agriculture news in marathi, sugarcane price issue meeting, mumbai | Agrowon

ऊसदरप्रश्नी घमासान; बैठक निष्फळ
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

ऊसदराशी संबंधित उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांचा गेल्या ३ वर्षांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावरून पुढे निर्णय घेतला जाईल.
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री

मुंबई : ऊसदरासंदर्भात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी (ता.२) राज्यातील शेतकरी संघटनांसोबत बोलावलेल्या बैठकीत सरकार आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात जोरदार वादावादी झाल्याचे समजते. संघटनांचे प्रतिनिधी ३,५०० रुपयांच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, येत्या ८ तारखेला ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ऊसदराचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी संघटनांनी हंगामातील उसाला प्रतिटन साडेतीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, रयत क्रांतीचे सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, गुजरात किंवा बाहेर एकाच पक्षाचे राज्य आलेल्या ठिकाणी एफआरपीचा भाव चांगला दिला जातो. राज्यात मात्र कमी एफआरपी दिली जाते. राज्यातील ऊस उत्पादकांनी कमी पैसे का घ्यायचे? आम्हाला आमच्या हक्काचे शंभर किलो साखरेचे पैसे द्या इतकीच मागणी करत आहोत. उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये आम्हाला द्या, अशीच आमची मुख्य मागणी आहे. ऊसदरासाठी आंदोलन तीव्र केले जाईल. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर कुठल्याही कारखान्याला ऊस देणार नाही. कारखानदारांना सगळा मलिदा जातोय, ऊस शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राजू शेट्टी म्हणाले, या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जमाफीतही त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. ८ तारखेला ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक आहे; मात्र ऊस दर नियंत्रणाचे काम वेगळे आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांना पाठीशी घालत आहे. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत.

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या संदर्भात बोलताना म्हणाले, शासन एफआरपी देण्यावर ठाम आहे. ज्या कारखान्यांना एफआरपी अधिक द्यायचा आहे, त्यांना शासनाची परवानगी लागेल. ज्यामुळे त्यांना इन्कम टॅक्स लागणार नाही. संघटनांनी अव्यावहारिक मागणी करू नये, असे माझे मत आहे. व्यवहार्य मागणी केली पाहिजे. साखरेचे भाव ऑनलाइन कसे करता येतील, वजनकाटे नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमली आहे. जेवढी खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता ठेवता येईल तेवढी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पारदर्शकता आणण्यासाठी जे करावे लागेल ते करण्यास सरकार तयार आहे. या वर्षी गाळप परवाने ऑनलाइन दिले आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...