कर्जमाफी घोषणेतील फोलपणा
सुभाष काकुस्ते
गुरुवार, 31 ऑगस्ट 2017

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरातील जिल्हानिहाय कर्जमाफी लाभार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यामध्ये त्यांच्या निवेदनातील त्रुटी लक्षात आणून वर्धा जिल्ह्यात एकही लाभार्थी कसा नाही? असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. अद्यापही त्याचा खुलासा झालेला नाही, हे कसे काय?
 

सततच्या दोन वर्षांच्या दुष्काळाची होरपळ, त्यानंतरचा बरा हंगाम पण नोटाबंदीने हातातोंडाशी आलेल्या घासात माती कालवली गेली. हतबल शेतकऱ्यांच्या मनामनात पुणतांब्याच्या ग्रामसभेच्या ठरावाने स्फुल्लींग चेतवले गेले. आणि राज्यभर उत्स्फूर्तपणे शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला. शेतकऱ्यांचा संप काय असतो? याची चुणूक दाखवली. शेतकऱ्यांच्या मनातील सुप्त ज्वालामुखीचा पुरता अंदाज सरकारला आलाच नाही. आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळले गेले. स्वतःच उभ्या केलेल्या बुजगावण्याबरोबर ‘कुजूबुजू’ चर्चा केली आणि आंदोलन गुंडाळण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. आंदोलन पुढे रेटणाऱ्या पुढाऱ्यांची, शेतकऱ्यांची टर उडवली ते खरे शेतकरीच नाहीत, जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशस्वीतेमुळे आंदोलन कर्त्यांची दुकानदारी बंद झाली असा ठेका धरला गेला.

दुसऱ्या बाजूला विखुरलेल्या शेतकरी आंदोलनाला एकत्रीत करण्याचा समयोचीत प्रयत्न झाला. नाशिक येथे अधिक जाणतेपणाने किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर एकजूट झाली आणि हे आंदोलन योग्य दिशेने पुढे रेटण्यासाठी सुकाणू समितीची निवड झाली. शेवटी या सुकाणू समितीबरोबर चर्चा करून प्रश्‍न सोडविण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची उपसमिती नेमण्यात आली. चर्चा झाली. शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ केले जाईल. आंदोलन काळातील शेतकऱ्यांवरील काही हिंसक घटना वगळता खटले मागे घेतले जातील. दुधाचे दर वाढवले जातील. पुढे दूध दरासाठी ७०ः३० हे सूत्र अवलंबण्यात येईल. या मुद्यावर सहमती झाली. मुख्यमंत्र्यांनीही या समझोत्याला मान्यता दिली. प्रसिद्धी माध्यमातून साऱ्या महाराष्ट्राने हे पाहिले, ऐकले, वाचले. आंदोलनकर्त्यांनी गुलाल उधळून, फटाके वाजवून त्याचे स्वागतही केले. याचा अर्थ सुकाणू समितीला हे आंदोलन संपावे असे वाटत होते. मात्र सरकारच्या ओठात एक आणि मनात भलतेच होते. ते एका बाजूला ऐतिहासिक महा कर्जमाफी असे म्हणत गेले आणि दुसऱ्या बाजूला तत्त्वतः व निकष या शब्दांच्या हत्याराने त्यांनी सरसकट या मूळ गाभ्याचीच चिरफाड केली. आणि आपलाच शब्द फिरवला. शेतकऱ्यांत मुख्यमंत्र्यांनी विश्‍वासघात केल्याची भावना तयार झाली. सरकारच्या या निर्णयाची ठिकठिकाणी होळी करून निषेध व्यक्त झाला. मुख्यमंत्र्यांनी बदललेल्या निर्णयाची भलामण करणाऱ्यांमार्फत केविलवाणे सत्कार करवून घेतले. मोठ-मोठे अभिनंदनाचे फलक लावले. जाहिराती झळकविल्या. चुकीच्या गोष्टी बिंबवण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमातून प्रोपंगडा चालू ठेवला. सुकाणू समिती गरीब शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीऐवजी बड्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी करता अडून बसली आहे, त्यांना अराजक माजवायचे आहे, शेतकरी आमच्या पाठीशी आहेत हे निवडणुकांतून स्पष्ट झाले आहे, असे सांगून शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. परिस्थिती त्यामुळेच चिघळली.

