सांगली ः उसाला राज्यबंदी असतानाही कर्नाटकातील काही कारखान्यांनी जिल्ह्यातील ऊसतोडणीचे नियोजन सुरू केले आहे. कर्नाटक भागातील काही कारखान्यांचे प्रतिनिधी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांकडे गाळपासाठी ऊस नोंदणी सुरू केली असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे. तसेच शेतकऱ्यांना रोख काटा पेमेंट देण्यासाठी देखील हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील कारखानदार अस्वस्थ झाले आहेत.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू होण्याअगोदरच कर्नाटकमधील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी सांगली जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. मंत्री समितीच्या बैठकीत १ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापूर्वी कारखाने सुरू केल्यास उत्पादित झालेली साखर जप्त केली जाणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखाने गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी नोव्हेंबरची वाट पाहत आहेत.
त्यातच कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील ऊस कर्नाटक राज्यात गाळपासाठी जाणार असल्याने सांगलीतील कारखानदार अस्वस्थ झाले आहेत.
सध्या ऊस हा कमी उताऱ्याचा आहे. तरीही कर्नाटकातील कारखान्याचा या उसावर डोळा आहे. ते शेतकऱ्यांना काटा पेमेंट देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून उसाची नोंद करून घेण्यात येत आहे. प्रतिटन ३ हजार रुपये पहिली उचल देण्यात येणार असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे. मात्र उसाची रिकव्हरी कमी असताना तीन हजार रुपये देणे कर्नाटकातील कारखान्यांना शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात उसाच्या क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अंदाजे ७ हजार हेक्टरने वाढ झाली आहे. यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यातील १६ कारखानदारांनी गाळपासाठी तयारी केली आहे. कारखान्यांच्या तुलनेत यंदाही उसाची कमतरता आहेत. जिल्ह्यात ८० हजार हेक्टर उसाची नोंद झाली आहे. यामुळे यंदाही ऊसासाठी कारखान्यामध्ये स्पर्धा लागण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे.
त्यातच वसंतदादा कारखाना यंदा पूर्ण क्षमतेने सुरु होणार आहे. याची धास्ती अन्य कारखान्यांनी घेतली आहे. असे असताना कर्नाटकातील कारखान्याचे प्रतिनिधी दाखल झाल्याने उसाचा ताळमेळ घालताना कारखान्यांची तारेवरची करसत करावी लागणार आहे.