agriculture news in marathi, Sugar production Analysis by Sanjeev Babar | Agrowon

प्रश्न जादा साखरेचा
संजीव बाबर
रविवार, 19 नोव्हेंबर 2017

देशात पुढच्या दोन वर्षांत साखरेचं उत्पादन विक्रमी होण्याची शक्‍यता आहे. उसाला मिळणारे चांगले भाव, त्याचं वाढतं उत्पादन आणि इतर अनेक कारणं यांचा परिणाम साखरेचं उत्पादन वाढण्यावर होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. साखरेचं उत्पादन वाढल्यामुळं नक्की काय होईल, भावावर परिणाम होईल का, साखरेचं गणित कसं सांभाळायचं, आयात-निर्यातीचा तोल कसा सांभाळायला हवा आदी गोष्टींचा वेध. 

देशात पुढच्या वर्षी साखर उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, परदेशांतल्या बाजारपेठेची स्थिती कशी असेल आणि चालू वर्षात साखरेचा वापर कसा होतो; तसंच वर्षाअखेरीस शिल्लक साठा किती राहतो, याचा व्यवस्थित अंदाज बांधून सरकारला आपली धोरणं ठरवावी लागतील. तसं न झाल्यास शेतकरी किंवा ग्राहक यांचा रोष पत्कारावा लागेल. निवडणुका तोंडावर असताना कोणाचाही नाराजी सरकार ओढवून घेणार नाही. 

साखर उत्पादनाची नेमकी स्थिती कशी राहील ते आता समजून घेऊ. माझ्या अंदाजानुसार, देशात यंदाच्या २०१७-१८ च्या हंगामात २५४ लाख टनाच्या आसपास साखर तयार होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातून शिल्लक राहणारी साखर गृहीत धरून त्याच्या पुढील हंगामात म्हणजेच २०१८-१९ मध्ये ३०० ते ३२५ लाख टन साखर देशात उपलब्ध असेल, असं एक गृहीतक आहे. साखरेचं उत्पादन वाढण्याच्या या गृहीतकामागे महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातली उसाची वाढती लागवड कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात चांगला पाऊस झाला आहे; तसंच तूर, हळद पिकापेक्षाही उसाचं पीक शेतकऱ्यांना पीक भरवशाचं वाटलं आहे. केवळ तेच कारण नाही, तर सरकारांनी उसाला वाढवून दिलेल्या किमान आधारभूत किंमतीदेखील (एफआरपी) ऊसलागवडीला प्रोत्साहन देणाऱ्या ठरल्या.  

महाराष्ट्रात एफआरपीत वाढ
शेतकऱ्यांना २०१७-१८ च्या हंगामासाठी प्रतिटन २५० रुपयांनी एफआरपी वाढवून मिळाल्यामुळं महाराष्ट्रातल्या किमान वीस लाख शेतकऱ्यांना पुढच्या हंगामात प्रतिटन २,५५० रुपये भाव मिळणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी सव्वासहा लाख हेक्‍टरवरची ऊसलागवड यंदा नऊ लाख हेक्‍टरपर्यंत नेली आहे.  चालू हंगामातदेखील शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला भाव मिळणार आहे. मला असं वाटतं, की त्यामुळं २०१८-१९ च्या हंगामात राज्याचं ऊसक्षेत्र अजून वाढून साडेदहा लाख हेक्‍टरवर जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. अशी ऊसलागवड झालीच, तर राज्यातलं साखर उत्पादन शंभर ते एकशे पाच लाख टनांपर्यंत जाईल. ऊसलागवडीला प्रोत्साहन असल्यानं साखरउत्पादन वाढवण्यावर साखर कारखान्यांचा भर आहे. कारखान्यांचे इतर खर्च मर्यादित राहतील, असं कारखान्यांना वाटतं आहे, त्यामुळं हे उत्पादन वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे.  

उदाहरणार्थ, राज्यातल्या ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचे करार २०१९-२०पर्यंत अस्तित्वात राहणार असल्यामुळं या खर्चात वाढ होणार नाही. दुसऱ्या बाजूला साखर कारखाना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा करारदेखील २०२०-२१ पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळं त्यातही वाढ होणार नाही. ही स्थिती कारखान्यांसाठी चांगली आहे. 

महाराष्ट्रात पूर्वी प्रतिदिन १,२५० ते २,५०० टन गाळपक्षमतेचे अनेक कारखाने होते. मात्र, आता कारखान्यांनी क्षमता वाढवून ३,५०० ते १२,५०० टनांपर्यंत गाळप क्षमता वाढविली आहे. उत्पादनाची एकूण क्षमता वाढणं, कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढणं आणि उत्पादनखर्च समतोल राहणं अशा तीनही बाबी कारखान्यांच्या बाजूनं असल्यामुळं राज्यात साखरेचं उत्पादन वाढणार आहे. 

साखर कारखान्यांमधल्या उपपदार्थ उत्पन्नातदेखील वाढ होण्याची चिन्हं आहेत. कारण इथेनॉल दरांत सरकारनं वाढ केली असून, सहवीजनिर्मितीसंदर्भात आधी करार झालेल्या प्रकल्पांना अजूनही प्रतियुनिट ६.१९ रुपये ते ६.५३ रुपये दर मिळतो आहे. या बाबीदेखील कारखान्यांसाठी प्रोत्साहक आहेत. 

जागतिक बाजारपेठेतली स्थिती
आता जागतिक साखर बाजाराची स्थिती समजावून घेऊ या. जागतिक बाजारात साखरेचा सध्याचा भाव २,६५० प्रतिक्विंटल आहे. भारतात सध्याचा भाव ३,४५० ते ३,५०० रुपये आहे. याचं कारण असं, की परदेशी साखर चाळीस टक्के आयातशुल्क लावून केंद्र सरकारनं रोखली आहे. त्यामुळं कोणी साखर आयात करण्याचा प्रयत्न केल्यास भारतात तिचा भाव ४,००० रुपये पडेल. वाहतूक धरून आयातसाखरेची किंमत ४,१००-४,२०० रुपयांपर्यंत जाते. परिणामी आयात रोखली गेली आहे.  

देशातल्या ग्राहकांचं हित सांभाळण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर कर लावणं; तसंच साखर कारखान्यांवर साठामर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावणं अशी धोरणं सरकारनं राबवली आहेत. ग्राहकांचं हित जोपासताना साखर उद्योग परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचंदेखील भान सरकारला ठेवावं लागणार आहे. त्यासाठीच पुढच्या काळात सरकारला साखर आयात-निर्यातीच्या धोरणांचा सतत आढावा घेण्याचं आव्हान आहे. 

निर्यातीचं काय?
केंद्र सरकारनं सध्याची स्थिती कायम ठेवल्यास भारतामधले सध्याचे बाजार स्थिर राहू शकतात. आता निर्यातीचा विचार करू. देशात सध्या ३,४५० रुपयांना विकली जाणारी साखर निर्यात करायची ठरल्यास केंद्र सरकारनं त्यावर वीस टक्के निर्यातकर लावला आहे. त्यामुळं साखरेचा दर सातशे रुपयांनी वाढतो. त्यामुळं जागतिक बाजारात आपल्या साखरेची सध्या निर्यात होऊ शकत नाही. 

देशातल्या साखरउत्पादनातली सध्याची वाटचाल पाहिल्यास निर्यातीला प्रोत्साहन देणारं धोरण सरकारला ठेवावं लागेल. अन्यथा किंमती पुढं ३,२०० ते ३,३०० रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात. अर्थात, माझ्या मते साखरेच्या किमती ३,४०० ते ३,५५०  रुपयांच्या दरम्यान ठेवल्यास ग्राहकांना परवडतं आणि कारखान्यांनादेखील एफआरपी देण्यात अडचणी येत नाही. त्यामुळं बाजारपेठेतली दराची हीच पातळी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून व्हावा असं वाटतं. 

आता जरा शिल्लक साठ्याची (ओपनिंग स्टॉक) स्थिती पाहूया. ऑक्‍टोबरपासून देशाचं साखर वर्ष सुरू झालं. म्हणजेच नवी साखर तयार होणं सुरू झालं आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये शिल्लक साठा २८ ते ३० लाख टनाचा आहे. तसंच, चालू हंगामाच्या अखेरीस म्हणजेच ३० सप्टेंबर २०१८पर्यंत २५० लाख टन साखर तयार होईल, असं गृहीत धरल्यास यंदा एकूण २८० लाख टन साखर देशात उपलब्ध राहू शकते. देशात २०१९ मध्ये मात्र एकूण उपलब्धता ३२५ लाख टनाची राहण्याची शक्‍यता आहे. 

माझ्या मते, परदेशांत सध्या साखरेचे भाव कमी आहेत. मात्र, ब्राझिल किंवा युरोपात उत्पादन घटलं, तर भारतीय साखरेला मागणी वाढूदेखील शकते. अशावेळी निर्यातकर शून्य करून किंवा निर्यात अनुदान वाढवून देशातली अतिरिक्त साखर बाहेर पाठवण्याचा पर्याय सरकारकडं उपलब्ध असेल. त्यामुळं या समस्येवर भांबावून न जाता नियोजनपूर्वक वाटचाल करावी लागणार आहे. 

निर्यातीचा उतारा
देशात गेल्या हंगामात (२०१६-१७) साखरेचा वापर २५० लाख टनापर्यंत झालेला आहे. यंदाच्या (२०१७-१८) वापरात थोडी वाढ धरली, तर २५५ लाख टनापर्यंत वापर गृहीत धरावा लागेल. उत्पादन वजा वापर असा हिशेब केल्यास २५ लाख टन साखर २०१९ मध्ये शिल्लक राहील. २०१८-१९ च्या हंगामात ऊस वाढून साखरेचं उत्पादनदेखील २९० ते ३०० लाख टनापर्यंत राहू शकते. त्यात आधीचा शिल्लक साठा म्हणजे २५ लाख टन साखर टाकल्यास देशात ३२५ लाख टन साखर उपलब्ध असेल. २०१८-१९ मधला वापर २६० लाख टन आणि साखरेचं उत्पादन ३२५ लाख टन गृहीत धरल्यास देशात ६५ लाख टन साखर अतिरिक्त उरणार आहे. याच कालावधीत निवडणुका असतील. त्यामुळं निर्यात वाढवणं हाच प्रभावी उपाय सरकारसमोर राहील, असं वाटतं.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
​शब्दांकन : मनोज कापडे

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...