ऊस उत्पादकांना थेट उत्पादन अनुदान देण्याचा प्रस्ताव

पुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी थकविली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी थेट बॅंक खात्यात प्रतिटन ७५ रुपये उत्पादन अनुदान जमा करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. साखर उद्योगाच्या स्थितीबाबत केंद्रीय जलस्त्रोत आणि रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यात दिल्लीत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर या संदर्भातील निर्णयाच्या शक्यतेत वाढ झाली आहे.  साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना थेट अनुदान दिल्यास जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीचा भंग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रतिटन ६० ते ७५ रुपये अनुदान थेट उत्पादकांना देण्याचा पर्याय केंद्र सरकारकडून तपासून पाहिला जात आहे. यामुळे एकरी ५०० ते ७५० रुपये रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा होऊ शकते, असे संकेत बैठकीनंतर मिळाले. राज्यात ३५ टक्के साखर उत्पादन घेतले जाते. चालू हंगामात उत्पादन १०६ लाख टनांच्या पुढे गेले असून, साखरेचे बाजार १२०० रुपयांनी घसरून प्रतिटन २६०० रुपयांवर आलेले आहेत. पुढील हंगामात देशाचे साखर उत्पादन ३५० लाख टनाच्या पुढे जाण्याची शक्यता असल्याने साखरेचे दर वाढण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे वेळीच पावले उचलावी लागतील, असे श्री. पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

कारखान्यांच्या गोदामात साखर पडून असल्यामुळे आता देशातील शेतकऱ्यांची २० हजार कोटींची; तर महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांची अडीच हजार कोटींची एफआरपी थकल्याने किमान एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल निर्यात अनुदान देऊन ५० लाख टन साखरेची निर्यात केली पाहिजे, असे साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. 

२०१५ मध्येदेखील एफआरपी कमी दिली जात असताना शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल साडेचार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. यंदा अनुदान किमान दहा रुपये प्रतिक्विंटल मिळावे; तसेच जीवनाश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये जाहीर करावी, साखरेवर एक रुपया कर लावल्यास किमान तीन हजार कोटी रुपये गोळा होतील. त्यातून किंमत स्थिरता निधी तयार होईल. हा निधी शेतकऱ्यांचे पेमेंट देण्याकरिता वापरावा, असेही सरकारला सूचविण्यात आले आहे. 

साखर खरेदीदारांना घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन पद्धतीने साखर विकत घेण्यास भाग पा़डावे, तसेच इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करावा, असा आग्रह वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने धरला आहे.

देशातील एकूण साखर उत्पादन यंदा महाराष्ट्रासह ३०० लाख टनाच्या पुढे जाणार आहे. त्यातून तयार झालेली स्थिती, निर्यातीची अवस्था, कोसळलेला साखर बाजार, शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी अशा मुद्दांवर या बैठकीत चर्चा झाली. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे तसेच इस्माचे प्रतिनिधींनी चर्चेत भाग घेतला. 

 दरम्यान, विस्माच्या प्रतिनिधींनी श्री. पवार यांच्याशी पुण्यातदेखील स्वतंत्र चर्चा केली. या वेळी विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, उपाध्यक्ष रोहित पवार, महासचिव पी. ए. राऊत, सतीश देशमुख, राहुल देशमुख, संजय शिंदे, रणजित शिंदे, बजरंग सोनवणे, समय बनसोड, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले उपस्थित होते.

-इथेनॉलवरील जीएसटी कमी होण्याची शक्यता  जैवइंधनाला पंतप्रधांनांकडून प्राधान्य दिले जाते. मात्र, पर्यावरणपूरक इंधन असूनही इथेनॉलवर १८ टक्के जीएसटी कर लावला जातो आणि प्रदूषणकारी कोळशावर ५ टक्के कर ठेवला जातो, असे श्री. ठोंबरे यांनी श्री. गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. इथेनॉलवरील करात सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत, असे श्री. गडकरी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.