अखेर ऊस उत्पादकांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश

मुंबई : कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे सुमारे ९० टक्के ऊस उत्पादक शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार होते. शेतकऱ्यांच्या तीव्र मागणीनंतर अखेर यात राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. २०१५-१६ मध्ये घेतलेल्या पीककर्जाची परतफेड ३१ जुलै २०१७ पर्यंत केली असल्यास, अशा शेतकऱ्यांनाही योजनेत सामावून घेण्याचा सुधारित शासन आदेश गुरुवारी सरकारने (ता. ७) जारी केला. दैनिक अॅग्रोवनने सप्टेंबरमध्ये हे वृत्त देत ऊस उत्पादकांवरील या अन्यायाकडे लक्ष वेधले होते.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. तसेच यासोबत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षांतील पीककर्जाची मुदतीत परतफेड करणे आवश्यक आहे. २०१६-१७ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाची ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केल्यास त्यांना २०१५-१६ या वर्षामधील पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीककर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. ही रक्कम किमान पंधरा हजार रुपये इतकी असणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

मात्र, कर्जमाफीच्या योजनेतील जाचक अटींचा हंगामासाठी कर्ज घेण्याच्या तारखा वेगवेगळ्या असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना फटका बसणार होता. एक तर उसाची लागवड ते तोडणीचा कालावधी सुमारे दीड वर्षापर्यंत इतका दीर्घ असतो. आडसाली, सुरू आणि खोडवा ऊस लागवडीचा हंगामही वेगवेगळा असतो. या काळातील उसासाठी बँकांच्या कर्जवाटपाच्या तारखाही वेगवेगळ्या असतात. हे पीककर्ज घेतलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी परतफेडसुद्धा केली आहे. मात्र, नियमित परतफेड योजनेत २०१५-१६ या वर्षात वितरित केलेल्या; म्हणजेच आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत वाटप केलेल्या पीककर्जाचा समावेश होता. त्यामुळे १ एप्रिल २०१५ च्या आधी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा कोणताही लाभ मिळणार नव्हता.

पश्चिम महाराष्ट्रासह आजूबाजूच्या ऊसपट्ट्यात सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी ऊसपीक घेतात. बहुतांश ऊस उत्पादक पीककर्जाची नियमित परतफेडही करतात. तरीही आर्थिक वर्षाच्या अटीमुळे नियमित परतफेड करणाऱ्यांपैकी सुमारे ९० टक्के शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार होते. पीककर्जाच्या परतफेडीसाठी संबंधित पीक हंगामाचा विचार होतो. त्यामुळे ऊस उत्पादकांसाठीसुद्धा आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा विचार न करता गाळप हंगामाचा विचार केला जावा, अशी मागणी शेतकरी करीत होते. तसेच २०१५-१६ वर्ष म्हणजे २०१५-१६ चा पीक हंगाम आणि २०१६-१७ वर्ष म्हणजे २०१६-१७ चा पीक हंगाम विचारात घेतला तरच नियमित परतफेड करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल, याकडे लक्ष वेधले जात होते. अखेर ही चूक निदर्शनाला आल्यानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी या संदर्भातला सुधारित शासन आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार २०१५-१६ मध्ये कर्ज घेतलेल्या आणि ३१ जुलै २०१७ अखेर परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांचाही प्रोत्साहनपर लाभात समावेश करण्यात आला आहे.

शेतकरी संख्या, आर्थिक जबाबदारी कमी करण्याचा प्रयत्न? आधीच्या शासन निर्णयानुसार एका शेतकरी कुटुंबाला दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाला होता. यात कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा दोन्ही बाबींचा दीड लाख रुपयांपर्यंत समावेश होता. म्हणजेच, एखाद्या कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदान हे लाभ मिळाले असते. आता मात्र शेतकरी कुटुंबाला कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर अनुदान यापैकी एकच लाभ देण्याचा नवा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रोत्साहनपर लाभ जास्तीत जास्त २५ हजार रुपयेच मिळणार असल्याने त्याऐवजी शेतकरी कर्जमाफीला प्राधान्य देतील. कारण तुलनेत कर्जमाफीचा लाभ प्रोत्साहनपर अनुदानापेक्षा अधिक असणार आहे. एकंदर कर्जमाफीतून शक्य तेवढे लाभार्थी कमी करण्याचे सरकारचे धोरण येथेही लागू करण्यात आले आहे. म्हणजेच, नियमात बदल करून ऊस उत्पादकांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचे धोरण राबवायचे. मात्र, त्यामुळे आर्थिक ताण वाढू नये यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर अनुदान या दोन्हीपैकी एकच लाभ देण्याचा निर्णय घेऊन खर्च आटोक्यात ठेवायचा, अशा प्रकारचे सरकारचे धोरण असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कर्जमाफीतून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या आणि राज्य सरकारची आर्थिक जबाबदारी दोन्ही गोष्टी घटवण्याचा सरकारचा प्रयत्न लपून राहत नाही.

एका हाताने दिले; दुसऱ्याने काढणार? प्रोत्साहनपर अनुदानाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असला, तरी दुसरीकडे शेतकरी कुटुंबाला कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर अनुदान यापैकी एकच लाभ देण्याचा नवा निर्णय घेऊन शासनाने एका हाताने दिल्यासारखे दाखवून दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचा प्रकार केला असल्याची टीका होत आहे. दरम्यान, नव्या निर्णयानुसार दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांवरील थकबाकी भरण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत मिळाली आहे.

कर्ज परतफेडीतील जाचक नियमांमुळे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादकांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार नव्हते. याकडे आम्ही मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. अखेर आमची मागणी विचारात घेत नियमात सुधारणा करण्यात आली असून, नियमित परतफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादकांनाही अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. - धनंजय धोरडे , प्रगतिशील शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलनातील सक्रिय कार्यकर्ते