महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगात रिलायन्सची सध्यातरी ‘नो एन्ट्री’

पुणे : राज्याच्या साखर उद्योगात रिलायन्स उद्योग समूह प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. राज्यात नवा साखर कारखाना किंवा इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्याबाबत रिलायन्सकडून अद्याप तरी कोणताही पत्रव्यवहार नाही, असा निर्वाळा साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिला आहे.

राज्यात 200 साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी 25 ते 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल केली जाते. देशात दरवर्षी अडीचशे लाख टनांच्या आसपास साखर विकली जाते. साखरेची हमखास बाजारपेठ आणि कच्चा माल म्हणजे उसाची भरपूर उपलब्धता, तसेच इथेनॉलचे वाढते महत्त्व विचारात घेत रिलायन्सकडून साखर किंवा इथेनॉल उद्योगात उतरण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा साखर उद्योगा क्षेत्रात आहे.

साखर आयुक्तलयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, रिलायन्स उद्योगाला साखरनिर्मितीत नव्हे; तर इथेनॉलनिर्मितीत रस होता. रिलायन्सने स्वतःचेच पेट्रोल पंप उघडले आणि त्याच वेळी केंद्राकडून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण धोरणाचा जोरदार पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे रिलायन्सकडून 2006 मध्ये इथेनॉलनिर्मितीत उतरण्यासाठी चाचपणी केली होती. मात्र, त्याबाबत अधिकृत प्रस्ताव साखर आयुक्तलयाकडे येण्यापूर्वीच रिलायन्सने इथेनॉलनिर्मितीचा विचार सोडून दिला.

'2006 नंतर आता पुन्हा रिलायन्स उद्योगाच्या साखर धंद्यात शिरकाव होण्याच्या शक्यतेची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, आमच्याकडे कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. रिलायन्सला इतर राज्यांत युनिट सुरू करण्यासाठी नियमांचा अडसर आहे की नाही याची माहिती आम्हाला नाही; मात्र महाराष्ट्रात इथेनॉल किंवा साखरनिर्मिती करण्यासाठी कायद्यातील नियमानुसार साखर आयुक्तालयाकडेच पत्रव्यवहार करावा लागेल. तसा कोणताच पत्रव्यवहार अद्याप तरी झालेला नाही, असेही आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य इथेनॉल उत्पादक संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, रिलायन्सची सोलापूरच्या कुरकुंभ भागात स्वमालकीची जागा असून, तेथे 14 कोटी लिटर्स क्षमतेचा इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार रिलायन्सचा होता. त्यासाठी रिलायन्स अॅग्रो आणि रिलायन्स पेट्रो अशा दोन्ही विभागांकडून माहिती गोळा केली जात होती. मात्र, पुढे कोणताही ठोस निर्णय कंपनीला घेता आलेला नाही.

रिलायन्सच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट उद्योगाचा साखर धंद्यात शिरकाव झाल्यास राज्याची सहकारी साखर कारखानदारी धोक्यात येईल, अशी चर्चा त्या वेळी सुरू झाली होती. ‘‘सहकाराला धोका असल्याचे पाहून रिलायन्सने आपले प्रकल्प टाकण्यासाठी महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यांचा विचार करावा, असा जाहीर सल्ला तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिला होता. त्यामुळे रिलायन्सने साखर धंद्यात घुसण्याचा नाद सोडून दिला,’’ असे साखर कारखानदार सूत्रांचे म्हणणे आहे.

इथेनॉलपासून ‘मेग’निर्मितीची वाट खडतरच इथेनॉलापासून इथेलिनच्या माध्यमातून मोनोइथाईल ग्लायकोल अर्थात मेग (एमईजी) तयार करण्याचा प्रयत्न रिलायन्सचा होता. मेगनिर्मितीत त्या वेळी नफा होता. त्याचा वापर इंधनात होतो. एसएम डायकेम या कंपनीने जपानच्या तंत्रज्ञानातून कुरकुंभमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून मेग प्रकल्प उभारला होता. प्रकल्पाचे काम सुरू असताना कच्चा माल म्हणून इथेनॉल सहा रुपये प्रतिलिटर दरात उपलब्ध होते. मात्र, प्रकल्प झाला आणि इथेनॉलच्या किमती बारा रुपये प्रतिलिटर झाल्या. त्यामुळे हा प्रकल्प तोट्यात गेला व तोच प्रकल्प पुढे रिलायन्सने विकत घेतला. त्यासाठी इथेनॉल आणून मेगदेखील तयार केले जात होते. मात्र, नफा होत नसल्याचे पाहून रिलायन्सने शेवटी मेगनिर्मिती प्रकल्प बंद केला, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.