agriculture news in marathi, subhash deshmukh says government is committed for frp only, solapur, maharashtra | Agrowon

सरकार `एफआरपी`साठी बांधिल, जादा दरासाठी नाही
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 14 नोव्हेंबर 2018

सोलापूर   ः ऊसदराच्या आंदोलनाने राज्यभर शेतकरी संघटनांनी रान उठवले असताना, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरात ऊसदराच्या प्रश्नावर बोलताना गाळप झालेल्या उसाच्या एकूण बिलापोटी शेतकऱ्यांना `एफआरपी`ची रक्कम मिळवून देण्यात सरकार बांधील आहे. त्यापेक्षा जादा दर देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, असे स्पष्ट करत ऊसदरप्रश्नी सरकार किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले आहे, पण हे वक्तव्य करताना गतवर्षीच्या `एफआरपी`ची रक्कम अद्यापही न देणाऱ्या कारखान्यांवरील कारवाईचे सोईस्कर विस्मरण मात्र त्यांना झाल्याचे दिसले.

सोलापूर   ः ऊसदराच्या आंदोलनाने राज्यभर शेतकरी संघटनांनी रान उठवले असताना, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरात ऊसदराच्या प्रश्नावर बोलताना गाळप झालेल्या उसाच्या एकूण बिलापोटी शेतकऱ्यांना `एफआरपी`ची रक्कम मिळवून देण्यात सरकार बांधील आहे. त्यापेक्षा जादा दर देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, असे स्पष्ट करत ऊसदरप्रश्नी सरकार किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले आहे, पण हे वक्तव्य करताना गतवर्षीच्या `एफआरपी`ची रक्कम अद्यापही न देणाऱ्या कारखान्यांवरील कारवाईचे सोईस्कर विस्मरण मात्र त्यांना झाल्याचे दिसले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह शेतकरी संघटना ऊसदर आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात ऊसदरासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोलापुरात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री देशमुख यांनी हे वक्तव्य केले. श्री. देशमुख म्हणाले, की यंदाच्या हंगामात गाळपास आलेल्या उसाला पहिल्या हप्त्यापोटी एकरकमी `एफआरपी` देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.

गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने `एफआरपी`ची रक्कम दिली जाते. त्या पद्धतीने आपल्याकडेही दिली जावी, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे. पण त्याबाबत शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्या बैठकीत तोडगा काढला जाईल. पण `एफआरपी`च्या वर कारखान्यांनी किती रक्कम द्यावी, हा त्या-त्या कारखान्याचा प्रश्न आहे. त्याबाबत कारखाने निर्णय घेतील. पण एकूण बिलाच्या पोटी `एफआरपी` मिळवून देणे, ही सरकारची बांधिलकी आहे, असेही स्पष्टीकरण मंत्री देशमुख यांनी केले, पण अनेक कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या हंगामातील `एफआरपी`च्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा थकवल्या आहेत. त्या कारखान्यांवर सरकारकडून झालेली धीम्या गतीची कारवाई आणि हे वास्तव असताना यंदा पुन्हा त्या कारखान्यांना दिलेले गाळप परवाने याबाबत मात्र सोईस्करपणे विस्मरण दाखवत माहिती घेऊ, कारवाई करू, असे ठोकळेबाज उत्तर त्यांनी दिले.

इतर ताज्या घडामोडी
लोकसभेच्या निकालावर ठरेल विधानसभेची...नगर ः लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या मतदारसंघातून...
उष्णतावाढीमुळे यावर्षीही साताऱ्यात आले...सातारा  ः मागील तीन ते चार वर्षांपासून मे...
नांदेड जिल्ह्यात १२१ टॅंकरने पाणीपुरवठानांदेड  ः नांदेड जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे...
जलसंधारण कामांसाठी पुणे जिल्ह्याला ११...शेटफळगढे, जि. पुणे  : जिल्ह्यातील जलयुक्त...
पाणीप्रश्नी किनगाव ग्रामपंचायतीवर...रोहिलागड, जि. जालना  : किनगाव येथील महिलांनी...
अठराशेवर गावांमध्ये घेतल्या जाणार २६५२...औरंगाबाद   : येत्या खरीप हंगामात...
खानदेशात बाजरी मळणीचा हंगाम आटोपलाजळगाव  ः खानदेशात बाजरीचा मळणी हंगाम आटोपला...
धुळे, नंदुरबारमध्ये राष्ट्रीयीकृत...धुळे : धुळे व नंदुरबार जिल्हा बॅंकेने १२ हजारांवर...
कोल्हापुरात ‘पाणीबाणी’ची शक्यताकोल्हापूर : जिल्ह्यात वेळेवर पाऊस सुरू न झाल्यास...
आरग येथे नागिलीच्या पानांचे सौदे सुरूसांगली  ः कधीकाळी खाण्यासाठी वापरण्यात...
अकोला जिल्ह्यात २० टक्क्यांपर्यंत...अकोला :  आगामी खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात पीक...
नगर जिल्ह्यातील १२४ गावांचे पाणी दूषितनगर  : जिल्ह्यातील २६४५ गावांचे पाणीनमुने...
बुलडाणा जिल्हा कृषी विक्रेता संघटनेच्या...बुलडाणा ः जिल्हा कृषी विक्रेता संघटनेची १४...
निफाड तालुक्यात द्राक्षबागांच्या...नाशिक  : निफाड तालुक्यातील द्राक्षबागांमध्ये...
सोलापूर जिल्हा परिषद करणार ‘रोहयो’ची...सोलापूर ः जिल्हा परिषदेच्या वतीने यंदाच्या...
भूगर्भात पाणीसाठा टिकविण्यासाठी भूमिगत...भूमिगत बंधारा बांधण्याचे काम जमिनीखाली असल्याने...
सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांत टाकली...नागपूर ः दुष्काळी मदत नाही, कर्जमाफीच्या...
वडगाव येथील पाटबंधारे कार्यालयासमोर...वडगाव निंबाळकर, जि. पुणे  ः नीरा डावा...
पुणे बाजार समितीवर पुन्हा प्रशासकीय...पुणे : विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पुणे बाजार...
अळिंबी उत्पादनातून केली संकटांवर मातलोणी (जि. जळगाव) येथील अनिल माळी यांच्याकडे कृषी...