agriculture news in marathi, sugarcane price issue meeting, mumbai | Agrowon

ऊसदरप्रश्नी घमासान; बैठक निष्फळ
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

ऊसदराशी संबंधित उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांचा गेल्या ३ वर्षांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावरून पुढे निर्णय घेतला जाईल.
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री

मुंबई : ऊसदरासंदर्भात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी (ता.२) राज्यातील शेतकरी संघटनांसोबत बोलावलेल्या बैठकीत सरकार आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात जोरदार वादावादी झाल्याचे समजते. संघटनांचे प्रतिनिधी ३,५०० रुपयांच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, येत्या ८ तारखेला ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ऊसदराचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी संघटनांनी हंगामातील उसाला प्रतिटन साडेतीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, रयत क्रांतीचे सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, गुजरात किंवा बाहेर एकाच पक्षाचे राज्य आलेल्या ठिकाणी एफआरपीचा भाव चांगला दिला जातो. राज्यात मात्र कमी एफआरपी दिली जाते. राज्यातील ऊस उत्पादकांनी कमी पैसे का घ्यायचे? आम्हाला आमच्या हक्काचे शंभर किलो साखरेचे पैसे द्या इतकीच मागणी करत आहोत. उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये आम्हाला द्या, अशीच आमची मुख्य मागणी आहे. ऊसदरासाठी आंदोलन तीव्र केले जाईल. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर कुठल्याही कारखान्याला ऊस देणार नाही. कारखानदारांना सगळा मलिदा जातोय, ऊस शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राजू शेट्टी म्हणाले, या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जमाफीतही त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. ८ तारखेला ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक आहे; मात्र ऊस दर नियंत्रणाचे काम वेगळे आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांना पाठीशी घालत आहे. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत.

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या संदर्भात बोलताना म्हणाले, शासन एफआरपी देण्यावर ठाम आहे. ज्या कारखान्यांना एफआरपी अधिक द्यायचा आहे, त्यांना शासनाची परवानगी लागेल. ज्यामुळे त्यांना इन्कम टॅक्स लागणार नाही. संघटनांनी अव्यावहारिक मागणी करू नये, असे माझे मत आहे. व्यवहार्य मागणी केली पाहिजे. साखरेचे भाव ऑनलाइन कसे करता येतील, वजनकाटे नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमली आहे. जेवढी खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता ठेवता येईल तेवढी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पारदर्शकता आणण्यासाठी जे करावे लागेल ते करण्यास सरकार तयार आहे. या वर्षी गाळप परवाने ऑनलाइन दिले आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...
दर कपातीने दूध उत्पादक मेटाकुटीसपुणे ः शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
‘ईपीआर’ कंपन्यांच्या भल्यासाठी दूध...पुणे : पॉलिथिन फिल्मचे पुनर्चक्रण करणाऱ्या काही '...
जिद्द दुष्काळातही गोड पेरू पिकवण्याची...पुणे जिल्ह्यात शिरूर या कायम दुष्काळी तालुक्यातील...
सुधारीत तंत्राने तरारला दर्जेदार भुईमूग तुळ्याचा पाडा (जि. पालघर) येथील आर्थिकदृष्ट्या...
विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे ः मध्य महाराष्ट्राच्या परिसरात चक्राकार...
दुष्काळी भागात चारा छावण्या ः चंद्रकांत...मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
पीकपद्धतीनूसार बहुविध यंत्रांचा...हंगामी व वार्षिक नगदी पिके व फळपिके अशा बहुविध...
विदर्भात गारपिटीचा अंदाजपुणे : पूर्वेकडून वाहत असलेल्या उष्ण वाऱ्यांमुळे...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...