सुकाणू समितीची औकातही मुख्यमंत्र्यांनी काढली आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी उभे केलेले बुजगावणे व त्यांच्या सहकाऱ्यांची औकात शेतकऱ्यांनी हाणून पाडली. म्हणून तर सुकाणू समितीबरोबर चर्चा करणे मुख्यमंत्र्यांना भाग पडले, हे ते कसे विसरतात. सुकाणू समितीतील सर्व घटक संघटनांनी सरकारच्या घुमजाव प्रकरणाचे वास्तव समजावून सांगण्यासाठी महाराष्ट्रात १० जुलै ते २३ जुलै असा दौरा केला. या जनजागरण यात्रांना शेतकऱ्यांचा पेरणी, आंतरमशागत, हंगाम सुरू असताना सहभाग वाखाणण्याजोगा होता. याचा खरा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडेच असलेल्या गृहखात्याने चुकीचा दिला किंवा मुख्यमंत्र्यांनाच दिशाभूल करायची हे तेच जाणोत. कर्जमाफीतला फोलपणा दाखवून देणारे, सुकाणू समितीचे स्पष्टीकरण जनमानसाला पटत होते व ही कर्जमाफी आहे की कर्जवसुली? असा शेतकऱ्यांकडून प्रतिप्रश्‍न केला जात होता. संपूर्ण सरसकट कर्जमाफीसाठी लढा चालू ठेवण्याची व दीर्घपल्ल्याचा, तीव्रतेने लढा करण्याची मानसिकता व्यक्त होत होती. कर्जमाफी हा शेती संकटाच्या सोडवणुकीचा अखेरचा पर्याय नाही. परंतु, तो तात्पुरता आपत्ती निवारण्याचा अटळ व आवश्‍यक सोपस्कार म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे यावर शिक्कामोर्तब झाले.

जनजागरण यात्रेच्या पुणे येथील सांगता समारंभाला राज्यभराचे प्रतिनिधी आले होते व त्यांच्या सहभागाने १४ ऑगस्टला रास्ता रोको तर १५ ऑगस्टला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाला विरोध करण्याचा कार्यक्रम ठरला. महाराष्ट्रभर १४ ऑगस्टच्या चक्काजाम आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. ध्वजारोहणापासून रोखण्याचे प्रतीकात्मक आंदोलन झाले. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी अडून बसलेल्या सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी; कर्जमाफी दिली तर, शेतकरी आत्महत्या थांबवतील काय? अशी लेखी हमी द्यावी’ असा हास्यास्पद प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांनी विचारला. पण सध्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्या थांबवता येत नसतील तर, तत्कालीन सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना बजावून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे म्हणून मागणी केली होती. तेव्हा तुम्ही अराजक माजवत आहात, असा कोणीही आरोप केला नव्हता. सरकार गरिबांच्या कल्याणाचा विचार करते. शेतकरी कर्जमाफीमुळे अनेक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावावी लागेल. सुकाणू समितीचे पुढारी मात्र सरसकट कर्जमाफीसाठी अडून बसले. कारण त्यांना बड्या कर्जदार शेतकऱ्यांचा पुळका आहे, असा मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला.

पूर्वी २००८-०९ मध्ये केंद्र सरकारने ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. त्या वेळी एक हेक्‍टरपेक्षा कमी शेती असणाऱ्यांना ती करण्यात आली होती. परंतु, जेथे शेतकरी आत्महत्या जास्त होत आहेत, त्या विदर्भात शेतीचे धारण क्षेत्र प्रती व्यक्ती जास्त असल्याने त्या ठिकाणी कर्जमाफीपासून बरेच शेतकरी व जे कोरडवाहू शेती करतात ते वंचित राहिले होते. त्यामुळे शेतीक्षेत्राच्या मर्यादा ठेऊ नये हा मुद्दा पुढे आला. दुसरीकडे जेथे सिंचनाचे प्रमाण जास्त आहे. तेथे शेती धारणा कमी असली तरी तेथे शेती कर्जाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे रकमेची अट ठेवू नये ही मागणी पुढे आली. पण याचबरोबर शेती तारण देऊन ज्यांनी शेतीबाह्य कारणासाठी मोठमोठी कर्जे उचलली आहेत, त्यांना अजिबात कर्जमाफीचा फायदा देऊ नये हेसुद्धा सुकाणू समितीने ठासून सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांना उपेक्षित, कर्जबाजारी गरीब शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे असे गृहीत धरले तर त्यांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातूनही ते स्पष्टही झाले पाहिजे.

मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरच्या विठोबाची शासकीय पूजा आटोपून राज्यभरातील जिल्हानिहाय कर्जमाफी लाभार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यामध्ये त्यांच्या निवेदनातील त्रुटी लक्षात आणून वर्धा जिल्ह्यात एकही लाभार्थी कसा नाही? असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. अद्यापही त्याचा खुलासा झालेला नाही हे कसे काय? दुसऱ्या बाजूला मुंबई ८१३ शेतकऱ्यांकडे ५७ कोटी कर्जाची थकबाकी असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, की मी ही बुचकळ्यात पडलो? नंतर म्हणाले, मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दिलेल्या कर्जमाफीतही मुंबईचे शेतकरी होते. अर्थातच मुख्यमंत्र्यांना हा बचावाचा मुद्दा करता येणार नाही. याबद्दल माहितीच्या अधिकाराखाली मुंबईचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी हे शेतकरी कोण? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली असता, सरकारकडे त्यांची कुठल्याही प्रकारची माहिती नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभागाचे माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. अर्थातच सकृत दर्शनी तरी मुंबईतल्या या लाभार्थ्यांनी शेतीबाह्य कर्ज घेतल्याचेही स्पष्ट होते. मुख्यमंत्र्यांनी सजगता दाखवून याबद्दलची खातरजमा करणे आवश्‍यक असताना त्याबद्दल सोयीस्कर चुप्पी साधायची आणि सुकाणू समितीला हे बड्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे पाठीराखे म्हणून हिणवायचे हे कुठल्या तत्त्वात बसते.                 :

: सुभाष काकुस्ते, ९४२२७९८३५८
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
‘बांबू’चा भक्कम आधारबहुपयोगी बांबूचे राज्यात अपेक्षित प्रमाणात...
कृषी परिषदेच्या चुकीची शिक्षा...दिनांक १२ व १३ सप्टेंबरच्या ॲग्रोवनच्या अंकात...
वृक्ष ः नदीचे खरे संरक्षकभगीरथाने घोर तपश्‍चर्या केली आणि गंगानदी धरतीवर...
देशी पशुधनाचे कोरडे कौतुकदेशी पशुधनाची दूध उत्पादकता कमी आहे. ती...
पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲ...
वळू विनाश ही धोक्‍याचीच घंटागोऱ्हा नको, रेडा नको, बैल नको, नरवासरे नकोच नको...
कष्टकरी उपाशी, आईतखाऊ तुपाशीगत काही दिवसांत मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अन्य...
मार्ग गतिमान अर्थव्यवस्थेचामागणीच नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ,...
रानफुलांची व्यावसायिक वाटजगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या कास पठारावरील अत्यंत...
कार्यवाहीत हरवलेली कर्जमाफीकर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे भाजप...
संरक्षित सिंचनाचे शास्त्रीय सत्यसंरक्षित सिंचनाची जोड देण्यासाठी जिरायती...
पीक संरक्षणातील एक नवे पर्वमातीचे अनेक प्रकार आणि त्यास वैविध्यपूर्ण...
नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भारअतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज...
सर्वसमावेशक विकासाच्या केवळ गप्पाचइंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात देशात हरितक्रांती...
भांडवल संचयासाठी शेतीची लूटमाझी वडिलोपार्जित ५० एकर शेती आहे. कमाल जमीन...
खुल्या निर्यातीचा लाभ कोणास?तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा...
पीक, पूरक उद्योगांवर दिसतोय...सद्यस्थितीमध्ये दर वर्षी कमाल व किमान...
ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेलवातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा ...
‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’च्या यशासाठी...सध्याच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या बहुतांश समस्यांचे मूळ...
अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या...