ऊसदरप्रश्नी घमासान; बैठक निष्फळ

मुंबई : ऊसदरासंदर्भात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी (ता.२) राज्यातील शेतकरी संघटनांसोबत बोलावलेल्या बैठकीत सरकार आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात जोरदार वादावादी झाल्याचे समजते. संघटनांचे प्रतिनिधी ३,५०० रुपयांच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, येत्या ८ तारखेला ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ऊसदराचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी संघटनांनी हंगामातील उसाला प्रतिटन साडेतीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, रयत क्रांतीचे सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, गुजरात किंवा बाहेर एकाच पक्षाचे राज्य आलेल्या ठिकाणी एफआरपीचा भाव चांगला दिला जातो. राज्यात मात्र कमी एफआरपी दिली जाते. राज्यातील ऊस उत्पादकांनी कमी पैसे का घ्यायचे? आम्हाला आमच्या हक्काचे शंभर किलो साखरेचे पैसे द्या इतकीच मागणी करत आहोत. उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये आम्हाला द्या, अशीच आमची मुख्य मागणी आहे. ऊसदरासाठी आंदोलन तीव्र केले जाईल. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर कुठल्याही कारखान्याला ऊस देणार नाही. कारखानदारांना सगळा मलिदा जातोय, ऊस शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राजू शेट्टी म्हणाले, या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जमाफीतही त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. ८ तारखेला ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक आहे; मात्र ऊस दर नियंत्रणाचे काम वेगळे आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांना पाठीशी घालत आहे. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत.

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या संदर्भात बोलताना म्हणाले, शासन एफआरपी देण्यावर ठाम आहे. ज्या कारखान्यांना एफआरपी अधिक द्यायचा आहे, त्यांना शासनाची परवानगी लागेल. ज्यामुळे त्यांना इन्कम टॅक्स लागणार नाही. संघटनांनी अव्यावहारिक मागणी करू नये, असे माझे मत आहे. व्यवहार्य मागणी केली पाहिजे. साखरेचे भाव ऑनलाइन कसे करता येतील, वजनकाटे नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमली आहे. जेवढी खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता ठेवता येईल तेवढी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पारदर्शकता आणण्यासाठी जे करावे लागेल ते करण्यास सरकार तयार आहे. या वर्षी गाळप परवाने ऑनलाइन दिले आहेत.