सांगली ः जिल्ह्यात साखर कारखान्यास गाळपासाठी जाणारा २५ ते ३० टक्के ऊस अद्याप शिल्लक आहे. सध्या ऊस तोडणीसाठी बहुतेक कारखान्यांच्या अनेक मजूर टोळ्या एकरी २५ हजार रुपयांची मागणी करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला वाढते तापमान आणि पाणीटंचाईमुळे ऊस वाळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शिल्लक उसाचे करायचे काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
यंदा चांगला पाऊस झाल्याने मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड होत आहेत. यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यात सुमारे ३० टक्के मजुरांची कमतरता भासू लागली आहे. यामुळे ऊस तोडणीचा आराखडा तयार करताना कारखानदारांना अडचणीतून मार्ग काढावा लागतो आहे. याचा परिणाम ऊस तोडणीवर होऊ लागला आहे. यामुळे वेळेत ऊस कारखान्यास जात नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत.
जिल्ह्याच्या पूर्वभागात पाणी योजनांमुळे उसाचे क्षेत्र वाढत आहे. एकदा ऊस लावल्यानंतर पुन्हा मजुरांकडून कष्टाची कामे नसतात. ऊस नोंद केल्यानंतर कारखाना तोडून घेऊन जातो. अशी स्थिती आतापर्यंत होती. मात्र आता कारखान्यांना तोडणी मजुरांचा प्रश्‍न भेडसावू लागला आहे. ऊस तोडणी मजुरांची संख्या कमी होत असल्याने कारखान्यांनाही पुरेसा ऊस वेळवर मिळणे अवघड होत आहे.
त्यामुळे वर्ष होऊन गेले तरी बहुतांशी ऊस शेतातच उभा आहे. त्यातच तापमानात झालेली वाढ, म्हैसाळ योजना बंद असल्याने निर्माण झालेली पाणीटंचाई यामुळे शेतकऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. पुढील वर्षी नवीन पीक घेण्यासाठी शेत रिकामे करण्याचीही धडपड सुरू आहे. अनेक टोळ्यांचे मुकादम शेतकऱ्यांच्या अगतिकतेचा फायदा घेत ऊस तोडणीसाठी एकरी २५ ते ३० हजार रुपयांची मागणी करीत आहेत.
काही गावांत शेतकरीच एकत्र येत स्वतःच ऊस तोडून कारखान्यास पाठवत आहेत. पूर्वभाग तसेच दुष्काळी टापूत उसाचा एकरी उतारा ५० ते ६० टन पडतो. त्यामुळे तोडणीसाठी एवढे पैसे दिल्यानंतर सर्व खर्च वजा जाता शिल्लक काय राहणार, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. तरीसुद्धा ऊस लवकर घालविण्यासाठी तेवढे पैसे देऊनही मुकादमांकडे त्यांचा तगादा सुरू आहे.
जिल्ह्यात केवळ सहा ऊस तोडणी यंत्रे आहेत. यामुळे इतर कारखानेदेखील ऊस तोडणी मजुरांच्या कमतरतेमुळे ऊस तोडणी यंत्राचा वापर करू लागले आहेत. आता तर भविष्यात मजूर टंचाई वाढतच जाणार आहे. ऊस तोडणी यंत्राला पर्याय राहणार नाही.
