agriculture news in marathi, submit the report of market committee employees administration, pune, maharashtra | Agrowon

बाजार समिती कर्मचारी शासन आस्थापनावर घेण्याबाबतचा अहवाल सादर
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 ऑक्टोबर 2018

पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा पणन संचालकांचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेताना सचिवपदी सहकार खात्यातील श्रेणी २ पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस पणन संचालकांनी शासनाला केली आहे. आस्थापनेवर कर्मचारी घेतल्यास शासनावर १०० काेटी रुपयांचा अतिरिक्त बाेजा पडणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.   

पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा पणन संचालकांचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेताना सचिवपदी सहकार खात्यातील श्रेणी २ पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस पणन संचालकांनी शासनाला केली आहे. आस्थापनेवर कर्मचारी घेतल्यास शासनावर १०० काेटी रुपयांचा अतिरिक्त बाेजा पडणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.   

बाजार समित्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्यात यावे, अशी मागणी बाजार समिती कर्मचारी संघाने शासनाकडे केली हाेती. त्यानुसार पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालानुसार ३०७ बाजार समित्यांमधील ७ हजार ५१ मंजूर पदांपैकी ५ हजार १० कर्मचारी सेवेत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सेवेत दाखल करून घेण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शासन सेवेत दाखल झाल्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये सध्या खरेदीदारांकडून वसूल हाेत नसलेली देखरेख फी वसूल हाेण्यास फायदा हाेऊन, बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे नमूद करण्यात आले असून, सध्याचा आस्थापनेवरील खर्च आणि शासन सेवेत समाविष्ट केल्यानंतरचा खर्च असा एकूण ४०० काेटींचा बाेजा शासनाच्या तिजाेरीवर पडणार आहे.

याबाबत बाेलताना बाजार समिती कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप डेबरे म्हणाले, की आमची अनेक दिवसांची मागणी अंतिम टप्प्यात आल्याचे समाधान आहे. पणन संचालकांनी सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल शासनाने स्वीकारल्यास बाजार समिती कर्मचारी राजकीय दडपणातून बाहेर येऊन अधिक चांगले काम करतील. यामधून बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढीस मदत हाेईल. हा अहवाल स्वीकारताना शिपाई पासून ते सचिवांपर्यंत सर्वांना शासनसेवेत समाविष्ट करून घ्यावे अशी आमची मागणी आहे.

या आहेत शिफारशी

  • बाजार समितीचे सेवक शासकीय सेवेत समाविष्ट केल्यास कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे शक्य हाेईल.
  • सचिवपद हे अधिनियमातील ३५ अ नुसार भरण्यावर शासनस्तरावर निर्णय व्हावा (३५ अ नुसार सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची सचिवपदी नियुक्ती व्हावी.)
  • कर्मचारी आस्थापनाविषयक बाबी कृषी पणन मंडळाने हाताळणे याेग्य नाही.

दृष्टिक्षेपात बाजार समित्या

  • राज्यात ३०७ बाजार समित्या
  • वार्षिक उलाढाल ६० हजार काेटी (२०१६-१७ नुसार)
  • बाजार समित्यांचे वार्षिक उत्पन्न ७८७ काेटी
  • एकूण खर्च ५४५ काेटी
  • आस्थापना खर्च २६८ काेटी
  • शासनाला मिळणारा महसूल २८ काेटी
  • २२४ बाजार समित्या फायद्यात तर ८३ ताेट्यात
  • ३०७ बाजार समित्यांमध्ये मंजूर ७ हजार ५१ पदांपैकी ५ हजार १० पदे भरलेली, १८३७ पदे राेजंदारीवर

इतर ताज्या घडामोडी
आर. आर. पाटील यांचे स्मारक युवकांना...सांगली   ः आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास,...
जळगाव जिल्हा परिषद पाणी योजनांचे वीज...जळगाव : पाणी योजनांचे बिल भरण्यात आले नसल्याने...
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...