साखर कारखान्यांपुढे ‘शॉर्ट मार्जिन’चे संकट

पुणे : साखरेचे दर घसरल्यामुळे राज्यातील काही साखर कारखान्यांसमोर शॉर्ट मार्जिनची समस्या उभी राहिली आहे. इथेनॉल, साखर निर्यात, सहवीज अशा विविध मुद्यांबाबत आज (ता. १) जाहीर होत असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागून आहे. ‘खुल्या बाजारात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३८०० रुपये असताना साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी बॅंकांनी प्रतिक्विंटल साखरेचे मूल्यांकन ३५०० रुपये ठरविले होते. त्यातून अंदाजे २९७५ रुपये उचल कारखान्यांनी घेतली होती.  कर्जाच्या प्रमाणात आता तारण पोत्याचे मूल्य घटल्यामुळे अपुरा दुरावा तयार झालेला आहे. सरकारने या समस्येकडे लक्ष न दिल्यास कारखाने व कर्ज देणाऱ्या बॅंकाही अडचणीत येतील,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. बाजारात साखरेचे मूल्य प्रतिक्विंटल २८०० रुपये असताना शेतकऱ्यांना पेमेंट मात्र २५०० ते ३२०० रुपये प्रतिटनाने करावे लागत आहे. साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा खर्च वाढल्यामुळे कारखाने व बॅंका चिंतेत आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात साखर उद्योगाबाबत केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते याविषयी कारखान्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

साखर उद्योगाचे अभ्यासक सुकदेव शेटे म्हणाले, ‘बाजारात साखरेचे दर २८०० ते २८५० रुपये असून, बॅंकांनी मूल्यांकन २९०० रुपये केले आहे. मूल्यांकन रकमेतून २५२५ रुपये रक्कम कारखान्यांना उचल म्हणून मिळते आहे. म्हणजेच शॉर्ट मार्जिन आता प्रतिक्विंटल ३५० रुपये तयार झालेले आहे. बॅंकांच्या उचलीतून शेतकऱ्यांचे केन पेमेंट करावेच लागते. मात्र कारखान्यांना इतर देणी थकीत ठेवून बॉयलर पेटता ठेवावा लागतो आहे.’

सरकारने साखर कारखान्यांची समस्या समजावून घेतलेली नाही, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. ‘शॉर्ट मार्जिन तयार होऊनदेखील आम्हाला कायद्यानुसार आधी शेतकऱ्यांची एफआरपी जमा करावी लागत आहे. साखरेच्या मूल्यानुसार केनपेमेंटचे धोरण नसल्यामुळे कारखान्यांना सध्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे. प्रक्रिया खर्च, ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च, कामगारांचे पगार, बॅंकांचे व्याज व कर्जहप्ते, व्यवस्थापन खर्च अशा विविध खर्चाचा ताळमेळ बसविताना कारखान्यांची दमछाक होते आहे. सरकार मात्र अजूनही दुर्लक्ष करीत आहे,” असे साखर उद्योगाला वाटते. शॉर्टमार्जिनमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या

शॉर्टमार्जिन नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार काय करू शकते...