agriculture news in marathi, Sugarcane cutting, transportation issue | Agrowon

ऊस तोडणी, वाहतूक कपातीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 21 डिसेंबर 2017

पुणे : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून राज्यातील साखर कारखाने असमान पद्धतीने तोडणी व वाहतुकीची कपात करीत असल्याचे उघड होत आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

साखर आयुक्तालयाकडे कारखान्यांनी पाठविलेल्या ताज्या माहितीनुसार, चालू हंगामात आतापर्यंत १६४ लाख टनांचे गाळप केले आहे. आर्थिक समस्यांना तोंड देत यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांनी सुरू केला आहे. त्यात पुन्हा साखरेचे दर आणि मूल्यांकनदेखील कमी होत असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून राज्यातील साखर कारखाने असमान पद्धतीने तोडणी व वाहतुकीची कपात करीत असल्याचे उघड होत आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

साखर आयुक्तालयाकडे कारखान्यांनी पाठविलेल्या ताज्या माहितीनुसार, चालू हंगामात आतापर्यंत १६४ लाख टनांचे गाळप केले आहे. आर्थिक समस्यांना तोंड देत यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांनी सुरू केला आहे. त्यात पुन्हा साखरेचे दर आणि मूल्यांकनदेखील कमी होत असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

तोडणी व वाहतूक खर्च कापून घेत १५ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित तीन हजार ६४२ कोटी रुपयांचे पेमेंट साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दोन हजार ६९७ कोटी रुपयांचे पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेले आहेत. अजून एक हजार १२७ कोटी रुपये आतापर्यंत थकीत असल्याचे दिसून येते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी तोडणी व वाहतूक खर्च कपातीचा मुद्दा साखर आयुक्तालयाकडे मांडला आहे. 'राज्यातील काही कारखाने शेतकऱ्यांकडून ११५० रुपये प्रतिटनापर्यंत तोडणी-वाहतूक खर्चाची वसुली करीत आहेत. यामुळे ऊस दर नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली केली जाते आहे, असे खा. शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.

कारखान्यांनी २५ किलोमीटरपर्यंत प्रतिटन ४३५ रुपये, २५ ते ५० किलोमीटरपर्यंत ४९९ रुपये कपात करणे अपेक्षित असते. ५० किलोमीटरच्या पुढे वाहतूक झाल्यास प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन चार रुपयांप्रमाणे कपात केली जाऊ शकते. मात्र, काही कारखाने सरसकट कपात करून शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, साखर आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “तोडणी व वाहतूक खर्चाची कपात करण्यासाठी शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची आहे.”

'राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याला सरसकट तोडणी व वाहतूक खर्च आकारता येणार नाही. त्यासाठी तीन टप्प्यांचे सूत्र पाळणे बंधनकारक आहे. साखर संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तोडणी खर्च दर व वाहतूक दर मागवून तो सर्व साखर कारखान्यांना कळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पालन केल्यास कारखान्यांमध्ये तोडणी व वाहतूक दरात मतभेद राहणार नाहीत, असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

सहकाराची साधना मोडू देणार नाही : साखर संघ
ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी सध्या कारखान्यांना ६००-७०० रुपये प्रतिटन खर्च येतो. मात्र, टप्प्यानुसार तोडणी व वाहतूक खर्च कापण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. जवळच्या खातेदाराला जादा दर आणि लांबच्या खातेदाराला कमी दर देण्याचा शासनाचा अट्टाहास हा भेदवाव करणारा आहे. आम्ही सहकाराची साधना कधीही मोडू देणार नाही, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी व्यक्त केले. वर्षानुवर्षे तोडणी-वाहतूक खर्चात योग्य कपात केली जात होती. आता मध्येच नव्या शिफारशी लागू करून गोंधळ घातला जात आहे, असे साखर संघाने म्हटले आहे.

