agriculture news in marathi, subsidy plan, pune | Agrowon

अनुदान योजनेतील वशिलेबाजीला चाप
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 9 नोव्हेंबर 2017

पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनांमध्ये चालणाऱ्या वशिलेबाजीला शासनाने चाप लावला आहे. अर्ज प्रक्रियेत पंचायत समित्यांमधून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता राज्यभर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे. नवीन विहीर, वीज जोडणी, कृषिपंप, ठिबक किंवा तुषार संच, विहिरीला आडवे बोअर करणे, विहीर दुरुस्ती तसेच शेततळ्यात कागद टाकणे अशा विविध कामांसाठी अनुदान दिले जात असून, त्याची नियमावली पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजनांमध्ये चालणाऱ्या वशिलेबाजीला शासनाने चाप लावला आहे. अर्ज प्रक्रियेत पंचायत समित्यांमधून हस्तक्षेप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता राज्यभर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे. नवीन विहीर, वीज जोडणी, कृषिपंप, ठिबक किंवा तुषार संच, विहिरीला आडवे बोअर करणे, विहीर दुरुस्ती तसेच शेततळ्यात कागद टाकणे अशा विविध कामांसाठी अनुदान दिले जात असून, त्याची नियमावली पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष घटक योजनेत शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. या योजनेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना असे नाव दिले असले, तरी वशिलेबाजी थांबली नव्हती. शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना छायाचित्र, सातबारा, आठ-अ उतारा, जातीचा दाखला, उत्पन्न किंवा दारिद्र्यरेषेचा दाखला तसेच ग्रामपंचायतीचे शिफारस पत्र जोडावे लागत होते.

'या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंचायत समित्यांकडून पूर्वी शेतकऱ्यांना छापील अर्ज दिला जात होता. त्यात अनेक ठिकाणी पंचायत समितीच्या पदाधिऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्यामुळे गरजू शेतकरी डावलले जात होते. हा हस्तक्षेप आता कायमचा काढून टाकण्यात आला आहे. त्यासाठी महाऑनलाइनकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून कृषी विभागाच्या संकेतस्थळाशी जोडले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाच्या योजनांमध्ये एक लाखाऐवजी गेल्या वर्षीपासून अडीच लाखापर्यंतचा लाभ देणे सुरू करण्यात आले आहे. यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांना 188 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले जाण्याची शक्यता आहे.
'अडीच लाखांपर्यंत अनुदान मिळू लागल्यामुळे या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढली होती. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढला होता. त्यामुळे पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याला आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःचा युजरआयडी व पासवर्ड मिळणार आहे. शिवाय ऑनलाइन अर्ज किचकट न ठेवता केवळ एक पानी ठेवण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन अर्ज प्रणालीतून शेतकऱ्याला तीन पैकी कोणत्याही एका योजनेचा लाभ मिळू शकते.

जादा अर्ज आल्यास सोडत
' शेतकऱ्यांना आता केवळ 23 रुपये शुल्क भरून सायबर कॅफे किंवा सेतू कार्यालयातून या योजनेसाठी अर्ज भरता येतील ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमुळे आता शेतकऱ्यांची मागणी पाहूनच राज्यातील पंचायत समित्यांना अर्ज मंजूर करावे लागतील. राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समित्यांकडून निवड केली जाणार असून जादा अर्ज आल्यास सोडत काढावी, असे आदेश शासनाने दिलेले आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
जमिनीवरील अत्याचार थांबवा !पुणे : एक इंच माती तयार होण्यासाठी ५०० वर्षे...
दुग्ध व्यवसायाला २८०० कोटींचा फटकापुणे : उत्पादन खर्चात वाढ आणि नफा घटल्यामुळे...
मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक...मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार...
वादळी पावसाने पिकांचे नुकसानपुणे : राज्यात सुरू असलेल्या वादळी वाऱ्यासह...
उष्णतेच्या झळांनी विदर्भ होरपळलापुणे : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात गारपीट,...
उन्हाळ्यात केळी बागांची जपणूक महत्त्वाचीसद्यस्थितीत तापमानात वाढ सुरू झाली असून तापमान ४०...
साखर निर्यातीसाठी कारखाने अनुत्सुककोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे...
हमीभावाने तूर खरेदीचा आज अखेरचा दिवसमुंबई/ अकोला/नगर : हमीभावाने तूर खरेदीचा...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाचा...पुणे : राज्यात उन्हाचा चटका पुन्हा वाढू लागला आहे...
अक्षय तृतीयेला आंब्याने खाल्ला भावअक्षय तृतीया व त्यानंतर आंब्याची बाजारपेठ...
पैसे भरून प्रलंबित कृषिपंपांना...मुंबई : पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या सुमारे २...
डोंगरावर फुलविले एकात्मिक शेतीचे आदर्श...खिंगर (ता. महाबळेश्‍वर, जि. सातारा) गावातील...
बारा प्रमुख रस्त्यांच्या दुतर्फा...मुंबई : राज्यात ३ वर्षांत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा...
पणन आयुक्तपदी संपदा मेहतामुंबई ः राज्यातील तूर, हरभरा आदी शेतीमालाच्या...
सहकार चळवळीने २५ वर्षांत शेतीची प्रगती...बारामती, जि. पुणे : १९६५ ते १९९० चा काळ हा...
मृदसंधारणाचे तपासणी अहवाल न पाठविल्यास...पुणे : राज्यातील मृदसंधारणच्या कामात गावपातळीवर...
देशात यंदा सर्वसाधारण माॅन्सून : हवामान...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून)...
साखर २५०० रुपयांपर्यंत घसरेल : शरद पवारबारामती, जि. पुणे : देशात उसाचे उत्पादन खूप व...
जमीन सुपीकतेविषयी आज पुण्यात चर्चासत्रपुणे : ''सकाळ-अॅग्रोवन''च्या तेराव्या वर्धापन...
लातुरात हरभरा खरेदी योजनेचा फज्जालातूर ः जाहिरातबाजी करून आम्ही शेतकऱ्यांच्या...