संत्रा पिकाबाबतच्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर

नागपूर  ः संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांचा समावेश असलेला अहवाल केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्थेने विदर्भ विकास मंडळाकडे सादर केला आहे. त्यामध्ये विदर्भात चार ठिकाणी प्रक्रिया उद्योग आणि संत्रा लागवड कर्ज मर्यादेत वाढ यांसारख्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. 

विदर्भातील संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक हित जपण्याकरिता आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळाने केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्थेकडे आराखडा मागितला होता. गुरुवारी (ता. १७) ‘सीसीआरआय’चे संचालक डॉ. मिलिंद लदानिया यांनी या आराखड्याचे सादरीकरण केले. त्यानुसार दर्जेदार रोपनिर्मितीचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यात सहा, अमरावती जिल्ह्यात सात, अकोला जिल्ह्यात दोन तर वर्धा, बुलडाणा जिल्ह्यात प्रत्येकी एक हायटेक रोपवाटिकेची शिफारस करण्यात आली आहे.

या रोपवाटिकांची ५० हजार रोप निर्मिती अशी क्षमता असेल. दरवर्षी ९ लाख ५० हजार रोपे या सर्व रोपवाटिकांच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. संत्रा रोग निदानाकरिता आधुनिक प्रयोगशाळेचीही शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग मंडळ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच संत्र्यांमध्ये काम करणाऱ्या संघटनांच्या माध्यमातून चार ठिकाणी प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी व्हावी. प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचे हे युनिट असेल. नागपूर, अमरावती, वर्धा, अकोला येथे ते उभारले जावे, असेही अहवालात म्हटले आहे.

या उद्योगांच्या माध्यमातून सहा हजार ते दहा हजार टन संत्र्यावर दरवर्षी प्रक्रिया होईल व ५०० लोकांना रोजगार मिळेल. संत्र्यामध्ये तंत्रशुद्ध काम व्हावे याकरिता शेतकरी व मजुरांसाठी प्रशिक्षणदेखील प्रस्तावित आहे. या सर्व घटकांसाठी ६५ कोटींची गरज भासणार असल्याचे डॉ. लदानिया यांनी सांगितले. संत्रा विक्रीला चालना मिळावी याकरिता संत्रा महोत्सव आयोजनात सातत्य असावे. हैदराबाद, बंगळूर, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद या शहरात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून थेट विक्रीला प्रोत्साहन दिले जावे, अशी शिफारस ‘सीसीआरआय’ने केली आहे. 

संत्रा बागांसाठी सध्या ११० झाडे एकरी याप्रमाणे कर्ज दिले जाते. एका झाडासाठी साधारणतः २६० रुपये कर्ज देण्याचे धोरण आहे. ते अत्यल्प असल्याने त्यात वाढ करून ४३५ रुपये प्रतिझाड कर्ज मिळावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. यामुळे कर्ज रकमेत प्रतिझाड १७५ रुपयांची वाढ होणार असून यासाठी ५८० कोटींची गरज भासेल.