कोल्हापूर : एफआरपीची थकीत रक्कम ऊस उत्पादकांना न दिल्याने साखर आयुक्तांनी पाच कारखान्यांच्या साखर जप्तीचा इशारा दिला असला, तरी या कारखान्यांना बॅंकांनी कर्ज दिले आहे. त्यामुळे साखर कोणत्याही कायद्यान्वये जप्त करून ती विकता येणार नाही. या साखरेवर बॅंकांचा पहिला अधिकार आहे, अशी माहिती जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
यासंदर्भात आपण प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना पत्र लिहून कोणत्याही परिस्थितीत कारखान्यांची बॅंकांच्या ताब्यात असलेली साखर विकता येणार नाही, असे कळविल्याचेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
श्री. मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘यावर्षी साखर उद्योगाचे कंबरडे मोडले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात दरासाठी कारखान्यांत ईर्षा असते. राज्यातील इतर कारखानदारही कोल्हापूरमुळे आम्ही अडचणीत आल्याचे बोलतात. पण यावर्षी साखरेचे उत्पादन अंदाजापेक्षा जास्त झाले. त्यात साखरेला मागणी तर नाहीच आणि दरही कोसळले आहेत. बॅंकेने दिलेली उचल व बाजारातील दर यात प्रति क्विंटल ७०० रुपयांची तफावत आहे. यातून कारखाने ‘शॉर्ट मार्जिन’मध्ये गेले आहेत.
तीन महिने हीच परिस्थिती राहिली तर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जापोटी बॅंकांना ‘एनपीए’ची तरतूद करावी लागेल. यामुळे पुढील हंगामात कारखानेच सुरू करायचे नाही, अशा मानसिकतेत कारखानदार आहेत. अडचणीवर मात करण्यासाठी सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली, पण त्यांचाही निर्णय झालेला नाही. अनेक कारखान्यांचे नेटवर्थ उणे झाले आहे. जोपर्यंत केंद्र व राज्य शासन यात हस्तक्षेप करणार नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती सुधारणार नाही. कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार असताना केंद्राने उसाला प्रतिटन ४५ रुपये अनुदान दिले, पण हे सरकार काहीही करत नाही.’’