`एफआरपी`चे कारखाने संघाकडून स्वागत

पुणे : साखर कारखाने अडचणीत असतानाही एफआरपीमध्ये केंद्र सरकारने वाढ केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात जादा पैसे मिळत असल्यामुळे आम्ही सुधारित एफआरपी धोरणाचे स्वागत करतो, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाने म्हटले आहे.  ‘‘शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दर मिळाला पाहिजे. या भूमिकेला संघाचा आधीपासून पाठिंबा आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारने साखरेचे किमान विक्री मूल्यदेखील तत्काळ वाढविण्याची गरज आहे. सरकारने साखरेचे किमान विक्री मूल्य २९ रुपये प्रतिकिलो ठरविले आहे. तर साखरेचा उत्पादन खर्च ३४ ते ३६ रुपये प्रतिकिलो येतो. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थितीदेखील सरकारने विचारात घ्यावी,’’ असे संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी सांगितले.  ‘‘शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा मिळत असल्यास एफआरपीच्या धोरणाचे स्वागत करायला हवे. मात्र, एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या साखरेला योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे. त्यासाठी सध्याच्या साखरेच्या किमान विक्री मूल्याची रचना करताना बदल केला पाहिजे. सध्या या रचनेत एफआरपी व रूपांतर मूल्य गृहित धरले जाते. मात्र, आर्थिक खर्च विचारात घेतला जात नाही,’’ असेही श्री. खताळ यांनी नमूद केले.  दरम्यान, शेती प्रश्नाचे अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केंद्र सरकारने एफआरपीच्या दरात आठ टक्के नव्हे तर केवळ २.५ टक्के वाढ केली आहे, असे म्हटले आहे.  केवळ अडीच टक्के वाढ  शेतमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव म्हणाले, की केंद्र सरकारने उसाची एफ. आर. पी. पुढील गळित हंगामासाठी जवळपास ८ टक्के किंवा प्रति टन २०० रुपयांनी वाढवल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात ही वाढ केवळ २.५ टक्के आहे. कारण सरकारने दर निश्चित करताना पकडण्यात येणाऱ्या रिकव्हरीच्या प्रमाणात बदल केला आहे. या वर्षी प्रति क्विंटल एफ. आर. पी. होती २५५ रुपये मात्र त्यासाठी ९.५ टक्के रिकव्हरी रेट पकडण्यात आला होता. त्यावरील ०.१ टक्के रिकव्हरी वाढीस प्रति क्विंटल २.६८ रुपये देण्यात येत होते. महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे ११ टक्के रिकव्हरी रेट असतो. त्यामुळे ११ टक्के रिकव्हरी असल्यास यावर्षी एफ. आर. पी. होती २,९५२ रुपये प्रति टन. पुढील हंगामासाठी एफ. आर. पी. निश्चित करताना सरकारने १० टक्के रिकव्हरी रेट व त्यासाठी २७५ रुपये प्रति क्विंटल दर पकडला आहे. त्यावरील ०.१ टक्के रिकव्हरी वाढीस प्रति क्विंटल २.७५ रुपये देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच ११ टक्के रिकव्हरी असल्यास पुढील वर्षी दर असणार आहे ३,०२५ रुपये प्रति टन. म्हणजेच यावर्षीच्या तुलनेत दरात केवळ २.४७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ती जास्त भासावी यासाठी बेस रिकव्हरी बदलण्यात आली. एफआरपीवाढ ही हातचलाखी ः पांडे  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपीच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते योगेश पांडे म्हणाले, की शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी सरकारने पुन्हा हातचलाखी केली आहे. २०० रुपये टनाला वाढ दिलेली नाही. उलट शेतकऱ्यांना प्रतिटनाला १३८ रुपये फटका बसणार आहे. तोडणी व वाहतूक खर्चाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची प्रतिटन ५५० ते १२०० रुपये लूट राज्यातील कारखाने करीत आहे. त्याविषयीदेखील सरकार मूग गिळून बसले आहे. तोडणी व वाहतूक खर्चातील लुटीचा मुद्दा आम्ही पुन्हा उचलून धरणार असल्याचे श्री. पांडे यांनी सांगितले.