पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये होणारी काटामारी रोखण्यासाठी साखर आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाची अनेक जिल्ह्यात अंमलबजावणी होत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून यंदा ६५० लाख टन ऊस गाळप केला जाणार आहे. मात्र, कारखान्यांमध्ये वजन करण्याची पद्धत संशयास्पद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे, असे ऊस उत्पादकांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
कारखान्यांच्या काटेमारीविरोधात सहकार मंत्रालयापासून ते साखर आयुक्तालयापर्यंत तक्रारी आलेल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी साखर संकुलसमोर बळिराजा शेतकरी संघटनेचे नेते बी. जी. पाटील यांनी उपोषण करून या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनीही काटेमारी विरोधात आवाज उठवला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांनी काटेमारीची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना काटेमारीच्या विरोधात भरारी पथके स्थापन करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले. मात्र, त्याचा परिणाम अजूनही काही जिल्ह्यांमध्ये दिसत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
'काटेमारीच्या विरोधात फक्त नगरच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी तातडीने भरारी पथक स्थापन केले. यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील दिलासा मिळाला आहे. नाशिक आणि सातारा जिल्ह्यात पथके स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, इतर ऊस उत्पादक जिल्ह्यांत पथके स्थापन झाली किंवा त्यात काय अडचणी आहेत, याविषयी इतर कोणत्याही जिल्ह्यांतून महसूल विभागाने अहवाल पाठविलेला नाही, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.
या पथकात वैधमापन शास्त्र विभाग, पोलिस, महसूल आणि प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचा समावेश आहे. मात्र, कोणी काय करायचे याची जबाबदारी निश्चित नसल्यामुळे राजकीय भुंगा पाठीमागे लागू नये म्हणून कोणताही विभाग पुढाकार घेण्यास तयार नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी, मजूर आणि वाहतुकदारांनाही फटका काटेमारीच्या विरोधात शासनाकडे पाठपुरावा करणारे ऊस उत्पादकांचे प्रतिनिधी बी. जी. पाटील म्हणाले, ‘एका टनामागे 200 ते 250 किलोचा काटा मारला जातो. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्याने ऊस पाठविल्यानंतर काही ठिकाणी ट्रॉली आठ टनांची भरते. मात्र, कर्नाटकात हीच ट्रॉली साडेदहा टनांची भरते. कमी ऊस दाखविल्यामुळे शेतकऱ्याचे पेमेंट आपोआप कापले जाते. मजुरांनादेखील कमी मजुरी आणि वाहतुकदारांनाही भुर्दंड होतो. मात्र, कारखान्यांच्या भीतीपोटी कोणाही तक्रार करीत नाही.'
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.