agriculture news in marathi, sugar factories got one thousand crore income from co-generation of electricity, Maharashtra | Agrowon

साखर कारखान्यांना सहवीजेतून एक हजार कोटींचे उत्पन्न
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 1 ऑक्टोबर 2018

राज्यातील साखर कारखाने सहवीज निर्मितीमध्ये पुढे सरकत साखरेव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे चांगले स्राेत तयार करीत आहेत. पर्यावरणपूरकता आणि आर्थिक पर्याय असे दोन्ही हेतू कारखान्यांच्या सहवीज निर्मितीमुळे साध्य होताना दिसतात.
- संभाजी कडू पाटील, साखर आयुक्त
 

पुणे: साखर कारखान्यांना उपपदार्थांकडे वळवून उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत तयार करण्यात राज्य शासनाला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. सहवीज निर्मितीमधून कारखान्यांनी आतापर्यंत एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारखान्यांना सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभा करण्यासाठी सरकारी भागभांडवलाचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी मदत निश्चित होते. आतापर्यंत ४४ कारखान्यांना १४६ कोटी रुपयांचे भागभांडवल मिळाले आहे. यात कारखान्यांनी स्वनिधी टाकून कर्ज उभारून नवे प्रकल्प उभे केले आहेत. 

‘‘कारखान्यांनी प्रत्यक्षात आतापर्यंत  २२१ कोटी युनिटस वीज तयार केली आहे. तयार झालेली वीज स्वतः वापरून जादा वीज कारखान्यांकडून सरकारला विकली जाते. त्यामुळे ४८ कोटी युनिट वीज स्वतः कारखान्यांनी वापरून अतिरिक्त १४८ कोटी युनिट वीज विकली आहे. यातून एक हजार ४० कोटी रुपयांच्या आसपास उत्पन्न मिळवण्यात कारखान्यांना यश आले," असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले. 

ऊर्जा विभागाच्या संस्थांसोबत साखर कारखान्यांचे नवेसहवीज खरेदी करार मधल्या काळात रेंगाळले होते. अन्यथा कारखान्यांच्या उत्पन्नात आणखी वाढ दिसली असती. महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाने (एमईआरसी) काही महिन्यांपूर्वीच या करारांना मान्यता दिली आहे. यामुळे १७ साखर कारखान्यांची ३०७ मेगावॅट सहवीज विकून उत्पन्न मिळवता येईल. 

राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीजेपासून उतन्न मिळवण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००८ मध्येच घेतला होता. मात्र, भागभांडवल जास्तीत जास्त पाच टक्क्यांपर्यंत मिळेल, अशी भूमिका शासनाने घेतली. 

‘‘नव्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के निधी शासनाकडून मिळाला. त्यात पाच टक्के रक्कम कारखान्यांनी स्वनिधीतून टाकली. साखर विकास निधीतून ३० टक्के कर्ज आणि उर्वरित ६० टक्के निधी कर्जाद्वारे उभारण्यात आला. त्यामुळेच सहकारी कारखान्यांना सहवीज निर्मितीत झेप घेता आली’’, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

सहकार विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की सहवीज निर्मितीमध्ये कारखान्यांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी शासनाने केवळ भागभांडवलच दिले नाही तर काही दीर्घमुदतीच्या सवलतीदेखील दिल्या. त्यानुसार कारखान्यांना दहा वर्षांकरिता विद्युत शुल्क माफी मिळाली. उच्चदाब उपक्रेंद उभारणीसाठी एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा मार्ग देखील मोकळा करून देण्यात आला. 

केंद्र सरकारकडून देखील वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी कारखान्यांना ६० लाख रुपयांपर्यंत प्रतिमेगावॅट अनुदान देण्यात आले. राज्यात २००८ च्या पहिल्या अनुदान धोरणानुसार सहवीज निर्मितीचे टार्गेट एक हजार मेगावॅट इतकेच होते. मात्र, सरकारी आधार मिळत गेल्याने कारखान्यांनी प्रकल्पांमध्ये वाढ केली. 
‘‘नवे प्रकल्प वाढू लागल्यामुळेच २०१५ मध्ये वीजनिर्मितीच्या टार्गेटमध्ये अजून एक हजार मेगावॅटने भर घातली गेली. त्यामुळेच नव्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधील वीज विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी कारखान्यांना मिळाली’’, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

सहवीज निर्मितीची क्षमता २२१५ मेगावॅटपर्यंत
राज्यात सध्या ११९ कारखाने सहवीज उद्योगात उतरले आहेत. यात ५९ सहकारी आणि ५२ खासगी साखर कारखाने आहेत. ‘‘सर्व कारखान्यांनी सध्या एकूण दोन हजार २१५ मेगावॅटपर्यंत सहवीज निर्मिती तयार केली आहे. मात्र, शासनाने वीजनिर्मिती उद्दिष्टात अजून वाढ करीत सवलती जाहीर केल्यास या सहवीजेतील गुंतवणूक वाढू शकते’’, असे साखरउद्योगाचे म्हणणे आहे. 
 

 

इतर अॅग्रो विशेष
लोकसहभागातून नागरी पर्जन्यजल संधारण शक्यप्रत्येक जलस्रोताचे पुनर्भरण करून त्याचं बळकटीकरण...
बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा...नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर...
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
कृषी विकास दराची मोठी बुडीमुंबई  ः देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर...
कर्नाटकी बेंदराच्या निमित्ताने आज ...कोल्हापूर  : राज्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या...
उत्कृष्ट संत्रा व्यवस्थापनाचा युवा...वयाच्या विसाव्या वर्षीच शेतीत उतरलेल्या ऋषीकेश...
मॉन्सूनचे प्रवाह अजूनही मंदचपुणे  : अरबी समुद्रात गुजरातच्या किनाऱ्यावर...
ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे  : ‘वायू’ चक्रीवादळ निवळल्यानंतर...
एफआरपी द्या, काटामारी रोखा : बच्चू...पुणे :  राज्यातील ऊस उत्पादक...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
राज्यातील दूध संघांपूढे ‘अमूल’चे कडवे...पुणे: राज्याच्या दूध उद्योगात ‘अमूल’चा होत असलेला...
विदर्भ, मराठवाड्यात उष्ण लाटेचा इशारापुणे : वायू चक्रीवादळाने बाष्प ओढून नेल्याने...
करारावरील अश्‍वगंधा लागवड ठरली डोकेदुखीगडचिरोली ः अश्‍वगंधा लागवड आणि खरेदीचा करार करीत...
शेतकऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी बँक...वर्धा : पात्र असतानाही कर्जमाफीचा लाभ न...
‘कृषी’तील सुधारणेस कृतिगट : निती आयोगनवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रातील अमूलाग्र...
खातेवाटप जाहीर : अनिल बोंडे कृषिमंत्री...मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...
विदर्भात भुईमूग शेंगाचे दर पोचले ५७००...नागपूर ः उन्हाळी भुईमुगाची आवक विदर्भातील अनेक...
खास पोह्यासाठी भाताची ‘कर्जत शताब्दी’...रत्नागिरी ः दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण...
महिला गटाची प्रक्रिया उद्योगातून ‘...बार्शीटाकळी (जि. अकोला) गावातील दहा महिलांनी...