आयकर निवाड्याकडे साखर कारखान्यांचे लक्ष

पुणे: देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठेवलेले असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना जादा ऊसदर देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर आयकर लावण्यात आला आहे. या कराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे कारखान्यांचे लक्ष लागून आहे.

सहकारी संस्थाची भरभराट होऊन शेतकऱ्यांना त्या माध्यमातून जादा उत्पन्न मिळावे असा हेतू सरकारचा असल्यास जादा भाव देणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून आयकराची होत असलेली वसुली थांबली पाहिजे, असे सहकारातील अभ्यासकांना वाटते. केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाने कायद्यातील काही कलमांचा आधार घेत साखर कारखान्यांकडे २५ हजार कोटी रुपये आयकरापोटी भरण्याचा तगादा लावला होता. १९९२ पासूनची आयकराची वसुली काढून तशा नोटिसादेखील कारखान्यांना देण्यात आल्या. या खटल्यात प्राप्तिकर खात्याने आपले म्हणणे पटवून देण्यात यश मिळवल्यास साखर कारखान्यांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात २६ लाखांहून जादा ऊस उत्पादक शेतकरी असून गेल्या हंगामात एफआरपीच्या माध्यमातून २२ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या नावे जमा करण्यात आलेली आहे. मात्र, ३५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या साखर कारखान्यांची आयकराच्या जाचातून मुक्ती करण्यात आलेली नाही.

``राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना आयकरातून सुट देण्यात आलेली आहे. आयकर कायद्याच्या ३६(१) मध्ये दुरूस्ती करण्यात न आल्यामुळे सहकारी कारखाने अडचणीत आलेले आहेत,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्र किंवा राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१६ पासून पुढील कालावधीत एफआरपी किंवा अतिरिक्त देण्यात येणाऱ्या ऊसदराकरिता साखर कारखान्यांच्या मिळकतीमध्ये वजावट दिली जाते. एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्यास आयकर लावला जात नाही. ही सवलत देताना एक पाचर मारण्यात आलेली आहे. एफआरपी आणि हंगामाअंती महसुली वाटणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) निघणाऱ्या रकमेपेक्षा जादा रक्कम शेतकऱ्याला दिल्यास कारखाने आयकराच्या कक्षेत येऊ शकतात.

या समस्येवर तोडगा म्हणून ऊस दर नियंत्रण मंडळाने जर कारखान्यांच्या या जादा रकमेला ऊसदर म्हणून मान्यता दिल्यास आयकर भरावा लागणार नाही, असा पर्याय देण्यात आला आहे. ``राज्यातील खासगी कारखान्यांना मात्र आयकर कपातीचे ३६(१)चे कलम लागू करण्यात आलेले नाही. खासगी कारखान्यांना उद्योग म्हणून ही सवलत मिळते आणि सहकारी कारखान्यांना मात्र वगळले जाते. हा अन्याय आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

सहकारासाठी पी. चिदंमबरम् पुन्हा धावले आयकर कलम ३६(१) मधील तरतूद सहकारी कारखान्यांवर अन्याय करणारी आहे. त्यात तातडीने सुधारणा करावी तसेच सहकारी कारखान्यांना शेतकऱ्यांना कितीही ऊसदर दिला तरी त्यावर आयकर लागू करू नये, असे दोन मुद्दे घेऊन कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विशेष म्हणजे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदमबरम् स्वतः कारखान्यांची बाजू मांडत आहेत.