agriculture news in marathi, Sugarcane cutting, transportation issue | Agrowon

ऊस तोडणी, वाहतूक कपातीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 21 डिसेंबर 2017

पुणे : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून राज्यातील साखर कारखाने असमान पद्धतीने तोडणी व वाहतुकीची कपात करीत असल्याचे उघड होत आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

साखर आयुक्तालयाकडे कारखान्यांनी पाठविलेल्या ताज्या माहितीनुसार, चालू हंगामात आतापर्यंत १६४ लाख टनांचे गाळप केले आहे. आर्थिक समस्यांना तोंड देत यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांनी सुरू केला आहे. त्यात पुन्हा साखरेचे दर आणि मूल्यांकनदेखील कमी होत असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून राज्यातील साखर कारखाने असमान पद्धतीने तोडणी व वाहतुकीची कपात करीत असल्याचे उघड होत आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

साखर आयुक्तालयाकडे कारखान्यांनी पाठविलेल्या ताज्या माहितीनुसार, चालू हंगामात आतापर्यंत १६४ लाख टनांचे गाळप केले आहे. आर्थिक समस्यांना तोंड देत यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांनी सुरू केला आहे. त्यात पुन्हा साखरेचे दर आणि मूल्यांकनदेखील कमी होत असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

तोडणी व वाहतूक खर्च कापून घेत १५ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित तीन हजार ६४२ कोटी रुपयांचे पेमेंट साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दोन हजार ६९७ कोटी रुपयांचे पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेले आहेत. अजून एक हजार १२७ कोटी रुपये आतापर्यंत थकीत असल्याचे दिसून येते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी तोडणी व वाहतूक खर्च कपातीचा मुद्दा साखर आयुक्तालयाकडे मांडला आहे. 'राज्यातील काही कारखाने शेतकऱ्यांकडून ११५० रुपये प्रतिटनापर्यंत तोडणी-वाहतूक खर्चाची वसुली करीत आहेत. यामुळे ऊस दर नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली केली जाते आहे, असे खा. शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.

कारखान्यांनी २५ किलोमीटरपर्यंत प्रतिटन ४३५ रुपये, २५ ते ५० किलोमीटरपर्यंत ४९९ रुपये कपात करणे अपेक्षित असते. ५० किलोमीटरच्या पुढे वाहतूक झाल्यास प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन चार रुपयांप्रमाणे कपात केली जाऊ शकते. मात्र, काही कारखाने सरसकट कपात करून शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, साखर आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “तोडणी व वाहतूक खर्चाची कपात करण्यासाठी शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची आहे.”

'राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याला सरसकट तोडणी व वाहतूक खर्च आकारता येणार नाही. त्यासाठी तीन टप्प्यांचे सूत्र पाळणे बंधनकारक आहे. साखर संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तोडणी खर्च दर व वाहतूक दर मागवून तो सर्व साखर कारखान्यांना कळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पालन केल्यास कारखान्यांमध्ये तोडणी व वाहतूक दरात मतभेद राहणार नाहीत, असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

सहकाराची साधना मोडू देणार नाही : साखर संघ
ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी सध्या कारखान्यांना ६००-७०० रुपये प्रतिटन खर्च येतो. मात्र, टप्प्यानुसार तोडणी व वाहतूक खर्च कापण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. जवळच्या खातेदाराला जादा दर आणि लांबच्या खातेदाराला कमी दर देण्याचा शासनाचा अट्टाहास हा भेदवाव करणारा आहे. आम्ही सहकाराची साधना कधीही मोडू देणार नाही, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी व्यक्त केले. वर्षानुवर्षे तोडणी-वाहतूक खर्चात योग्य कपात केली जात होती. आता मध्येच नव्या शिफारशी लागू करून गोंधळ घातला जात आहे, असे साखर संघाने म्हटले आहे.

अशा आहेत ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या सूचना

  • ऊस वाहतुकीसाठी अंतराचे तीन टप्पे करून कमाल अंतराचा वाहतूक दर त्या टप्प्यावरील सर्व शेतकऱ्यांकरीता समान ठेवावेत.
  • संबंधित जिल्ह्यात निश्चित केलल्या दरसूचीपेक्षा जास्त वाहतूक दर देऊ नये.
  • तोडणी दर व वाहतूक दर साखर संघामार्फतच कारखान्यांना कळविले जातील.
  • मजुरांना वाटप केलेल्या अॅडव्हान्सवरील व्याज तोडणी-वाहतूक खर्चात लावू नये
  • तोडणी कामगारांना त्यांच्या जिल्ह्यातून कारखाना सुरू करण्यापूर्वी आणावे व हंगाम संपताच पुन्हा त्यांच्या मूळ गावी नेऊन सोडावे. त्याचा खर्च मात्र तोडणी-वाहतुकीतून कापून घ्यावा.
  • तोडणी कामगारांना तंबू, तट्टे, बांबू, चटई, काथ्या, वीज, पाणी, विमा, औषधोपचार, कोयता व इतर खर्च तोडणी-वाहतुकीतच टाकावा
  • बैलगाडीचा दुरुस्ती-देखभाल खर्च तोडणी-वाहतुकीतून करावा; मात्र ट्रॅक्टर, ट्रकचा दुरुस्ती-देखभाल खर्च हा कंत्राटदाराने करावा.
  • क्षेत्रिय स्तरावरील हंगामी स्लीप बॉय, शेती मदतनिसाचे वेतन-भत्ते याचा खर्च तोडणी-वाहतुकीतून करावा.
  • शेती विभागाच्या कामकाजाला लागणारी स्टेशनरी, दळणवळण, भाडे, दुरुस्ती-देखभालीचा खर्च मात्र तोडणी-वाहतुकीतून कापून घेऊ नये.

इतर अॅग्रो विशेष
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाची...सोलापूर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...