म्हणाले, की कृषी संलग्न संस्थांमधील त्रुटी आणि नियोजनातील वस्तुस्थिती ऐकून मला धक्काच बसला आहे. जर असे चित्र असेल तर कृषी विकासातील धोरणांमध्ये बारकाईने बदल करावे लागतील. चर्चासत्राच्या निमित्ताने अभ्यासकांनी दिलेली माहिती मौलिक आहे. त्याचा उपयोग शासनाला होईल.

या वेळी सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे प्रमुख विलास शिंदे, कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक उदय देशमुख, सिंजेन्टाचे संचालक एस. भास्कर रेड्डी, कृषी निर्यात प्रणालीचे तज्ज्ञ गोविंद हांडे, डॉ. नरेश शेजवळ यांनीही अभ्यासपूर्ण सादरीकरण केले. 

‘भूजल अधिनियम हरकतीसाठी मुदतवाढ’
राज्याच्या महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियमावलीवर नागरिकांना हरकती सादर करण्यासाठी अजून एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी या वेळी स्पष्ट केले. "नव्या भूजल नियमावलीमध्ये पाण्याचा पुनर्वापर आणि पावसाचे पाणी साठविण्याबाबत बंधने घालण्यात आली आहेत. जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून जलसंपदा विभाग आणि विविध संस्थांशी झालेल्या पाणीवापराच्या करारनाम्यांचीदेखील माहिती घेतली जात आहे. तसेच जायकवाडी प्रकल्पाची साठवण यंत्रणा आणि पाणी वापराबाबतदेखील समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असेही श्री. बक्षी यांनी सांगितले.

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...