अशा आहेत ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या सूचना

  • ऊस वाहतुकीसाठी अंतराचे तीन टप्पे करून कमाल अंतराचा वाहतूक दर त्या टप्प्यावरील सर्व शेतकऱ्यांकरीता समान ठेवावेत.
  • संबंधित जिल्ह्यात निश्चित केलल्या दरसूचीपेक्षा जास्त वाहतूक दर देऊ नये.
  • तोडणी दर व वाहतूक दर साखर संघामार्फतच कारखान्यांना कळविले जातील.
  • मजुरांना वाटप केलेल्या अॅडव्हान्सवरील व्याज तोडणी-वाहतूक खर्चात लावू नये
  • तोडणी कामगारांना त्यांच्या जिल्ह्यातून कारखाना सुरू करण्यापूर्वी आणावे व हंगाम संपताच पुन्हा त्यांच्या मूळ गावी नेऊन सोडावे. त्याचा खर्च मात्र तोडणी-वाहतुकीतून कापून घ्यावा.
  • तोडणी कामगारांना तंबू, तट्टे, बांबू, चटई, काथ्या, वीज, पाणी, विमा, औषधोपचार, कोयता व इतर खर्च तोडणी-वाहतुकीतच टाकावा
  • बैलगाडीचा दुरुस्ती-देखभाल खर्च तोडणी-वाहतुकीतून करावा; मात्र ट्रॅक्टर, ट्रकचा दुरुस्ती-देखभाल खर्च हा कंत्राटदाराने करावा.
  • क्षेत्रिय स्तरावरील हंगामी स्लीप बॉय, शेती मदतनिसाचे वेतन-भत्ते याचा खर्च तोडणी-वाहतुकीतून करावा.
  • शेती विभागाच्या कामकाजाला लागणारी स्टेशनरी, दळणवळण, भाडे, दुरुस्ती-देखभालीचा खर्च मात्र तोडणी-वाहतुकीतून कापून घेऊ नये.

इतर अॅग्रो विशेष
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीतून गुणवत्ताप्राप्त...स्थावर मालमत्ता व्यावसायिक उद्योगातील दोन...
प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या...नाशिक : यवतमाळमधील साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन...
शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यास अखेर...पुणे  ः गेल्या तीन वर्षांपासून बंद...
संत्रा निर्यातीला कृषी विभाग देणार...नागपूर : अपेडाने संत्रा क्‍लस्टरला पहिल्यांदाच...
विदर्भात गुरुवारपासून तुरळक पावसाचा...पुणे   : राज्यातील गारठा कमी झाल्यांनतर...
चढ्या दराचा फायदा कोणाला?मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनचे दर वाढत आहेत....
अतिखोल भूजलाचा उपसा घातकचपर्यावरणाचा नाश कोणी केला? या एका प्रश्नाला अनेक...
निफाड तालुक्‍यात द्राक्ष काढणीला सुरवातनिफाड, जि. नाशिक  ः तालुक्‍यातील उगाव,...
पशुगणनेकरिता आता महिनाअखेरपर्यंत मुदतनागपूर   ः पशुगणनेसाठी पूरक साहित्याचा...
ट्रायकोकार्ड निर्मिती प्रशिक्षण प्रकल्प...नागपूर ः कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठातील...
राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाणून...औरंगाबाद :  राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही...
दराअभावी कांदापट्टा सुन्ननाशिक : कांद्याला अगदी मोड फुटेस्तोवर वाट...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
अर्थसंकल्पीय कृषी कर्ज तरतूदीत १० टक्के...नवी दिल्ली : आगामी २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात शेती...
राज्यात शुक्रवारपासून पावसाचा अंदाजपुणे : वायव्य भारतातील पश्चिमी चक्रावाताची...
औरंगाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म...औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे आयोजित नवव्या...
शेतीपूरक उद्योगातून बचत गट झाले सक्षमचिखली (जि. बुलडाणा) येथील हिरकणी महिला उत्कर्ष...
गोरक्षणासोबतच जपला व्यसनमुक्‍तीचा वसालाठी (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशीम) येथील दिलीप बाबा...
अप्रमाणित रोपांमुळे ‘फेल' बागांवर...पुणे : दुष्काळात जीवापाड जपलेल्या बागा अप्रमाणित...
सोयाबीन दराचा आलेख चढताच; लातूरला ३८११...लातूर : येथील उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार...