agriculture news in marathi, subhash deshmukh says government is committed for frp only, solapur, maharashtra | Agrowon

सरकार `एफआरपी`साठी बांधिल, जादा दरासाठी नाही
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 14 नोव्हेंबर 2018

सोलापूर   ः ऊसदराच्या आंदोलनाने राज्यभर शेतकरी संघटनांनी रान उठवले असताना, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरात ऊसदराच्या प्रश्नावर बोलताना गाळप झालेल्या उसाच्या एकूण बिलापोटी शेतकऱ्यांना `एफआरपी`ची रक्कम मिळवून देण्यात सरकार बांधील आहे. त्यापेक्षा जादा दर देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, असे स्पष्ट करत ऊसदरप्रश्नी सरकार किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले आहे, पण हे वक्तव्य करताना गतवर्षीच्या `एफआरपी`ची रक्कम अद्यापही न देणाऱ्या कारखान्यांवरील कारवाईचे सोईस्कर विस्मरण मात्र त्यांना झाल्याचे दिसले.

सोलापूर   ः ऊसदराच्या आंदोलनाने राज्यभर शेतकरी संघटनांनी रान उठवले असताना, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरात ऊसदराच्या प्रश्नावर बोलताना गाळप झालेल्या उसाच्या एकूण बिलापोटी शेतकऱ्यांना `एफआरपी`ची रक्कम मिळवून देण्यात सरकार बांधील आहे. त्यापेक्षा जादा दर देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, असे स्पष्ट करत ऊसदरप्रश्नी सरकार किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले आहे, पण हे वक्तव्य करताना गतवर्षीच्या `एफआरपी`ची रक्कम अद्यापही न देणाऱ्या कारखान्यांवरील कारवाईचे सोईस्कर विस्मरण मात्र त्यांना झाल्याचे दिसले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह शेतकरी संघटना ऊसदर आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात ऊसदरासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोलापुरात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री देशमुख यांनी हे वक्तव्य केले. श्री. देशमुख म्हणाले, की यंदाच्या हंगामात गाळपास आलेल्या उसाला पहिल्या हप्त्यापोटी एकरकमी `एफआरपी` देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.

गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने `एफआरपी`ची रक्कम दिली जाते. त्या पद्धतीने आपल्याकडेही दिली जावी, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे. पण त्याबाबत शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्या बैठकीत तोडगा काढला जाईल. पण `एफआरपी`च्या वर कारखान्यांनी किती रक्कम द्यावी, हा त्या-त्या कारखान्याचा प्रश्न आहे. त्याबाबत कारखाने निर्णय घेतील. पण एकूण बिलाच्या पोटी `एफआरपी` मिळवून देणे, ही सरकारची बांधिलकी आहे, असेही स्पष्टीकरण मंत्री देशमुख यांनी केले, पण अनेक कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या हंगामातील `एफआरपी`च्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा थकवल्या आहेत. त्या कारखान्यांवर सरकारकडून झालेली धीम्या गतीची कारवाई आणि हे वास्तव असताना यंदा पुन्हा त्या कारखान्यांना दिलेले गाळप परवाने याबाबत मात्र सोईस्करपणे विस्मरण दाखवत माहिती घेऊ, कारवाई करू, असे ठोकळेबाज उत्तर त्यांनी दिले.

इतर ताज्या घडामोडी
मांजरीत शेवंती दिनास प्रारंभ; १५०...पुणे : पुष्प संशोधन संचालनालयाच्या वतीने आज...
राजस्थानमध्ये सध्याचा कौल काँग्रेसच्या...जयपूर : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या राजस्थान...
तेलंगणमध्ये टीआरएस, काँग्रेसमध्ये काँटे...हैदराबाद : तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समिती (...
छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस आघाडीवररायपूर : छत्तीसगडमध्ये चेहरा नसतानाही काँग्रेसने...
मध्य प्रदेशात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये...भोपाळ : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना आव्हान...
संत्रा, मोसंबी व लिंबू सल्लाअांबिया बहर व्यवस्थापन ः अांबिया बहराच्या...
गुलाबी बोंड अळी नियंत्रण उपाययोजनासध्या सर्वत्र कापसाची वेचणी सुरू आहे. डिसेंबर...
धुळे महापालिकेत सत्तांतर, भाजपला मोठे यशधुळे : धुळे महापालिकेत भाजपने ७४ पैकी ५० जागांवर...
खानदेशातील दूध उत्पादकांना कमी दराचा...जळगाव : खानदेशात सहकारी संघ आणि खाजगी डेअऱ्या...
कांद्याला हमीभाव जाहीर करण्याची मागणीधुळे : कांद्याची लागवड खानदेशात वाढत आहे....
सोलापुरात बावीस रुपयांच्या आतच दूध दरसोलापूर : शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
कोल्हापुरात दूधदरात कपात नाहीकोल्हापूर : सध्या अनुदानाच्या मुद्द्यावरून...
परभणीत दूध संकलनात वाढ; दरकपातीमुळे...परभणी ः दुष्काळी परिस्थिती तसेच शासकीय दूध...
सरकारला कृषी धोरणावरच बोलायला लावू ः...शिर्डी, जि. नगर : देश आणि राज्यातील शेतकरी अडचणीत...
धुळे जिल्ह्यात रब्बी पीककर्ज वितरण...जळगाव  ः खानदेशात खरिपात जसे बॅंकांनी...
सांगलीत अनुदान रक्कम येईपर्यंत दूधदरात...सांगली ः जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी असे ३५ दूध...
‘महाएफपीसी’ करणार ५ हजार टन कांदा संकलनपुणे  ः कमी झालेल्या कांदा स्थिरता...
पुणे विभागात पाण्याअभावी ज्वारीचे पीक...पुणे   ः कमी पावसामुळे रब्बी ज्वारीला...
राज्य सेवा आयोगाकडून ३४२ पदांच्या...मुंबई : राज्य सेवा आयोगाकडून शासनाच्या विविध...
वऱ्हाड खासगी डेअरींकडून दूध दरकपातीची...अकोला   ः उत्पादनवाढीचे कारण देत खासगी दूध...