दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन : सुधीर मुनगंटीवावर

पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा केंद्रबिंदू शेतकरी असून, शासनाच्या तिजोरीवर त्याचाच पहिला हक्क आहे. या आपत्तीत प्रत्येकाच्या हाताला काम दिले जाईल. दीर्घ, मध्यम व अल्पकालीन अशा तीन श्रेणींत कामे करण्याबाबत नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अॅग्रोवन’ला दिली.  ‘‘कोणी काहीही म्हणत असले तरी दुष्काळी स्थितीची पूर्ण जाणीव सरकारला आहे. राज्यातील शेतकरीवर्ग अजिबात एकटा पडू दिला जाणार नाही. त्याच्या मागे शासन खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी आम्ही शासनाची आर्थिक शक्ती पूर्णपणे वापरू. त्यासाठीच ७०७० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे पाठविला आहे. राज्यात ५५ टक्के रोजगार देणाऱ्या शेती क्षेत्राला दुष्काळात कामे पडू दिली जाणार नाहीत,’’ असे अर्थमंत्री म्हणाले.  ‘‘शेतकरीवर्ग केंद्रबिंदू असल्यानेच कर्जमाफीसाठी आम्ही राज्याच्या तिजोरीतून मदत दिली. बोंड अळीबाबत केंद्राने एक पैची मदत केली नाही. मात्र, सरकारने राज्याच्या तिजोरीतून ३३०० कोटी रुपये दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविले. दुष्काळातही शेतकरी एकटा पडणार नाही. मागेल त्याला काम देऊ. या आपत्तीतदेखील चांगली कामे राज्यात उभी राहतील. त्यासाठी मनरेगा व इतर योजनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत,’’ असेही अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.  १९७२ पेक्षाही यंदाचा दुष्काळ तीव्र असल्याचे बोलले जात असल्याचे निदर्शनास आणताच अर्थमंत्री म्हणाले, की “दुष्काळी स्थितीचा १५१ तालुक्यांचा आढावा घेतला गेला आहे. अर्थात, यापुढेही मंडळ स्तरावरदेखील सरकार लक्ष ठेवणार आहे. दुष्काळात प्रत्येक टप्प्यात चांगले नियोजन कसे होईल, याविषयी राज्याचे प्रशासन आतापासूनच काळजी घेते आहे. चारा छावण्या उघडण्याची सध्या गरज भासत नाही. मात्र, त्याचा अंदाज पुढे घेतला जाईल. चाऱ्यासाठी डीबीटीने थेट शेतकऱ्यांना खात्यांत अनुदान देण्याचाच आमचा प्रयत्न राहील.”  दीर्घकालीन कामांचाही समावेश दुष्काळात तीन गटांमध्ये कामे करण्याचे नियोजन शासन करीत असल्याचे स्पष्ट करताना अर्थमंत्री म्हणाले, की रखडलेले जलसंपदा प्रकल्प, कृषी विद्यापीठांचे बळकटीकरण, ग्रामीण भागात रस्ते बांधणी, सौर वीजपंपांचे जाळे ही दीर्घकालीन कामे असतील. राज्यातील बाजार व्यवस्थांमध्ये धोरणात्मक सुधारणा व पायाभूत बळकटीकरण, वीज कनेक्शन, अन्नप्रक्रिया युनिटसाठी क्लस्टर, गटशेती अशी मध्यम गटातील कामे असतील. याशिवाय पतपुरवठा, कृषीविमा, जलयुक्तशिवार, शेततळी, मनरेगा अशी अल्पकालीन स्वरूपाची कामे राज्यात करण्याचा मानस आहे. अर्थमंत्री म्हणाले...