agriculture news in marathi, Sugar sess issue in law ministries court | Agrowon

साखरेच्या उपकराचा चेंडू कायदा मंत्रालयाच्या कोर्टात
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 15 मे 2018

नवी दिल्ली : साखरेवर उपकर आकारणीच्या प्रस्तावावर पेच वाढला असून, याबाबत नेमलेल्या मंत्रिगटाने आता कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्याचे ठरविले आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) कायद्यात केवळ चैनीच्या वस्तूंवरच उपकर आकारण्याची तरतूद असून, यातून जमा होणारी रक्कम राज्यांना होणाऱ्या महसूल हानीच्या भरपाईसाठी मिळणार आहे. असे असताना साखरेवर उपकर कसा आकारता येईल हा तांत्रिक प्रश्‍न मंत्रिगटापुढे आहे.

नवी दिल्ली : साखरेवर उपकर आकारणीच्या प्रस्तावावर पेच वाढला असून, याबाबत नेमलेल्या मंत्रिगटाने आता कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्याचे ठरविले आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) कायद्यात केवळ चैनीच्या वस्तूंवरच उपकर आकारण्याची तरतूद असून, यातून जमा होणारी रक्कम राज्यांना होणाऱ्या महसूल हानीच्या भरपाईसाठी मिळणार आहे. असे असताना साखरेवर उपकर कसा आकारता येईल हा तांत्रिक प्रश्‍न मंत्रिगटापुढे आहे.

साखरेवर उपकर आकारणीनंतर जमा होणाऱ्या रकमेतून ऊस उत्पादकांची थकबाकी चुकते करणे सोईचे होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही रक्कम सुमारे 6700 कोटी रुपये असेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. याआधीच सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये अंशदान दिले आहे. इथेनॉलवरील जीएसटी पाच टक्‍क्‍यांवर आणण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र, उपकर आकारणीचा लाभ फक्त निवडक राज्यांनाच होईल, असा आक्षेप काही राज्यांचा आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये साखरेवरील उपकराच्या प्रस्तावाला पश्‍चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यांकडून झालेल्या विरोधानंतर यावर निर्णयासाठी पाच राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा गट नेमला होता. या मंत्रिगटाची सोमवारी (ता.१४) बैठक होऊन त्यात कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्याचे ठरले.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...