मुंबई : शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा कमी भाव दिलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांवर राज्य सरकारने कारवाई करून फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मिळावी, अशी आक्रमक मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक गुरुवारी (ता.२८) मंत्रालयात झाली. त्यानंतर ते बोलत होते. या बैठकीला शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी सतीश काकडे आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत खासदार शेट्टी यांनी अनेक मागण्यांसंदर्भात मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी अनेक मागण्या सरकारपुढे मांडल्या.
यासंदर्भात माहिती देताना खासदार शेट्टी म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या ऊस उत्पादनापासून तयार झालेल्या साखरेची विक्री दरमहा ऑनलाइन करावी. ऑनलाइन विक्रीमुळे किमतीत पारदर्शकता राहते. तसेच मागील गाळप हंगामात एफआरपीपेक्षा कमी दर दिलेल्या कारखान्यांवर सरकारने ताबडतोब कारवाई करावी.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दौलत साखर कारखान्याने प्रलंबित एफआरपी रक्कम न दिल्याने कारखान्यावर ‘आरआरसी'नुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. साखर नियंत्रणमुक्त असल्याने विक्रीसाठी सरकारने कारखान्यावर बंधन घालू नये, अशी मागणीही केल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्यावर्षीच्या हंगामातील साखरेला जादा दर मिळाला. या जादा दराचे पैसे कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यावेत. भागविकास निधी ५० रुपये व सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातील विजेचा १ रुपये २० पैसे कर रद्द करावा, अशाही मागणी करण्यात आल्या. भागविकास निधी आकारणीमुळे ऊस उत्पादकांकडून सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. याला ‘अॅग्रोवन’ने वाचा फोडली होती.