agriculture news in marathi, sugarcane grower has to give 361 crore | Agrowon

ऊस उत्पादकांच्या खिशाला ३६१ कोटींची कात्री
सुदर्शन सुतार
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

शेतकरी एफआरपीसाठी झगडतो आहे. प्रतिटन 50 रुपये म्हणजे फारच होतात. त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर कशासाठी?
- बालाजी सरडे, ऊसउत्पादक, करमाळा

सोलापूर ः राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांकडूनही भाग विकास निधी या नावाखाली कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादकांच्या बिलातून प्रतिटन तीन टक्के किंवा जास्तीत-जास्त 50 रुपये कपात केले जाणार आहेत. प्रतिटन 50 रुपयांचा हिशेब गृहीत धरल्यास आणि साधारणपणे 722 लाख मेट्रिक टन ऊसगाळपाचे उद्दिष्ट लक्षात घेता सुमारे 361 कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षांत उसाला एफआरपीसाठी शेतकरी सातत्याने ओरड करतो आहे. शिवाय दुष्काळ, नापिकीसारख्या आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आला आहे. कर्जाचा बोजा सर्वाधिक असल्याने बहुतांश ऊस उत्पादक कर्जमाफीतही बसू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील साखर कारखानदारी वरचेवर अडचणीत येत आहे.

बंद आणि आजारी साखर कारखान्यांची संख्या वाढते आहे. परिणामी, ऊस उत्पादकांची कोंडी होत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एफआरपीचे पैसे अजूनही काही कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना येणे बाकी आहे. त्यात गेल्या वर्षीचा हंगाम दुष्काळामुळे शेतकरी आणि कारखानदार दोघांसाठीही जेमतेम गेला, यंदा काही तरी आशादायक चित्र आहे; पण त्यात सरकारने चांगलीच खोच मारून ठेवली आहे.

यापूर्वीच कारखानदारांकडून मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी चार टक्के कपात केली जाते आहे. आता शेतकऱ्यांकडूनही भाग विकास निधी या नावाखाली कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सरकारनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार यंदा राज्यात जवळपास 170 साखर कारखाने सुरू होणार आहेत. तर जवळपास 9.2 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर ऊस आहे. साधारणपणे 722 लाख मेट्रिक टन ऊसगाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

तर सुमारे 94 टक्के इतकी वाढ यंदाच्या हंगामासाठी अपेक्षित धरली आहे. भाग विकास निधीसाठी शेतकऱ्यांच्या बिलातून प्रतिटन 3 टक्के अथवा जास्तीत-जास्त 50 रुपये कपात केले जाणार आहेत. सरकारने यंदा ठेवलेल्या 722 लाख मेट्रिक टनाच्या उद्दिष्टाचा विचार केल्यास प्रतिटन 50 रुपये याप्रमाणे हा आकडा 361 कोटींच्या घरात जातो.

तर तीन टक्‍क्‍यांचा विचार केल्यास किमान 21 लाख 66 हजारांपर्यंत होतो. अर्थात, आता कारखाने कमीत-कमी आणि जास्तीत-जास्त या निर्णयानुसार किती कपात करायचे ते ठरवतील. पण मुळात हा बोजा शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर का, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

टोपीवर टोपी घालण्याचा प्रकार?
कारखानदारांना अर्थसाह्य किंवा अन्य मदत करण्यात आर्थिक अडचणी येत असल्याने सरकारने हा "सोपा मार्ग' काढल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. कारखानदारांनाच हा पैसा खर्च करण्याची मुभा यामध्ये आहे. मुख्यतः भाग विकासचा हा निधी कारखान्याने त्यांच्या परिसरासाठी खर्ची करावा.

विशेषतः ऊस उत्पादकता वाढवणे, ठिबक संचासारख्या योजनांसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे वा शेतकरी सभासदांसाठी आरोग्य, शैक्षणिक आदी सुविधांवर खर्च व्हावा, यासाठी अपेक्षित आहे. पण शेतकऱ्यांच्याच खिशातून पैसे काढून शेतकऱ्यांवर खर्च करण्याचा हा प्रकार म्हणजे टोपीवर टोपी घालण्याचा प्रकार आहे.

मुळात कोणत्याही प्रकारच्या निधीसाठी अशी कपात आवश्‍यक नाही. आम्हाला फक्त साखरेचे दर निश्‍चित करून द्या. आज 30 टक्के साखरेचा वापर घरगुती आणि 70 टक्के वापर हा उद्योगात होतो, या दोन्हींचे दर वेगळे ठेवा. फारशी समस्या येणार नाही, असे दी सासवड माळी शुगर, माळीनगर व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र गिरमे यांनी सांगितले.

कपातीचे हे पैसे काही सरकारकडे जमा होणार नाहीत. कारखानदारच खर्ची टाकणार आहेत. या आधी सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल प्रकल्पासारख्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांचा खिसा कापला जातो आहे. त्याचे वेगळे बिल दिले जात नाही. आता पुन्हा ही कपात कशासाठी?, असा सवाल  रयत शेतकरी संघटनेचे दीपक भोसले यांनी विचारला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
दोन आठवड्यांनंतर मॉन्सूनची प्रगती..पुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
राज्यात दमदार पाऊस; कोकण, विदर्भात...पुणे : मॉन्सून सक्रिय झाल्याने कोकण, मध्य...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांतील १३९...
बाजारात कांदा टप्प्याटप्प्याने आणा..नाशिक : येत्या काळात देशभरातील कांदा बाजारात आवक...
दागिने गहाण टाकून पीककर्ज भरले...कोल्हापूर ः कारखान्यांनी एफआरपी देताना हात आखडता...
राज्यातील सोसायट्यांच्या दहा हजार...नाशिक : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत...
राज्यातील पाच नदी खोऱ्यांच्या जल...मुंबई : राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा कृष्णा,...
जमिनीची सुपीकता जपत वाढविले पीक उत्पादनकुडजे (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील शुभांगी विनायक...
शिक्षण, जलसंधारणातून ग्रामविकासाला गतीमराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचा आरोग्य सेओवा,...
बॅंकेच्या चकरा अन् कागदपत्रांच्या...धुळे ः मागील दोन - तीन महिन्यांपासून पीककर्जासाठी...
‘ई-नाम’मधील १४५ बाजार समित्यांसाठी हवेत...पुणे ः शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशातंर्गत...
सुमारे साठ एकरांवर ‘ड्रीप अॅटोमेशन’पाणी व खतांचा काटेकोर वापर करण्याबाबत अनेक शेतकरी...
भारताकडून अमेरिकेच्या हरभरा, तुरीच्या...नवी दिल्ली ः अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाची हजेरीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. २२)...
माॅन्सून पुढे सरकण्यास अनुकूल स्थितीपुणे : माॅन्सूनला राज्यातून पुढे सरकण्यास अनुकूल...
राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या...
धान्याला कीड लागताच सेन्सर देणार माहितीकऱ्हाड, जि. सातारा : साठवणूक केलेल्या ठिकाणी अथवा...
साखर निर्यातीचा कोटा ८० लाख टन करण्याची...कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा...
सुकाणू समितीच्या कार्यकारिणीची जवळगाव...अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...