दुष्काळाच्या सावटात उसाचीही होरपळ

औरंगाबाद : यंदा गाळपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या उसाची दुष्काळाच्या सावटाने होरपळ वाढली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत गाळपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या उसाचे क्षेत्र जास्त असले तरी गतवर्षीइतकाही ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. विशेषतः मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यांत पाहायला मिळते आहे.  मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड व खानदेशातील धुळे, नंदुरबार व जळगाव या औरंगाबाद येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयांतर्गत सहा जिल्ह्यांतून यंदा (२०१८-१९) ऊस गाळपासाठी जवळपास चोवीस साखर कारखान्यांनी परवानगी मिळावी म्हणून ऑनलाइन प्रस्ताव सादर केले आहेत. एकूण प्राप्त प्रस्तावांपैकी दोन-तीन प्रस्तावांतील त्रुटी पूर्ततेची सुरू असलेली प्रक्रिया वगळता इतर प्रस्तावांना विभाग स्तरावरून पुढे पाठविण्यात आल्याची माहिती साखर विभागाच्या सूत्रांनी दिली. गतवर्षी मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड व खानदेशातील धुळे, नंदुरबार व जळगाव या सहा जिल्ह्यांतून गाळपासाठी १ लाख ७ हजार ८८४ हेक्‍टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होता. प्रत्यक्ष ८५ लाख ८ हजार २१२ टन ऊसच गाळपासाठी उपलब्ध झाला. या गाळप झालेल्या उसातून ८४ लाख ८३ हजार ९८४ क्‍विंटल साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा त्या तुलनेत १ लाख ३९ हजार २७६ हेक्‍टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध असल्याचे एप्रिलमधील प्रशास नस्तरावरील आढाव्यातून समोर आले होते. त्या वेळची स्थिती पाहता यंदा १०० लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होण्याची आशा व्यक्‍त केली गेली होती. परंतु त्यानंतरच्या पावसाळ्यात पावसाचे पडलेले प्रदीर्घ खंड, त्यामुळे खरीप पिकांची झाली अवस्था. खासकरून मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यांतील उसाच्या पट्ट्यात चाऱ्याचा निर्माण झालेल्या प्रश्न याचा थेट परिणाम उसावर झाला आहे. 

चाऱ्यासाठी वापर वाढला मोठ्या प्रमाणात ऊस चाऱ्यासाठी उपयोगात आणल्या जात असल्याने आधी गाळपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या उसाच्या अंदाजात घट करून किमान ८५ लाख टन अर्थात गतवर्षीइतकाच ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे. अत्यल्प पावसामुळे यंदा लवकर ऊस गाळप सुरू होण्याची आशा मराठवाड्यातील कारखान्यांना होती. परंतु आता २० ऑक्‍टोबर वा त्यानंतर कधीही ऊस गाळप कारखान्यांनी सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अापल्या शेतातील ऊस कारखाना तोडून नेतनाही तोपर्यंत तो ऊस टिकवून ठेवण्याची कसरत दुष्काळाच्या सावटातही ऊस उत्पादकांना करावी लागणार अाहे.