agriculture news in marathi, sugar factories waiting for income tax result, pune, maharashtra | Agrowon

आयकर निवाड्याकडे साखर कारखान्यांचे लक्ष
मनोज कापडे
गुरुवार, 11 ऑक्टोबर 2018

 शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देणे हा साखर कारखान्यांसाठी कायद्याचा भाग आहे. एफआरपीपेक्षा जरी एखाद्या कारखान्याने महसुली वाटणी सूत्रानंतर जादा दर दिल्यास तोदेखील उसावरील खर्चाच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. कारखान्यांचा ताळेबंद पाहिल्यास त्यातून ते स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना जर समजा आम्ही १०० रुपये आता आणि २० रुपये नंतर देत असलो तरी नंतर दिलेले २० रुपये हा नफ्याचा भाग नसून तो खर्चामधील भाग आहे. खर्चाचा एक भाग म्हणून दर वाटल्यास आयकराचा मुद्दा येत नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व साखर कारखाने एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर हेच मांडतो आहोत.  
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ.

पुणे: देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठेवलेले असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना जादा ऊसदर देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर आयकर लावण्यात आला आहे. या कराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे कारखान्यांचे लक्ष लागून आहे.

सहकारी संस्थाची भरभराट होऊन शेतकऱ्यांना त्या माध्यमातून जादा उत्पन्न मिळावे असा हेतू सरकारचा असल्यास जादा भाव देणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून आयकराची होत असलेली वसुली थांबली पाहिजे, असे सहकारातील अभ्यासकांना वाटते.
केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाने कायद्यातील काही कलमांचा आधार घेत साखर कारखान्यांकडे २५ हजार कोटी रुपये आयकरापोटी भरण्याचा तगादा लावला होता. १९९२ पासूनची आयकराची वसुली काढून तशा नोटिसादेखील कारखान्यांना देण्यात आल्या. या खटल्यात प्राप्तिकर खात्याने आपले म्हणणे पटवून देण्यात यश मिळवल्यास साखर कारखान्यांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात २६ लाखांहून जादा ऊस उत्पादक शेतकरी असून गेल्या हंगामात एफआरपीच्या माध्यमातून २२ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या नावे जमा करण्यात आलेली आहे. मात्र, ३५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या साखर कारखान्यांची आयकराच्या जाचातून मुक्ती करण्यात आलेली नाही.

``राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना आयकरातून सुट देण्यात आलेली आहे. आयकर कायद्याच्या ३६(१) मध्ये दुरूस्ती करण्यात न आल्यामुळे सहकारी कारखाने अडचणीत आलेले आहेत,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्र किंवा राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१६ पासून पुढील कालावधीत एफआरपी किंवा अतिरिक्त देण्यात येणाऱ्या ऊसदराकरिता साखर कारखान्यांच्या मिळकतीमध्ये वजावट दिली जाते. एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्यास आयकर लावला जात नाही. ही सवलत देताना एक पाचर मारण्यात आलेली आहे. एफआरपी आणि हंगामाअंती महसुली वाटणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) निघणाऱ्या रकमेपेक्षा जादा रक्कम शेतकऱ्याला दिल्यास कारखाने आयकराच्या कक्षेत येऊ शकतात.

या समस्येवर तोडगा म्हणून ऊस दर नियंत्रण मंडळाने जर कारखान्यांच्या या जादा रकमेला ऊसदर म्हणून मान्यता दिल्यास आयकर भरावा लागणार नाही, असा पर्याय देण्यात आला आहे.
``राज्यातील खासगी कारखान्यांना मात्र आयकर कपातीचे ३६(१)चे कलम लागू करण्यात आलेले नाही. खासगी कारखान्यांना उद्योग म्हणून ही सवलत मिळते आणि सहकारी कारखान्यांना मात्र वगळले जाते. हा अन्याय आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

सहकारासाठी पी. चिदंमबरम् पुन्हा धावले
आयकर कलम ३६(१) मधील तरतूद सहकारी कारखान्यांवर अन्याय करणारी आहे. त्यात तातडीने सुधारणा करावी तसेच सहकारी कारखान्यांना शेतकऱ्यांना कितीही ऊसदर दिला तरी त्यावर आयकर लागू करू नये, असे दोन मुद्दे घेऊन कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विशेष म्हणजे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदमबरम् स्वतः कारखान्यांची बाजू मांडत आहेत.
 

इतर ताज्या घडामोडी
नदी नांगरणीचे सातपुड्याच्या पायथ्याशी...जळगाव ः शिवार व गावांमधील जलसंकट लक्षात घेता...
प्रत्येक गावात नेमणार भूजल...नगर ः राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता...
अरुणाग्रस्तांच्या स्थलांतराचा तिढा कायम सिंधुदुर्ग : अरुणा प्रकल्पग्रस्त आणि जिल्हा...
पाणीप्रश्नावरील आंदोलनाचे नेतृत्व करणार...नगर : ‘कुकडी’सह घोड धरणातील पाणीसाठे वाढविणे...
पुणे जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणलोटात...पुणे : मॉन्सूनचा पाऊस लांबल्याने जिल्ह्यात...
नाशिकमध्ये आले प्रतिक्विंटल ८७०० ते...नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चालू...
आव्हानांवर मात करण्यासाठी कारखान्यांनी...पुणे : साखर उद्योगासाठी यंदाचे वर्ष ‘टर्निंग...
गेल्या खरिपातील सोयाबीनचे बियाणे झाले...परभणी  : २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात...
पीकविम्याच्या नावाखाली भाजप सरकारकडून...मुंबई : शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज घेताना...
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...मुंबई : नवनिर्वाचित गृहनिर्माणमंत्री...
सोयाबीन पीकविमाप्रश्‍नी शेतकरी संघर्ष...पुणे  ः गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यात पाऊस न...
कळमणा बाजार समितीत हरभरा ४१०० रुपयांवरनागपूर ः स्थानिक कळमणा बाजार समितीत हरभरा वगळता...
सोलापुरात हिरवी मिरची, टोमॅटोच्या दरात...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
शेतकरी सन्मान योजनेत रत्नागिरीतील आठ...रत्नागिरी : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान...
कीटकशास्‍त्र विभागातर्फे ट्रायकोकार्ड...परभणी ः येत्या हंगामात मराठवाड्यातील औरंगाबाद,...
फळबाग योजनेतील अटी कोकणासाठी शिथिल करू...रत्नागिरी ः भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड...
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची...नाशिक : मागील वर्षी लाल कांद्याचे भाव पडल्याने...
कपाशीचा नांदेड ४४ बीटी वाण लोकार्पण हा...परभणी  : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
पावसाला उशीर झाल्याने चिंतेचे ढग गडदनांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा...
कृषी विद्यापीठाच्या वाणांच्या...रत्नागिरी ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी...