साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच निर्णय ः सहकारमंत्री

साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच निर्णय ः सहकारमंत्री
साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच निर्णय ः सहकारमंत्री

पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य शासनाची आहे. निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर खरेदी अशा दोन्ही पर्यायांवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. याशिवाय पुढील गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करून पहिले दोन महिने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचाराधीन आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली.  निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर विकत घेणे, अशा दोन्ही पर्यायांवर राज्य शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. मात्र, साखर कारखान्यांकडून साखरेची खरेदी लगेच सुरू करता येत नाही. कारण खरेदीतून पुन्हा सरकारी साठा तयार करणे हा आमचा हेतू नसून कारखान्यांचे साठे कमी करून जादा साखर निर्यात करणे, शेतकऱ्यांना एफआरपीने पेमेंट होणे आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात रेशनिंगची साखर देणे असे हेतू सरकारचे असल्याचे श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.   केंद्र सरकारने २०१७-१८ च्या हंगामात शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केलेली कायदेशीर एफआरपी देणे कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, एफआरपी निश्चित करताना साखरेचे भाव ३६०० रुपये प्रतिक्विंटल होते आणि भाव २६००-२७०० रुपये झाले आहेत. त्यामुळे कारखाने अडचणीत आलेले आहेत. यंदा गेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत जास्त गाळप कारखान्यांनी केले आहे. अपेक्षेपेक्षाही उत्पादकता ३०-३५ टक्के जास्त आल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र, पुढील हंगामात यापेक्षाही जास्त गाळप अपेक्षित असल्यामुळे जादा साखर देशाच्या बाहेर घालविणे हाच एकमेव पर्याय आहे, असे श्री. देशमुख म्हणाले.  केंद्र सरकारने राज्यासाठी ६.२१ लाख टनाचा निर्यात कोटा ठरवून दिलेला आहे. मात्र, सध्या विदेशी बाजारातदेखील भाव कमी असल्यामुळे कारखान्यांना मधला फरक देण्यासाठी निर्यात अनुदान देण्याचा पर्याय राज्य शासनासमोर आहे. त्यातून साखर साठे कमी होतील. भावातदेखील सुधारणा होईल. पुढील वर्षीही जादा उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यासाठी हंगाम एक ऑक्टोबरपासून सुरू करणे आणि पहिले दोन महिने कच्ची साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचारात घेतला जाईल, असेही श्री. देशमुख यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.  कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सहकारमंत्री म्हणाले, "२००१ ते २००९ या कालावधीतील थकीत कर्जांनादेखील कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला जाईल. २००८ पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना, पुनर्गठित कर्जाला माफी मिळावी, अशी भूमिका शासनाची होती. इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउसच्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. यामुळे नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा अंदाजे ३१०० कोटींचा भार सोसण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे."

तूरडाळ खरेदीसाठी तमिळनाडूला साकडे शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारला आम्ही केलेल्या विनंतीनुसार मुदतवाढ मिळाली आहे. तथापि, मागील तुरीचे साठे निकाली काढण्यासाठी तुरीची डाळ करून विक्री करण्यावर आता शासनाचा भर राहील. तमिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या आम्माकिचन योजनेतदेखील महाराष्ट्राची तूर खरेदी केली जावी, यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव दिला आहे. मॉल, देवस्थांनांनाही आम्ही तूरडाळ विकत घेण्यासाठी विनंती करणार आहोत, असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

दोन प्रकारची मूल्यरचना ठेवण्याचा प्रस्ताव  साखरेचे भाव वाढल्यानंतर गाजावाजा होतो. मात्र, साखरेपासून तयार होणारी मिठाई, शीतपेये, बिस्किटे, चॉकलेटचे भाव वाढल्यावर कोणीही बोलत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मिळणारी साखर व व्यावसायिक वापराची साखर याच्या मूल्यरचनेत तफावत ठेवण्याचा प्रस्ताव आम्ही केंद्राला पाठविणार आहोत. ग्राहकांना स्वस्त साखर मिळावी व शेतकऱ्यांची एफआरपी अदा करण्यासाठी कारखान्यांची साखर योग्य भावात विकली जावी, असा प्रयत्न आमचा राहील, असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com