agriculture news in marathi, Sugarcane cutting, transportation issue | Agrowon

ऊस तोडणी, वाहतूक कपातीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 21 डिसेंबर 2017

पुणे : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून राज्यातील साखर कारखाने असमान पद्धतीने तोडणी व वाहतुकीची कपात करीत असल्याचे उघड होत आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

साखर आयुक्तालयाकडे कारखान्यांनी पाठविलेल्या ताज्या माहितीनुसार, चालू हंगामात आतापर्यंत १६४ लाख टनांचे गाळप केले आहे. आर्थिक समस्यांना तोंड देत यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांनी सुरू केला आहे. त्यात पुन्हा साखरेचे दर आणि मूल्यांकनदेखील कमी होत असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून राज्यातील साखर कारखाने असमान पद्धतीने तोडणी व वाहतुकीची कपात करीत असल्याचे उघड होत आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हा गोंधळ तयार झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

साखर आयुक्तालयाकडे कारखान्यांनी पाठविलेल्या ताज्या माहितीनुसार, चालू हंगामात आतापर्यंत १६४ लाख टनांचे गाळप केले आहे. आर्थिक समस्यांना तोंड देत यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांनी सुरू केला आहे. त्यात पुन्हा साखरेचे दर आणि मूल्यांकनदेखील कमी होत असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

तोडणी व वाहतूक खर्च कापून घेत १५ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित तीन हजार ६४२ कोटी रुपयांचे पेमेंट साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दोन हजार ६९७ कोटी रुपयांचे पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेले आहेत. अजून एक हजार १२७ कोटी रुपये आतापर्यंत थकीत असल्याचे दिसून येते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी तोडणी व वाहतूक खर्च कपातीचा मुद्दा साखर आयुक्तालयाकडे मांडला आहे. 'राज्यातील काही कारखाने शेतकऱ्यांकडून ११५० रुपये प्रतिटनापर्यंत तोडणी-वाहतूक खर्चाची वसुली करीत आहेत. यामुळे ऊस दर नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली केली जाते आहे, असे खा. शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.

कारखान्यांनी २५ किलोमीटरपर्यंत प्रतिटन ४३५ रुपये, २५ ते ५० किलोमीटरपर्यंत ४९९ रुपये कपात करणे अपेक्षित असते. ५० किलोमीटरच्या पुढे वाहतूक झाल्यास प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन चार रुपयांप्रमाणे कपात केली जाऊ शकते. मात्र, काही कारखाने सरसकट कपात करून शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, साखर आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “तोडणी व वाहतूक खर्चाची कपात करण्यासाठी शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची आहे.”

'राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याला सरसकट तोडणी व वाहतूक खर्च आकारता येणार नाही. त्यासाठी तीन टप्प्यांचे सूत्र पाळणे बंधनकारक आहे. साखर संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तोडणी खर्च दर व वाहतूक दर मागवून तो सर्व साखर कारखान्यांना कळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पालन केल्यास कारखान्यांमध्ये तोडणी व वाहतूक दरात मतभेद राहणार नाहीत, असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

सहकाराची साधना मोडू देणार नाही : साखर संघ
ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी सध्या कारखान्यांना ६००-७०० रुपये प्रतिटन खर्च येतो. मात्र, टप्प्यानुसार तोडणी व वाहतूक खर्च कापण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. जवळच्या खातेदाराला जादा दर आणि लांबच्या खातेदाराला कमी दर देण्याचा शासनाचा अट्टाहास हा भेदवाव करणारा आहे. आम्ही सहकाराची साधना कधीही मोडू देणार नाही, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी व्यक्त केले. वर्षानुवर्षे तोडणी-वाहतूक खर्चात योग्य कपात केली जात होती. आता मध्येच नव्या शिफारशी लागू करून गोंधळ घातला जात आहे, असे साखर संघाने म्हटले आहे.

अशा आहेत ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या सूचना

  • ऊस वाहतुकीसाठी अंतराचे तीन टप्पे करून कमाल अंतराचा वाहतूक दर त्या टप्प्यावरील सर्व शेतकऱ्यांकरीता समान ठेवावेत.
  • संबंधित जिल्ह्यात निश्चित केलल्या दरसूचीपेक्षा जास्त वाहतूक दर देऊ नये.
  • तोडणी दर व वाहतूक दर साखर संघामार्फतच कारखान्यांना कळविले जातील.
  • मजुरांना वाटप केलेल्या अॅडव्हान्सवरील व्याज तोडणी-वाहतूक खर्चात लावू नये
  • तोडणी कामगारांना त्यांच्या जिल्ह्यातून कारखाना सुरू करण्यापूर्वी आणावे व हंगाम संपताच पुन्हा त्यांच्या मूळ गावी नेऊन सोडावे. त्याचा खर्च मात्र तोडणी-वाहतुकीतून कापून घ्यावा.
  • तोडणी कामगारांना तंबू, तट्टे, बांबू, चटई, काथ्या, वीज, पाणी, विमा, औषधोपचार, कोयता व इतर खर्च तोडणी-वाहतुकीतच टाकावा
  • बैलगाडीचा दुरुस्ती-देखभाल खर्च तोडणी-वाहतुकीतून करावा; मात्र ट्रॅक्टर, ट्रकचा दुरुस्ती-देखभाल खर्च हा कंत्राटदाराने करावा.
  • क्षेत्रिय स्तरावरील हंगामी स्लीप बॉय, शेती मदतनिसाचे वेतन-भत्ते याचा खर्च तोडणी-वाहतुकीतून करावा.
  • शेती विभागाच्या कामकाजाला लागणारी स्टेशनरी, दळणवळण, भाडे, दुरुस्ती-देखभालीचा खर्च मात्र तोडणी-वाहतुकीतून कापून घेऊ नये.

इतर अॅग्रो विशेष
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...
शेतकरी नवराच हवा गं बाई... कोल्हापूर : ‘शेतकरी नवरा नको गं बाई’ म्हणून...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात...पुणे : कोकणाच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मध्य...
‘एमएसीपी’चे फलित काय ?पुणे : जागतिक बॅंकेकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे...
एकशेपंचवीस प्रकारच्या देशी बियाणांचा...काळा गहू, काळा हुलगा, लाल उडीद, पांढरे कारळे, साठ...
स्वादयुक्त, निर्यातक्षम आंबेमोहोर...निमझरी (जि. धुळे) येथील मच्छिंद्र, छगन आणि...
केरळला १०० कोटींची मदतकोची : केरळमधील पूरग्रस्त भागाची आज हवाई...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
क्रॉपसॅप निरीक्षणाला अधिकाऱ्यांचा ‘खो'नागपूर ः क्रॉपसॅप प्रकल्पाअंतर्गत आठवड्यातून दोन...
‘दीडपट हमीभाव’प्रश्‍नी जनहित याचिकामुंबई: केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाला...
मॉन्सूनच्या काळात ७१८ जणांचा मृत्यूनवी दिल्ली ः देशात यंदाच्या माॅन्सूच्या काळात...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांमधील पाणीसाठा...औरंगाबाद : पावसाळा सुरू असला तरी पाऊसच पडत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधारेचा अंदाजपुणे : राज्यात दडी मारलेल्या पावसाला पुन्हा...
वर्धा जिल्ह्यात कपाशीवर बोंड अळीचा...वर्धा ः जून महिन्यात लागवड करण्यात आलेल्या कपाशी...