agriculture news in marathi, sugarcane grower has to give 361 crore | Agrowon

ऊस उत्पादकांच्या खिशाला ३६१ कोटींची कात्री
सुदर्शन सुतार
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

शेतकरी एफआरपीसाठी झगडतो आहे. प्रतिटन 50 रुपये म्हणजे फारच होतात. त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर कशासाठी?
- बालाजी सरडे, ऊसउत्पादक, करमाळा

सोलापूर ः राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांकडूनही भाग विकास निधी या नावाखाली कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादकांच्या बिलातून प्रतिटन तीन टक्के किंवा जास्तीत-जास्त 50 रुपये कपात केले जाणार आहेत. प्रतिटन 50 रुपयांचा हिशेब गृहीत धरल्यास आणि साधारणपणे 722 लाख मेट्रिक टन ऊसगाळपाचे उद्दिष्ट लक्षात घेता सुमारे 361 कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षांत उसाला एफआरपीसाठी शेतकरी सातत्याने ओरड करतो आहे. शिवाय दुष्काळ, नापिकीसारख्या आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आला आहे. कर्जाचा बोजा सर्वाधिक असल्याने बहुतांश ऊस उत्पादक कर्जमाफीतही बसू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील साखर कारखानदारी वरचेवर अडचणीत येत आहे.

बंद आणि आजारी साखर कारखान्यांची संख्या वाढते आहे. परिणामी, ऊस उत्पादकांची कोंडी होत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एफआरपीचे पैसे अजूनही काही कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना येणे बाकी आहे. त्यात गेल्या वर्षीचा हंगाम दुष्काळामुळे शेतकरी आणि कारखानदार दोघांसाठीही जेमतेम गेला, यंदा काही तरी आशादायक चित्र आहे; पण त्यात सरकारने चांगलीच खोच मारून ठेवली आहे.

यापूर्वीच कारखानदारांकडून मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी चार टक्के कपात केली जाते आहे. आता शेतकऱ्यांकडूनही भाग विकास निधी या नावाखाली कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार यंदा राज्यात जवळपास 170 साखर कारखाने सुरू होणार आहेत. तर जवळपास 9.2 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर ऊस आहे. साधारणपणे 722 लाख मेट्रिक टन ऊसगाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

तर सुमारे 94 टक्के इतकी वाढ यंदाच्या हंगामासाठी अपेक्षित धरली आहे. भाग विकास निधीसाठी शेतकऱ्यांच्या बिलातून प्रतिटन 3 टक्के अथवा जास्तीत-जास्त 50 रुपये कपात केले जाणार आहेत. सरकारने यंदा ठेवलेल्या 722 लाख मेट्रिक टनाच्या उद्दिष्टाचा विचार केल्यास प्रतिटन 50 रुपये याप्रमाणे हा आकडा 361 कोटींच्या घरात जातो.

तर तीन टक्‍क्‍यांचा विचार केल्यास किमान 21 लाख 66 हजारांपर्यंत होतो. अर्थात, आता कारखाने कमीत-कमी आणि जास्तीत-जास्त या निर्णयानुसार किती कपात करायचे ते ठरवतील. पण मुळात हा बोजा शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर का, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

टोपीवर टोपी घालण्याचा प्रकार?
कारखानदारांना अर्थसाह्य किंवा अन्य मदत करण्यात आर्थिक अडचणी येत असल्याने सरकारने हा "सोपा मार्ग' काढल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. कारखानदारांनाच हा पैसा खर्च करण्याची मुभा यामध्ये आहे. मुख्यतः भाग विकासचा हा निधी कारखान्याने त्यांच्या परिसरासाठी खर्ची करावा.

विशेषतः ऊस उत्पादकता वाढवणे, ठिबक संचासारख्या योजनांसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे वा शेतकरी सभासदांसाठी आरोग्य, शैक्षणिक आदी सुविधांवर खर्च व्हावा, यासाठी अपेक्षित आहे. पण शेतकऱ्यांच्याच खिशातून पैसे काढून शेतकऱ्यांवर खर्च करण्याचा हा प्रकार म्हणजे टोपीवर टोपी घालण्याचा प्रकार आहे.

मुळात कोणत्याही प्रकारच्या निधीसाठी अशी कपात आवश्‍यक नाही. आम्हाला फक्त साखरेचे दर निश्‍चित करून द्या. आज 30 टक्के साखरेचा वापर घरगुती आणि 70 टक्के वापर हा उद्योगात होतो, या दोन्हींचे दर वेगळे ठेवा. फारशी समस्या येणार नाही, असे दी सासवड माळी शुगर, माळीनगर व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र गिरमे यांनी सांगितले.

कपातीचे हे पैसे काही सरकारकडे जमा होणार नाहीत. कारखानदारच खर्ची टाकणार आहेत. या आधी सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल प्रकल्पासारख्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांचा खिसा कापला जातो आहे. त्याचे वेगळे बिल दिले जात नाही. आता पुन्हा ही कपात कशासाठी?, असा सवाल  रयत शेतकरी संघटनेचे दीपक भोसले यांनी विचारला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाची...सोलापूर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...