साखरसाठ्यावरील निर्बंध उठवले

नवी दिल्ली/नागपूर : केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. १९) साखरेवरील साठा निर्बंध काढण्याचा निर्णय घेतला. साखरेच्या दरात वारंवार होणाऱ्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याविषयी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या साखर धोरणाचे संचालक जी. एस. साहू यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

याविषयी अधिक माहिती देताना राज्य सहकारी साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी सांगितले, की केंद्राच्या निर्बंधामुळे साखर कारखाने पाचशे टन साखरेचा साठा करू शकत होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू झाल्यामुळे कारखानदारांवरील साठ्याचे निर्बंध खुले होणार आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळेल. गेल्या काही दिवसांपासून साखरेच्या दरात मोठी घसरण सुरू आहे. प्रतिक्विंटल ३७०० रुपये असलेला दर सध्या ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. परिणामी ऊस उत्पादकांना एफआरपी देताना कारखानदारांची अडचण होत आहे. याआधीच्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने कारखानदारांवर पाचशे टन साखरेचा साठा करण्याचे निर्बंध घातले होते. त्यामुळे साखरेला दर नसले तरी कारखानदार साखरेचा साठा करू शकत नव्हते. मिळेल त्या दरात साखर विक्री करावी लागत होती. यात कारखानदारांना तोटा सहन करावा लागत होता. त्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे सातत्याने घसरते दर विचारात घेत केंद्र सरकारने साखरेवरील साठा निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामुळे साखरेचे दर स्थिर राहून उद्योगाला दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. त्याशिवाय साखर उद्योगाला दिलासा देण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने आणखीही काही निर्णय घेण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारची साखर निर्यातीवर बंधने आहेत, साखरेवर वीस टक्के निर्यात कर असल्याने कारखान्यांना साखरेची निर्यात करणे परवडत नाही. हा निर्यातदर शून्य करून निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देण्याची गरज आहे. तसेच शेजारील पाकिस्तानने या वर्षी १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानकडून निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. ही साखर देशात आल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर आणखी खाली येतील. त्या पार्श्वभूमीवर देशात साखर आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची गरज आहे. इराण, फिलिपिन्स देशांनी असा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबत केंद्र सरकारने साखरेच्या बफर स्टॉकचा निर्णय घेतला पाहिजे. जेणेकरून साखरेचा साठा कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये करता येईल. केंद्र सरकारला फक्त व्याज द्यावे लागेल. पुढील वर्षी उसाचे बंपर उत्पादन अपेक्षित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यांसारखे निर्णय घेतल्यास देशातील साखर उद्योगाला पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

साखर कोट्यावरील निर्बंध हटविण्याचा निर्णय उद्योगासाठी चांगला आहे. सध्या मंदीचे वातावरण असल्याने मर्यादा हटवली तरी व्यापारी तातडीने किती साखर खरेदी करतील याबाबत संशकता अाहे. तरी भविष्याच्या दृष्टीने हा निर्णय नक्कीच दिलासादायक आहे. सध्या दर ३१०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. स्टॉक लिमिटचे बंधन असल्याने व्यापारी जास्त प्रमाणात साखर खरेदी करत नव्हते; परंतु आता हे बंधन उठवल्यामुळे व्यापारी जादा प्रमाणात साखर खरेदी करू शकतील. ही शक्यता जास्त आहे. याचा सकारात्मक परिमाण साखरेचे दर वाढण्यावर होईल साखरेचे दर वाढल्यास कारखान्यांना फायदा होईल, यामुळे पहिला हप्ता देताना जी कसरत करावी लागत आहे, ती काही प्रमाणात कमी होईल. - एम. व्ही. पाटील , कार्यकारी संचालक, दत्त सहकारी साखर कारखाना, शिरोळ, जि. कोल्हापूर.