ऊस तोडणी, वाहतूक कपातीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

पुणे : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून राज्यातील साखर कारखाने असमान पद्धतीने तोडणी व वाहतुकीची कपात करीत असल्याचे उघड होत आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

साखर आयुक्तालयाकडे कारखान्यांनी पाठविलेल्या ताज्या माहितीनुसार, चालू हंगामात आतापर्यंत १६४ लाख टनांचे गाळप केले आहे. आर्थिक समस्यांना तोंड देत यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांनी सुरू केला आहे. त्यात पुन्हा साखरेचे दर आणि मूल्यांकनदेखील कमी होत असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

तोडणी व वाहतूक खर्च कापून घेत १५ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित तीन हजार ६४२ कोटी रुपयांचे पेमेंट साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दोन हजार ६९७ कोटी रुपयांचे पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेले आहेत. अजून एक हजार १२७ कोटी रुपये आतापर्यंत थकीत असल्याचे दिसून येते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी तोडणी व वाहतूक खर्च कपातीचा मुद्दा साखर आयुक्तालयाकडे मांडला आहे. 'राज्यातील काही कारखाने शेतकऱ्यांकडून ११५० रुपये प्रतिटनापर्यंत तोडणी-वाहतूक खर्चाची वसुली करीत आहेत. यामुळे ऊस दर नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली केली जाते आहे, असे खा. शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.

कारखान्यांनी २५ किलोमीटरपर्यंत प्रतिटन ४३५ रुपये, २५ ते ५० किलोमीटरपर्यंत ४९९ रुपये कपात करणे अपेक्षित असते. ५० किलोमीटरच्या पुढे वाहतूक झाल्यास प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन चार रुपयांप्रमाणे कपात केली जाऊ शकते. मात्र, काही कारखाने सरसकट कपात करून शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, साखर आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “तोडणी व वाहतूक खर्चाची कपात करण्यासाठी शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची आहे.”

'राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याला सरसकट तोडणी व वाहतूक खर्च आकारता येणार नाही. त्यासाठी तीन टप्प्यांचे सूत्र पाळणे बंधनकारक आहे. साखर संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तोडणी खर्च दर व वाहतूक दर मागवून तो सर्व साखर कारखान्यांना कळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पालन केल्यास कारखान्यांमध्ये तोडणी व वाहतूक दरात मतभेद राहणार नाहीत, असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

सहकाराची साधना मोडू देणार नाही : साखर संघ ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी सध्या कारखान्यांना ६००-७०० रुपये प्रतिटन खर्च येतो. मात्र, टप्प्यानुसार तोडणी व वाहतूक खर्च कापण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. जवळच्या खातेदाराला जादा दर आणि लांबच्या खातेदाराला कमी दर देण्याचा शासनाचा अट्टाहास हा भेदवाव करणारा आहे. आम्ही सहकाराची साधना कधीही मोडू देणार नाही, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी व्यक्त केले. वर्षानुवर्षे तोडणी-वाहतूक खर्चात योग्य कपात केली जात होती. आता मध्येच नव्या शिफारशी लागू करून गोंधळ घातला जात आहे, असे साखर संघाने म्हटले आहे.

अशा आहेत ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या सूचना