ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून

मुंबई : राज्यात २०१७-१८चा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास आज (ता. २२०) मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची आज गाळप हंगाम २०१७-१८च्या हंगाम नियोजन व ऊस गाळप आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

२०१७-१८ या गाळप हंगामात अंदाजे ९.०२ लाख हेक्टर ऊसाची लागवड असून ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. २०१६-१७च्या गाळपाच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये ९४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या काळात राज्यात १७० कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

केंद्र शासनाने २०१७-१८या गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी २५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी २६८ रुपये प्रति मेट्रिक टन देणार आहे. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देणीचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत, अशा कारखान्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला.

मार्च २०१७ अखेरपर्यंत ९० सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या ६१०० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे,  भाग विकास निधीसाठी प्रति टन दराच्या ३ टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ४ रुपये प्रति टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली.

राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या ऊसावर बंदी घालण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. ऊस किमतीवर आयकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम २००६-०७ व २००७-०८ मधील प्रलंबित साखर निर्यात अनुदान व २०१५-१६ मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत मंत्री सहकार व मंत्री उर्जा यांच्या स्तरावर स्वतंत्र्य बैठक घेण्यात यावी.

यावेळी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, आ. जयंत पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, साखर आयुक्त संभाजीराव कडू पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय.