तोडगा निघेपर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय

कोल्हापूर : शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे साखर कारखानदारांनी निर्णय होईपर्यंत कारखानेच बंद ठेवण्याचा निर्णय घेऊन अनपेक्षित भूमिका घेतली. तुम्ही आंदोलन करण्यापेक्षा आम्हीच कारखाने बंद ठेवतो, अशी भूमिका घेऊन शेतकरी संघटनांनाच आव्हान दिले. याचा तातडीचा परिणाम म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज (ता. १) काढण्यात येणारी निर्धारित मोटर सायकल रॅली रद्द केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर ६०० रुपयांनी कमी आहेत. गेल्या वर्षीची थकीत रक्कम अद्याप दिलेली नाही, त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात एफआरपी आणि अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना परवडणारी नाही, यामुळे या संदर्भात राज्यशासन जोपर्यंत अनुकूल भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी साखर कारखानदारांच्या बैठकीत झाला. येथील एका खासगी हॉटेलमध्ये जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाने व खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.  यंदाच्या गळीत हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. मात्र कारखानदारांना ही उचल देणे शक्‍य होणार नाही. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर ३५०० ते ३६०० रुपये होते. त्यामुळे गत वर्षीच्या हंगामात एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना शक्‍य होते. मात्र या वर्षी साखरेचे बाजारातले दर २९०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे कारखान्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे या संदर्भात राज्य शासनाने कारखान्यांना मदत करण्याची मागणीही केली आहे.  बैठकीत साखरेचे होणारे मूल्यांकन, बॅंकेतून मिळणारी रक्कम, तोडणी वाहतुकीचा खर्च, घेतलेल्या बॅंक कर्जाचे हप्ते, उत्पादन खर्च, वजा होणारे टॅगिंग, तसेच यामध्ये चालू हंगामामध्ये उपलब्ध होणारी रक्कम व यामध्ये ६०० रुपयांची तफावत आहे. एवढ्या मोठ्या तफावतीमध्ये शासनाच्या मदतीशिवाय कारखाने सुरू ठेवणे अडचणीचे होणार आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत शासनाने मदत करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, जे कारखाने सुरू आहेत त्यांनी तुटलेला ऊस गाळून कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.