agriculture news in marathi, Sugarcane harvesting season starts from 1 november in maharashtra | Agrowon

ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून
मारुती कंदले
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

मुंबई : राज्यात २०१७-१८चा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास आज (ता. २२०) मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची आज गाळप हंगाम २०१७-१८च्या हंगाम नियोजन व ऊस गाळप आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

मुंबई : राज्यात २०१७-१८चा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास आज (ता. २२०) मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची आज गाळप हंगाम २०१७-१८च्या हंगाम नियोजन व ऊस गाळप आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

२०१७-१८ या गाळप हंगामात अंदाजे ९.०२ लाख हेक्टर ऊसाची लागवड असून ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. २०१६-१७च्या गाळपाच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये ९४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या काळात राज्यात १७० कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

केंद्र शासनाने २०१७-१८या गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी २५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी २६८ रुपये प्रति मेट्रिक टन देणार आहे. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देणीचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत, अशा कारखान्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला.

मार्च २०१७ अखेरपर्यंत ९० सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या ६१०० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे, 
भाग विकास निधीसाठी प्रति टन दराच्या ३ टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ४ रुपये प्रति टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली.

राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या ऊसावर बंदी घालण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. ऊस किमतीवर आयकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम २००६-०७ व २००७-०८ मधील प्रलंबित साखर निर्यात अनुदान व २०१५-१६ मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत मंत्री सहकार व मंत्री उर्जा यांच्या स्तरावर स्वतंत्र्य बैठक घेण्यात यावी.

यावेळी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, आ. जयंत पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, साखर आयुक्त संभाजीराव कडू पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय.

  • मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन ४ रुपये देण्यास मान्यता.
  • भाग विकास निधीसाठी शेतकऱ्यांच्या बिलातून प्रति टन ३ टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपातीस मान्यता.
  • ऊस उत्पादनासाठी स्वयंचलित ठिबकसाठी वाढीव तरतूदीबाबत शासन निर्णयात सुधारणा करणार.
  • राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी  देण्याचे धोरण पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवण्यास मान्यता.

इतर अॅग्रो विशेष
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...
केवळ जमीन आरोग्यपत्रिकेचा उपयोग नाही :...परभणी :जमीन आरोग्यपत्रिकेतील शिफारशीनुसार...
विदर्भात किमान तापमानात सरासरीच्या...पुणे : विदर्भाच्या काही भागांत थंडीत वाढ झाली आहे...
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
समजून घ्या जमिनीची आरोग्यपत्रिकाबऱ्याच शेतकऱ्यांकडे जमिनीची आरोग्यपत्रिका उपलब्ध...
सावधान, सुपीकता घटते आहे... पुणे : महाराष्ट्रातील भूभागाचे मोठ्या...
अॅग्रोवनच्या कृषी प्रदर्शनाला जालन्यात...जालना : सर्वांची उत्सुकता लागून असलेल्या सकाळ-...
शून्य मशागत तंत्रातून कस वाढविला...मी १९७६ पासून आजपर्यंत जमिनीची सुपीकता...
सेंद्रिय कर्बावर अवलंबून जमिनीची सुपीकताजमिनीस भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म हे...
भूमिगत निचरा तंत्राद्वारे क्षारपड...सुरू उसात दक्षिण विभागात पहिला क्रमांक उरुण...
अतिपाण्यामुळे क्षारपड होतेय जमीनक्षारपड-पाणथळ जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी...
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...