agriculture news in marathi, Sudhir Mungantiwar presents state budget 2018-19 | Agrowon

राज्य अर्थसंकल्प : घोषणांचा पाऊस, तरतुदींचा दुष्काळ
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 10 मार्च 2018

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुपटीचा मुलामा दिलेला; मात्र त्यासाठी पुरेशा तरतुदींचा अभाव असलेला २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केला. शेती व संलग्न व्यवसायांसाठी नव्या-जुन्या योजनांच्या घोषणांचा पाऊस त्यांनी पाडला असला, तरी शेती क्षेत्राची एकंदरीत व्याप्ती लक्षात घेता त्यासाठीच्या तरतुदी मात्र अत्यंत अपुऱ्या असल्याचे चित्र पुढे आले.

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुपटीचा मुलामा दिलेला; मात्र त्यासाठी पुरेशा तरतुदींचा अभाव असलेला २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केला. शेती व संलग्न व्यवसायांसाठी नव्या-जुन्या योजनांच्या घोषणांचा पाऊस त्यांनी पाडला असला, तरी शेती क्षेत्राची एकंदरीत व्याप्ती लक्षात घेता त्यासाठीच्या तरतुदी मात्र अत्यंत अपुऱ्या असल्याचे चित्र पुढे आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शेती व पूरक व्यवसायांसाठी असलेली तरतूद जवळपास दुप्पट (२३,६२१ कोटी) केली असली, तरी राज्याच्या एकूण प्रस्तावित खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्के रक्कम या क्षेत्राच्या वाट्याला आली आहे.

राज्यातील फडणवीस सरकारचा चौथा, २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी (ता. ९) विधिमंडळात सादर झाला. दुपारी दोन वाजता वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. नोटबंदीमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि जीएसटीमुळे घटलेले उत्पन्नाचे स्रोत याच्या फटक्याने तब्बल १५,३१८ कोटींच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प करण्यात आला. या मोठ्या महसुली तुटीमुळे राज्य सरकारची अर्थसंकल्प सादर करताना चांगलीच तारेवरची कसरत झाल्याचे दिसून येते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारप्रमाणे अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग आणि कृषी क्षेत्राला झुकते दिले जाईल असे वाटले होते. राज्य सरकारकडून ग्रामीण भागासोबतच नाराज शेतकऱ्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून कृषी, सिंचन क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्पातून ती फोल ठरली आहे. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ पर्यंत देशाचे उत्पन्न पाच हजार अब्ज डॉलर्स नेण्याची घोषणा केली आहे. यात राज्याचा वाटा १ हजार अब्ज डॉलर्स इतका वाटा गाठण्याचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवल्याचे सांगून कृषी, वस्त्रोद्योग, पर्यटन उद्योगांसोबत इतर क्षेत्रांचा विकास वाढवून हे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न असल्याचे वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. १ लाख कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम मुंबई, पुण्यात सुरू आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र असे उपक्रम राबवले गेले. सरकारने वित्त तंत्रज्ञान धोरण राबवण्यासाठी विनटेक धोरण आणण्याचे ठरवले आहे. 

वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘गेल्या तीन वर्षांत कृषी क्षेत्रात सातत्याने आर्थिक गुंतवणूक वाढवत नेल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ शक्य झाली आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. २०१३-१४ च्या १२४ टक्के पावसाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी ८४ टक्के पाऊस झाला. तरी १३-१४ च्या तुलनेत उत्पन्न वाढले आहे. जलसंपदा विभागाचे सिंचन प्रकल्प, जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.’’

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट 
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे राज्य सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगत मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, की शाश्वत शेतीसाठी प्रभावी उपाययोजना करत असतानाच सर्वांना पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याअंतर्गत जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरींची संख्या वाढवून सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना भरीव निधी प्रस्तावित केला आहे. पंतप्रधान सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यासाठी येत्या वर्षात ३,११५ कोटी रुपये तसेच जलसंपदा विभागासाठी ८,२३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली. येत्या वर्षात ५० पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. जलसंपदा विभागासाठी प्रतिवर्षी साधारण इतकीच तरतूद केली जाते. 

शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची ग्वाही देतानाच श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, २००९ मध्ये कर्जमाफीचे लाभ मर्यादित शेतकऱ्यांना मिळाले. मधल्या काळात राज्यात शेतकरी अडचणीत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील क्षेत्राचा विचार करता राज्य सरकारने सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले. गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ दिले जात आहेत. ४६ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या २३ हजार कोटींच्या कर्जमाफीला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ३५ लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत १३,७८२ कोटी रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा एफएक्यू दर्जा राखण्यासाठी समित्यांमध्ये धान्य चाळी यंत्र बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी २५ टक्के अर्थसाह्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच कांदा प्रक्रिया योजनेसाठी ५० कोटी प्रस्तावित केले आहेत. राज्यातील बाजार समित्यांचे कामकाज ऑनलाइन करण्यात येत आहे. ई-नाम योजनेअंतर्गत सध्या ३० बाजार समित्यांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. येत्या काळात १४५ समित्यांमध्ये ई-नाम प्रस्तावित आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल तारण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. ११६ समित्यांनी योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने ही योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी ९ कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार आहेत. तसेच राज्यभरात गोदामांची उभारणी प्रस्तावित आहेत. समृद्धी महामार्गालगत गोदामे, शीतगृह उभारणी प्रस्तावित आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या बसेसमधून शेतीमाल वाहतुकीची व्यवस्था करण्याची योजना तयार केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची नासाडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

राज्यातील कृषिपंपांच्या वीजजोडणीतील अनुशेष कमी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या वर्षात त्याअंतर्गत ९३,३२२ कृषिपंप जोडणीसाठी ७५० कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. राज्यातील ४० लाख शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीची कामे सुरू आहेत. येत्या २ ते ३ महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल. त्यासाठी ग्रीन सेस फंडापोटी ३७५ कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ७,२३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी औष्णिक प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येत असून, महानिर्मितीच्या २,१२० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी ४०४ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. महावितरणला ३६५ कोटींचे भागभांडवल प्रस्तावित केले आहे. अपारंपरिक वीजनिर्मितीच्या विकासासाठी ७०० कोटींची तरतूद केली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांना सवलतीसाठी ९३१ कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित केली आहे. 

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गासाठी ६४ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून, येत्या एप्रिल महिन्यात प्रकल्पाचे काम सुरू होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील रस्ते विकासासाठी १०,८२८ कोटींची तरतूद करतानाच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत येत्या वर्षात राज्यात ७ हजार किलोमीटरचे रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी २,२५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

आर्थिक मागास घटकातील नव उद्योजकांना मदत करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भांगभांडवल ५० कोटींवरून ४०० कोटी करण्यात आले आहे. आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन दुप्पट करण्यात येत असून, ते २००० वरून ४००० रुपये इतके करण्यात आले आहे. स्किल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५० कोटींची तरतूद केली आहे. आदिवासी जिल्ह्यातील मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी १२५ पैकी २५ तालुक्यांचा निर्देशांक उंचावण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात कार्यक्रम हाती घेणार आहे. यासाठी १२१ कोटी प्रस्तावित केले आहेत. 

मॅग्नेटिक महाराष्ट्रात १२ लाख १० हजार कोटीची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून ३७ लाख रोजगार उपलब्ध होईल. हस्तकला उद्योग विकासासाठी ४ कोटी रुपये, तर आगामी वर्षात सामूहिक उद्योगवाढीसाठी २,६५० कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत. राज्यातील पोलिस दलाच्या विकासासाठी १३,३८५ कोटींची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी ३३५ कोटी, तसेच १५२ शहरांत घनव्यवस्थापन योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 

जीवनात आनंद आणण्याचा संकल्प -
गेल्यावेळी कृषी क्षेत्राच्या तरतुदींपासून अर्थसंकल्पाची सुरुवात करणाऱ्या श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी जीवनात आनंद आणण्याचा संकल्प असल्याचे सांगत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकांच्या प्रती राज्य सरकार कटीबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील प्रस्तावित स्मारक ३६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत त्यासाठी ३०० कोटींची तरतूद केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठीचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून आवश्यकतेनुसार पुरवणी मागण्यात वाढीव आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. तर डॉ.आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी १५० कोटींची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाची उंची कमी करण्यात आल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांमुळेच राज्य सरकार या मुद्यावर बचावात्मक पवित्र्यात गेल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ पर्यंत देशाचे उत्पन्न पाच हजार अब्ज डॉलर्स नेण्याची घोषणा केली आहे. यात राज्याचा वाटा १ हजार अब्ज डॉलर्स इतका गाठण्याचे उद्धिष्ट राज्याने ठेवल्याचे सांगून कृषी, वस्त्रोद्योग, पर्यटन उद्योगासोबत इतर क्षेत्राचा विकास वाढवून हे उद्धिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न असल्याचे वित्तमंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. १ लाख कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम मुंबई, पुण्यात सुरु आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र असे उपक्रम राबवले गेले. सरकारने वित्त तंत्रज्ञान धोरण राबवण्यासाठी विनटेक धोरण आणण्याचे ठरवले आहे.

महसुली जमा ः २,८५,९६७ कोटी
महसुली खर्च ः ३,०१,३४२ कोटी
महसुली तूट ः १५,३७४ कोटी
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजित निधी २३,६२१ कोटी

इतर अॅग्रो विशेष
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...