agriculture news in marathi, sugarcane farmers to get 55 rupees subsidy per ton | Agrowon

ऊस उत्पादकांना टनास ५५ रुपये अंशदान
सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 3 मे 2018

नवी दिल्ली : ऐन कर्नाटक निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी आणि अल्पसंख्याकांना दिलासा देणारे निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. २) केले. यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये (टनास ५५ रू.) अंशदान देणे, कृषीशी संबंधित ११ योजनांचे ‘हरितक्रांती कृषोन्नती योजने’मध्ये एकत्रीकरण करणे यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. 

नवी दिल्ली : ऐन कर्नाटक निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी आणि अल्पसंख्याकांना दिलासा देणारे निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. २) केले. यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये (टनास ५५ रू.) अंशदान देणे, कृषीशी संबंधित ११ योजनांचे ‘हरितक्रांती कृषोन्नती योजने’मध्ये एकत्रीकरण करणे यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठक आणि मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली. शेतकरी आणि अल्पसंख्याकांसाठीचे निर्णय ऐतिहासिक असल्याचा दावाही कायदामंत्र्यांनी केला. साखर उद्योगापुढील संकट आणि थकबाकी वाढल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये असलेली चिंता या पार्श्‍वभूमीवर साखरेवर उपकर लावणे, ऊस उत्पादकांना उत्पादन अंशदान देणे आणि इथॅनॉलवरील जीएसटीमध्ये कपात करणे, असे तीन पर्याय सरकारपुढे होते. नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने हे पर्याय सुचविले होते. त्यातील ऊस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये अंशदान देण्याच्या पर्यायावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.

यासाठी १५४० कोटी रुपये खर्च होणार असून, २०१७-१८ च्या गाळप हंगामासाठी हे अंशदान दिले जाणार आहे. ऊस उत्पादकांचे साखर कारखान्यांकडे तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर, देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना थकबाकी चुकती करण्यात अडचणी येत असल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. या हंगामात साखरेचे उत्पादन पन्नास टक्के अधिक झाले आहे. या वेळी साखरेचे उत्पादन ३ लाख टन झाले आहे. साखरेवर उपकर आकारणे आणि इथेनॉलवर फक्त पाच टक्केच जीएसटी आकारणे याबाबत जीएसटी परिषदेमध्ये चर्चा आणि निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाचा विस्तार करून प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. यात ८० टक्के निधी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास यासाठीच्या योजनांवर खर्च होणार आहे. त्यातही सुमारे चाळीस टक्के निधी विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील महिलांच्या विकासावर खर्च होणार आहे. जुन्या योजनेत ५० टक्के अल्पसंख्याक लोकसंख्येचा असलेला निकष आता नव्या योजनेत २५ टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा १९६ ऐवजी ३०८ जिल्ह्यांना होईल.

साखर अनुदान निर्णय प्रतिक्रिया
टनाला ५५ रुपये अनुदान हे अतिशय नाममात्र आहे. याचा काडीमात्र परिणाम साखर उद्योगाची परिस्थिती सुधारण्यावर होणार नाही. सध्या साखरेला २५०० रुपये किंमत आहे. ५५ रुपये अनुदान गृहीत धरल्यास ही किंमत २५५५ रुपये होइल इतक्‍या नाममात्र वाढीने कोणाचाच काहीच फायदा होणार नाही. किमान यामध्ये आणखी २०० रुपयांची वाढ अपेक्षित होती. तरच फरक पडू शकला असता.
- खासदार राजू शेट्टी

ऊस उत्पादकांना टनाला ५५ रुपये मदत करण्याचा निर्णय हा स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. मदत फारशी नसली तरी शासनाच्या या मदतीमुळे साखर बाजारातही काही अंशी तेजी येऊन साखरेचे दर वधारतील अशी अपेक्षा आहे. शासन मदत करत आहे याचा प्रभाव साखर बाजारावर पडून दरात वाढ अपेक्षित आहे.
- अरुण लाड, क्रांती साखर कारखाना, कुंडल

केंद्राने हा निर्णय घेतला असला तरी या अनुदानाची नेमकी काय पद्धत आहे याबाबत अभ्यास केल्याशिवाय तो किती फायदेशीर ठरेल, या निर्णयाचा कारखान्यावर असणारा बोजा कमी नक्की कितपत कमी होइल हे हिशेबानंतरच कळणार आहेत.
- गणपतराव पाटील, अध्यक्ष श्री दत्त साखर कारखाना शिरोळ

आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत आमचे थकलेली रक्कम मिळणे गरजेचे आहे. शासनाने उत्पादकांसाठी हा निर्णय घेतला असला तरी कारखान्यांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी आहे.
- किरण पाटील, ऊस उत्पादक, घोसरवाड, जि. कोल्हापूर

टनाला पंचावन्न रुपये अनुदान हे खूपच त्रोटक वाटते. कारखान्यांना याचा किती फायदा होईल. कारखाने आमची देणी तातडीने देतील का याबाबत साशंकता आहे. एकूण गणित पाहिल्यास हा दिलासाही नाममात्रच ठरेल असे वाटते.
- दिलीप पोतदार, उत्पादक, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...