साखर कारखानदारीला ५ हजार कोटींचा तोटा

भवानीनगर, जि. पुणे ः साखरेच्या घसरलेल्या भावाचा साखर कारखानदारीला मोठा फटका बसला आहे. केवळ गेल्या दोन महिन्यांत ५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे प्रतिपादन माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.

दरम्यान, घसरणीमागे सरकारचे षड्‌यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पाटील यांनी राज्यातील साखर कारखानदारीवर आलेले हे अभूतपूर्व संकट असून, सरकारी यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसल्याने ही स्थिती कायम राहिल्यास पुढील वर्षी राज्यात साखर कारखाने सुरू न होण्याचा धोका असल्याची भीती व्यक्त केली. साखरेवरील जीएसटीपासून सर्व कर साखर कारखान्यांना आकारले जातात. पाच हजार कोटी दरवर्षी कररूपाने साखर उद्योग देतो. तरीही आपली काहीच जबाबदारी नसल्याच्या थाटात राज्यकर्ते वागत आहेत, अशी टीका पाटील यांनी केली.

साखरेचे भाव वाढत होते, तेव्हा सरकारने साठ्याची मर्यादा आणली. त्यातून पुन्हा साखरेचे भाव कोसळले. २८ रुपये किलोने आज साखरेला कारखान्याच्या पातळीवर उठाव नाही आणि किरकोळ बाजारात मात्र अजूनही साखर ४० रुपयांच्या खाली नाही. एकाचवेळी ग्राहक व उत्पादकांना मारणारे हे तंत्र नक्की काय दाखवते, असा सवाल त्यांनी केला.

केंद्र व राज्य सरकारला ही स्थिती माहिती असूनही त्यावर काहीच उपाययोजना होत नाही, हे दुर्दैव व मोठा धोका आहे. हीच स्थिती कायम राहिली तर या हंगामात साखर कारखान्यांना १० हजार कोटींचा तोटा येईल व पुढील हंगामात एकाही कारखान्याला कर्ज द्यायला बॅंका पुढे येणार नाहीत व कारखानेही हंगाम घेऊ शकणार नाहीत. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारने आता तरी गंभीर व्हावे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.

साखर विकण्यासाठी जेवढी मर्यादा घातली जाते, तोच फॉर्म्युला उलटा लावून २० टक्के साखर विकण्याऐवजी २० टक्के साखर विकू नका अशी सक्ती करावी, साहजिकच साखरेचा ४० लाख टनांएवढा साठा होईल. साखरेवर ५० टक्‍क्‍यांवर असलेले आयात शुल्क १०० टक्के करावे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तरच साखर उद्योग सावरेल; अन्यथा खूप मोठे दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होतील. - हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री