agriculture news in marathi, sugar repurchase, export subsidy decission soon assures co_operative minister | Agrowon

साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच निर्णय ः सहकारमंत्री
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 26 एप्रिल 2018

पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य शासनाची आहे. निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर खरेदी अशा दोन्ही पर्यायांवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. याशिवाय पुढील गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करून पहिले दोन महिने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचाराधीन आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली. 

पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य शासनाची आहे. निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर खरेदी अशा दोन्ही पर्यायांवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. याशिवाय पुढील गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करून पहिले दोन महिने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचाराधीन आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली. 

निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर विकत घेणे, अशा दोन्ही पर्यायांवर राज्य शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. मात्र, साखर कारखान्यांकडून साखरेची खरेदी लगेच सुरू करता येत नाही. कारण खरेदीतून पुन्हा सरकारी साठा तयार करणे हा आमचा हेतू नसून कारखान्यांचे साठे कमी करून जादा साखर निर्यात करणे, शेतकऱ्यांना एफआरपीने पेमेंट होणे आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात रेशनिंगची साखर देणे असे हेतू सरकारचे असल्याचे श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.  

केंद्र सरकारने २०१७-१८ च्या हंगामात शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केलेली कायदेशीर एफआरपी देणे कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, एफआरपी निश्चित करताना साखरेचे भाव ३६०० रुपये प्रतिक्विंटल होते आणि भाव २६००-२७०० रुपये झाले आहेत. त्यामुळे कारखाने अडचणीत आलेले आहेत. यंदा गेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत जास्त गाळप कारखान्यांनी केले आहे. अपेक्षेपेक्षाही उत्पादकता ३०-३५ टक्के जास्त आल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र, पुढील हंगामात यापेक्षाही जास्त गाळप अपेक्षित असल्यामुळे जादा साखर देशाच्या बाहेर घालविणे हाच एकमेव पर्याय आहे, असे श्री. देशमुख म्हणाले. 

केंद्र सरकारने राज्यासाठी ६.२१ लाख टनाचा निर्यात कोटा ठरवून दिलेला आहे. मात्र, सध्या विदेशी बाजारातदेखील भाव कमी असल्यामुळे कारखान्यांना मधला फरक देण्यासाठी निर्यात अनुदान देण्याचा पर्याय राज्य शासनासमोर आहे. त्यातून साखर साठे कमी होतील. भावातदेखील सुधारणा होईल. पुढील वर्षीही जादा उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यासाठी हंगाम एक ऑक्टोबरपासून सुरू करणे आणि पहिले दोन महिने कच्ची साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचारात घेतला जाईल, असेही श्री. देशमुख यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. 

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सहकारमंत्री म्हणाले, "२००१ ते २००९ या कालावधीतील थकीत कर्जांनादेखील कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला जाईल. २००८ पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना, पुनर्गठित कर्जाला माफी मिळावी, अशी भूमिका शासनाची होती. इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउसच्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. यामुळे नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा अंदाजे ३१०० कोटींचा भार सोसण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे."

तूरडाळ खरेदीसाठी तमिळनाडूला साकडे
शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारला आम्ही केलेल्या विनंतीनुसार मुदतवाढ मिळाली आहे. तथापि, मागील तुरीचे साठे निकाली काढण्यासाठी तुरीची डाळ करून विक्री करण्यावर आता शासनाचा भर राहील. तमिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या आम्माकिचन योजनेतदेखील महाराष्ट्राची तूर खरेदी केली जावी, यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव दिला आहे. मॉल, देवस्थांनांनाही आम्ही तूरडाळ विकत घेण्यासाठी विनंती करणार आहोत, असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

दोन प्रकारची मूल्यरचना ठेवण्याचा प्रस्ताव 
साखरेचे भाव वाढल्यानंतर गाजावाजा होतो. मात्र, साखरेपासून तयार होणारी मिठाई, शीतपेये, बिस्किटे, चॉकलेटचे भाव वाढल्यावर कोणीही बोलत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मिळणारी साखर व व्यावसायिक वापराची साखर याच्या मूल्यरचनेत तफावत ठेवण्याचा प्रस्ताव आम्ही केंद्राला पाठविणार आहोत. ग्राहकांना स्वस्त साखर मिळावी व शेतकऱ्यांची एफआरपी अदा करण्यासाठी कारखान्यांची साखर योग्य भावात विकली जावी, असा प्रयत्न आमचा राहील, असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...