agriculture news in marathi, submit the report of market committee employees administration, pune, maharashtra | Agrowon

बाजार समिती कर्मचारी शासन आस्थापनावर घेण्याबाबतचा अहवाल सादर
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 ऑक्टोबर 2018

पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा पणन संचालकांचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेताना सचिवपदी सहकार खात्यातील श्रेणी २ पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस पणन संचालकांनी शासनाला केली आहे. आस्थापनेवर कर्मचारी घेतल्यास शासनावर १०० काेटी रुपयांचा अतिरिक्त बाेजा पडणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.   

पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा पणन संचालकांचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेताना सचिवपदी सहकार खात्यातील श्रेणी २ पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस पणन संचालकांनी शासनाला केली आहे. आस्थापनेवर कर्मचारी घेतल्यास शासनावर १०० काेटी रुपयांचा अतिरिक्त बाेजा पडणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.   

बाजार समित्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्यात यावे, अशी मागणी बाजार समिती कर्मचारी संघाने शासनाकडे केली हाेती. त्यानुसार पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालानुसार ३०७ बाजार समित्यांमधील ७ हजार ५१ मंजूर पदांपैकी ५ हजार १० कर्मचारी सेवेत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सेवेत दाखल करून घेण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शासन सेवेत दाखल झाल्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये सध्या खरेदीदारांकडून वसूल हाेत नसलेली देखरेख फी वसूल हाेण्यास फायदा हाेऊन, बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे नमूद करण्यात आले असून, सध्याचा आस्थापनेवरील खर्च आणि शासन सेवेत समाविष्ट केल्यानंतरचा खर्च असा एकूण ४०० काेटींचा बाेजा शासनाच्या तिजाेरीवर पडणार आहे.

याबाबत बाेलताना बाजार समिती कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप डेबरे म्हणाले, की आमची अनेक दिवसांची मागणी अंतिम टप्प्यात आल्याचे समाधान आहे. पणन संचालकांनी सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल शासनाने स्वीकारल्यास बाजार समिती कर्मचारी राजकीय दडपणातून बाहेर येऊन अधिक चांगले काम करतील. यामधून बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढीस मदत हाेईल. हा अहवाल स्वीकारताना शिपाई पासून ते सचिवांपर्यंत सर्वांना शासनसेवेत समाविष्ट करून घ्यावे अशी आमची मागणी आहे.

या आहेत शिफारशी

  • बाजार समितीचे सेवक शासकीय सेवेत समाविष्ट केल्यास कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे शक्य हाेईल.
  • सचिवपद हे अधिनियमातील ३५ अ नुसार भरण्यावर शासनस्तरावर निर्णय व्हावा (३५ अ नुसार सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची सचिवपदी नियुक्ती व्हावी.)
  • कर्मचारी आस्थापनाविषयक बाबी कृषी पणन मंडळाने हाताळणे याेग्य नाही.

दृष्टिक्षेपात बाजार समित्या

  • राज्यात ३०७ बाजार समित्या
  • वार्षिक उलाढाल ६० हजार काेटी (२०१६-१७ नुसार)
  • बाजार समित्यांचे वार्षिक उत्पन्न ७८७ काेटी
  • एकूण खर्च ५४५ काेटी
  • आस्थापना खर्च २६८ काेटी
  • शासनाला मिळणारा महसूल २८ काेटी
  • २२४ बाजार समित्या फायद्यात तर ८३ ताेट्यात
  • ३०७ बाजार समित्यांमध्ये मंजूर ७ हजार ५१ पदांपैकी ५ हजार १० पदे भरलेली, १८३७ पदे राेजंदारीवर

इतर ताज्या घडामोडी
पीकनिहाय सेंद्रिय खत व्यवस्थापनपशुपालनातून जमिनीची सुपीकता हा विषय आता...
परोपजीवी मित्र-कीटकांची ओळखसध्या केवळ कीडनियंत्रणासाठी कीटकनाशकांच्या...
खोडवा उसाला द्या शिफारशीत खतमात्रापाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन रासायनिक खतांचा...
परभणीत काकडी १००० ते १५०० रुपये क्विंटलपरभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे,...
मागण्यांसाठी संग्रामपूर येथे...बुलडाणा  ः जनावरांसाठी चारा नाही, लोकांना...
शेतकऱ्यांनी पाडली तूर खरेदी बंदयवतमाळ : हमीभावापेक्षा ९०० ते १००० रुपये कमी...
कर्जमाफीसाठी पॉलिहाउस शेडनेटधारक...नगर  : पॉलिहाउस शेडनेटधारक शेतकऱ्यांचे...
विदर्भात पाच ठिकाणी होणार ब्रिज कम...अमरावती  ः भूजल पुनर्भरणाच्या उद्देशाने...
सोलापूर जिल्ह्यातील १६२ पाणंद...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात पालकमंत्री पाणंद...
खानदेशात मक्याची आवक नगण्यजळगाव : खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
सातारा जिल्ह्यात ४६ लाख ३५ हजार टन ऊस...सातारा : जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम वेगात...
जळगावमधील ग्रामपंचायतींचा डिजिटल...जळगाव  ः ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकावरील विविध...
पुणे जिल्ह्यात ७१ लाख टन ऊस गाळपपुणे   ः जिल्ह्यात १७ साखर...
नगर जिल्ह्याचे विभाजन होणारच ः...नगर  ः नगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे, ही...
पंधरा दिवसांपूर्वीच संपला नगरमधील पाच...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये चाराटंचाई अंधिक तीव्र होत...
वीज दरवाढ रद्दबाबतचे परिपत्रक...शिरोली पुलाची, जि. कोल्हापूर : वीज दरवाढ...
दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी परभणीत...परभणी : जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी,...
हरकती असलेल्या जमिनी अधिग्रहित करणार...मुंबई   : हरकती असलेल्या जमिनी...
मराठवाडा, खानदेशात ४९ लाख टन ऊसगाळपऔरंगाबाद : यंदाच्या हंगामात मराठवाडा व खानदेशातील...
कांदा अनुदानाची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत...सोलापूर   ः कांद्याचे दर घसरल्याने...