agriculture news in marathi, sugar factories waiting for income tax result, pune, maharashtra | Agrowon

आयकर निवाड्याकडे साखर कारखान्यांचे लक्ष
मनोज कापडे
गुरुवार, 11 ऑक्टोबर 2018

 शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देणे हा साखर कारखान्यांसाठी कायद्याचा भाग आहे. एफआरपीपेक्षा जरी एखाद्या कारखान्याने महसुली वाटणी सूत्रानंतर जादा दर दिल्यास तोदेखील उसावरील खर्चाच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. कारखान्यांचा ताळेबंद पाहिल्यास त्यातून ते स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना जर समजा आम्ही १०० रुपये आता आणि २० रुपये नंतर देत असलो तरी नंतर दिलेले २० रुपये हा नफ्याचा भाग नसून तो खर्चामधील भाग आहे. खर्चाचा एक भाग म्हणून दर वाटल्यास आयकराचा मुद्दा येत नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व साखर कारखाने एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर हेच मांडतो आहोत.  
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ.

पुणे: देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठेवलेले असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना जादा ऊसदर देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर आयकर लावण्यात आला आहे. या कराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे कारखान्यांचे लक्ष लागून आहे.

सहकारी संस्थाची भरभराट होऊन शेतकऱ्यांना त्या माध्यमातून जादा उत्पन्न मिळावे असा हेतू सरकारचा असल्यास जादा भाव देणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून आयकराची होत असलेली वसुली थांबली पाहिजे, असे सहकारातील अभ्यासकांना वाटते.
केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाने कायद्यातील काही कलमांचा आधार घेत साखर कारखान्यांकडे २५ हजार कोटी रुपये आयकरापोटी भरण्याचा तगादा लावला होता. १९९२ पासूनची आयकराची वसुली काढून तशा नोटिसादेखील कारखान्यांना देण्यात आल्या. या खटल्यात प्राप्तिकर खात्याने आपले म्हणणे पटवून देण्यात यश मिळवल्यास साखर कारखान्यांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात २६ लाखांहून जादा ऊस उत्पादक शेतकरी असून गेल्या हंगामात एफआरपीच्या माध्यमातून २२ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या नावे जमा करण्यात आलेली आहे. मात्र, ३५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या साखर कारखान्यांची आयकराच्या जाचातून मुक्ती करण्यात आलेली नाही.

``राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना आयकरातून सुट देण्यात आलेली आहे. आयकर कायद्याच्या ३६(१) मध्ये दुरूस्ती करण्यात न आल्यामुळे सहकारी कारखाने अडचणीत आलेले आहेत,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्र किंवा राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१६ पासून पुढील कालावधीत एफआरपी किंवा अतिरिक्त देण्यात येणाऱ्या ऊसदराकरिता साखर कारखान्यांच्या मिळकतीमध्ये वजावट दिली जाते. एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्यास आयकर लावला जात नाही. ही सवलत देताना एक पाचर मारण्यात आलेली आहे. एफआरपी आणि हंगामाअंती महसुली वाटणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) निघणाऱ्या रकमेपेक्षा जादा रक्कम शेतकऱ्याला दिल्यास कारखाने आयकराच्या कक्षेत येऊ शकतात.

या समस्येवर तोडगा म्हणून ऊस दर नियंत्रण मंडळाने जर कारखान्यांच्या या जादा रकमेला ऊसदर म्हणून मान्यता दिल्यास आयकर भरावा लागणार नाही, असा पर्याय देण्यात आला आहे.
``राज्यातील खासगी कारखान्यांना मात्र आयकर कपातीचे ३६(१)चे कलम लागू करण्यात आलेले नाही. खासगी कारखान्यांना उद्योग म्हणून ही सवलत मिळते आणि सहकारी कारखान्यांना मात्र वगळले जाते. हा अन्याय आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

सहकारासाठी पी. चिदंमबरम् पुन्हा धावले
आयकर कलम ३६(१) मधील तरतूद सहकारी कारखान्यांवर अन्याय करणारी आहे. त्यात तातडीने सुधारणा करावी तसेच सहकारी कारखान्यांना शेतकऱ्यांना कितीही ऊसदर दिला तरी त्यावर आयकर लागू करू नये, असे दोन मुद्दे घेऊन कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विशेष म्हणजे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदमबरम् स्वतः कारखान्यांची बाजू मांडत आहेत.
 

इतर ताज्या घडामोडी
कर्जमाफीची प्रक्रिया थंडावल्याने...सोलापूर : शेतमालाचे कोसळलेले दर, कर्जमाफी होऊनही...
योग्य पद्धतीने करा दालचिनी काढणीनोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत दालचिनी काढणीचा...
परभणीत फ्लॅावर प्रतिक्विंटल ४०० ते ७००...परभणी ः येथील जुना मोंढा भागातील फळे भाजीपाला...
भाजपची राष्ट्रीय परिषद ११ जानेवारीपासूननवी दिल्ली ः भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय...
यंत्रमाग १ तर प्रोसेस, सायझिंगला २...मुंबई  ः महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग...
अटी, शर्ती काढल्या तरच कर्जमाफीचा फायदा नगर : सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्ज झाले आहे...
कर्जासाठी शेतकऱ्याचा बॅंकेसमोर मृत्यू...मुंबई : कर्जाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांना स्टेट...
ग्रामपंचायतीच्या ८०० सदस्यांचे सदस्यत्व...सोलापूर : निवडणूक निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत...
प्रतापगडावर शिवप्रताप दिन उत्साहातसातारा : ढोल-ताशांचा रोमांचकारी गजर, छत्रपती...
कांद्याला पाचशे रुपये अनुदान द्यानाशिक : कांद्याला हमीभाव मिळत नसल्याने...
'प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनात वेळेचा अपव्यय...नाशिक : शासकीय अधिकारी काम कसे करतात, यावरच...
बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘...मुंबई : राज्यातील महिला सक्षमीकरणाशी निगडित...
वीस वाळू घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळाअकोला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने...
नांदेडमध्ये नाफेडतर्फे तूर खरेदी केंद्र...नांदेड ः केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी...
परभणीत आज शेतकरी सुकाणू समिती बैठकपरभणी : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत,...
सांगली बाजार समितीत हमालांचे आंदोलनसांगली ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील हमालांनी...
नगर जिल्ह्यात हमी केंद्रांकडे शेतकरी...नगर ः आधारभूत किमतीने मूग, उडीद सोयाबीनची खरेदी...
शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेत नाराजांचे...जळगाव : जिल्हा परिषदेत तीन पंचवार्षिक भाजपसोबत...
शेतकरी मृत्यूप्रकरणी पाथरी बाजारपेठेत...पाथरी, जि. परभणी  : पीककर्जाच्या मागणीसाठी...
अण्णा हजारे यांनी कांदाप्रश्‍नी लक्ष...नगर ः शेतकऱ्यांना एक ते पाच रुपये किलो दराप्रमाणे...