राज्यातील ऊस गाळप हंगाम आशादायक राहणार

पुणे : राज्यात यंदा ऊस उपलब्धता चांगली असल्यामुळे आशादायक स्थितीमुळे साखर कारखान्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. यंदा १९१ कारखाने गाळपात भाग घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गाळपात ४० साखर कारखाने जादा उतरत असल्यामुळे शेतकरीवर्गातील एफआरपीची उलाढालदेखील वाढेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. हंगामाच्या आडून आता शेतकरी संघटनांकडून आपापसातील वाद आणि त्यातून शक्तिप्रदर्शनेही वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत.  एक नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू होतोय. त्यासाठी यंदा १९१ कारखाने आपली धुरांडी पेटवणार असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू हंगामातील वाढत्या कारखान्यांमुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चांगली चालना मिळण्याची शक्यता आहे; मात्र यंदादेखील महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशकडून साखर उत्पादनात आघाडीची चिन्हे आहेत.   खा. राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस परिषद घेत ३४०० रुपये प्रतिटनाने पहिली उचल देण्याची मागणी करत आंदोलने सुरू केली आहेत. पहिल्या टप्प्यात पश्चिम महाराष्ट्रात या आंदोलनाचा जोर दिसतो आहे. दुसऱ्या बाजूला खासदार शेट्टी यांचे विरोधक कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी यंदाच्या एफआरपीपेक्षाही प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने यंदा दोन सर्वांत चांगल्या धोरणात्मक बाबी घेतल्या आहेत. एकतर गाळप हंगाम ऑक्टोबरला सुरू करण्याचा हट्ट सोडून त्याऐवजी एक नोव्हेंबरपासून गाळपाला परवानगी दिली आहे. दुसरी चांगली बाब म्हणजे गाळप परवाना पद्धत ऑनलाइन केली आहे. त्यामुळे सरकार दरबारी कारखान्यांचे हेलपाटे बंद झाले आहेत. यंदा ऑनलाइन परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या १९१ पर्यंत पोचली आहे. यंदा गाळपासाठी सहकारातून १००, तर खासगी क्षेत्रातील ९३ कारखान्यांकडून गाळप परवानगीसाठी अर्ज आले होते. साखर आयुक्तालयाने ३० ऑक्टोबरपर्यंत त्यापैकी ४२ सहकारी साखर कारखाने असून, ५१ खासगी कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. ''परवाने झटपट मिळण्यासाठी ऑनलाइन पद्धत आणली गेली असून, त्यामुळे आम्ही कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन होणार नाही याची दखल घेतली आहे. त्यामुळेच शासकीय देणी थकविणाऱ्या ४७ आणि शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविणाऱ्या १३ कारखान्यांना आम्ही परवाने मंजूर केलेले नाहीत, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  जादा ऊसदरासाठी शेतकरी संघटनांकडून मागणी होत असताना साखर कारखानदारांनी मात्र कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहून योग्य भूमिका घेण्याचा आग्रह धरला आहे. राज्यात ऊस नियंत्रण कायदा, मंत्री समिती तसेच ऊसदर नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात असताना या संस्थांच्या व्यासपीठांवर मुद्दे मांडून त्याचा पाठपुरावा न करता काही नेते उलट आंदोलनाचा वापर करून कारखान्यांच्या गाळप नियोजनात अडथळा आणतात, असा आरोप साखर कारखानदारांचा आहे.  राज्यात गेल्या वर्षी केवळ ६.३३ लाख हेक्टरवर ऊस होता; मात्र यंदा तीन लाख हेक्टरने लागवड वाढून एकूण पेरा ९.०२ लाख हेक्टरपर्यंत गेला आहे. ऊस तोडणीमुळे राज्यातील १५ लाख व्यक्तींना रोजगार मिळतो. परराज्यात तोडणीसाठी ३-४ लाख व्यक्ती जातात. यंदा राज्यात तोडणी करणाऱ्या मजुरांची संख्या ११ लाख राहण्याची चिन्हे आहेत, असे तोडणी मजूर संघटनेच्या सूत्रांनी सांगितले. दुसऱ्या बाजूला यंदा सर्वाधिक म्हणजेच किमान २९० हार्वेस्टर वापरली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तरुण शेतकरीच आता हार्वेस्टर व्यवसायात उतरले आहेत. याशिवाय राज्यातील सात शेतकरी गट समूहांनीदेखील 'केन हार्वेस्टिंग'मध्ये पाय रोवले आहेत. या समूहांनी स्वतःचे हार्वेस्टर खरेदी करून उत्पन्नाचा नवा उपक्रम सुरू केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी १०० पेक्षा कमी शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे केनहार्वेस्टर होते. आता २०४ शेतकऱ्यांनी हार्वेस्टर खरेदी केले आहेत. एका हार्वेस्टरसाठी एक कोटी रुपयांच्या आसपास गुंतवणूक करावी लागते. भविष्यात ही गुंतवणूक अजून वाढण्याची चिन्हे आहे.  यंदाच्या ऊस गाळप हंगामाची वैशिष्ट्ये  

प्रतिक्रिया  राज्यातील साखर कारखान्यांना यंदाचा ऊस गाळप हंगाम चांगला जाण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ऊस उपलब्धता जादा आहे; मात्र साखर कारखाने व्यवस्थित चालण्यासाठी गाळप काळात कोणतेही विघ्न कारखान्यासमोर उभे राहणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. - शिवाजीराव नागवडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