agriculture news in marathi, sugarcane price issue meeting, mumbai | Agrowon

ऊसदरप्रश्नी घमासान; बैठक निष्फळ
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

ऊसदराशी संबंधित उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांचा गेल्या ३ वर्षांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावरून पुढे निर्णय घेतला जाईल.
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री

मुंबई : ऊसदरासंदर्भात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी (ता.२) राज्यातील शेतकरी संघटनांसोबत बोलावलेल्या बैठकीत सरकार आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात जोरदार वादावादी झाल्याचे समजते. संघटनांचे प्रतिनिधी ३,५०० रुपयांच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, येत्या ८ तारखेला ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ऊसदराचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी संघटनांनी हंगामातील उसाला प्रतिटन साडेतीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, रयत क्रांतीचे सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, गुजरात किंवा बाहेर एकाच पक्षाचे राज्य आलेल्या ठिकाणी एफआरपीचा भाव चांगला दिला जातो. राज्यात मात्र कमी एफआरपी दिली जाते. राज्यातील ऊस उत्पादकांनी कमी पैसे का घ्यायचे? आम्हाला आमच्या हक्काचे शंभर किलो साखरेचे पैसे द्या इतकीच मागणी करत आहोत. उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये आम्हाला द्या, अशीच आमची मुख्य मागणी आहे. ऊसदरासाठी आंदोलन तीव्र केले जाईल. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर कुठल्याही कारखान्याला ऊस देणार नाही. कारखानदारांना सगळा मलिदा जातोय, ऊस शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राजू शेट्टी म्हणाले, या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जमाफीतही त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. ८ तारखेला ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक आहे; मात्र ऊस दर नियंत्रणाचे काम वेगळे आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांना पाठीशी घालत आहे. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत.

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या संदर्भात बोलताना म्हणाले, शासन एफआरपी देण्यावर ठाम आहे. ज्या कारखान्यांना एफआरपी अधिक द्यायचा आहे, त्यांना शासनाची परवानगी लागेल. ज्यामुळे त्यांना इन्कम टॅक्स लागणार नाही. संघटनांनी अव्यावहारिक मागणी करू नये, असे माझे मत आहे. व्यवहार्य मागणी केली पाहिजे. साखरेचे भाव ऑनलाइन कसे करता येतील, वजनकाटे नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमली आहे. जेवढी खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता ठेवता येईल तेवढी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पारदर्शकता आणण्यासाठी जे करावे लागेल ते करण्यास सरकार तयार आहे. या वर्षी गाळप परवाने ऑनलाइन दिले आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
कापूस उत्पादकतेत भारताची पीछेहाटजळगाव ः जगात कापूस लागवडीत पहिल्या क्रमांकावर...
अडीच कोटींचे अनुदान ‘हरवले’पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी केंद्र...
उन्हाचा चटका काहीसा कमी पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून उन्हाच्या चटक्यात...
ऊस पट्ट्यात द्राक्ष शेतीतून साधली...लातूर जिल्ह्यातील आनंदवाडी (ता. चाकूर) हे गाव ऊस...
खारपाणपट्ट्यात कृषी विद्यापीठाने दिला...खारपाणपट्ट्यात विविध हंगामात पिके घेण्यावर...
शेतीमाल दरवाढीचे लाभार्थी सधन शेतकरीचमिलिंद मुरुगकर यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या...
व्यवस्था परिवर्तन कधी?सतराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एक...
राज्यातील दहा मतदारसंघांत आज मतदानपुणे ः लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
मराठवाड्यात सव्वाचार लाख जनावरे चारा...औरंगाबाद : गत आठवड्याच्या तुलनेत औरंगाबाद, बीड व...
नुकसानीचे पंचनामे होणार केव्हा?जळगाव  ः खानदेशात सलग तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच...
जीपीएसद्वारे टँकर्सचे नियंत्रण करा ः...मुंबई : राज्यातील धरण व तलावांमध्ये उपलब्ध...
राज्यात कोरड्या हवामानाचा अंदाजपुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सर्वच भागात हजेरी...
चीनची दारे भारतीय केळीसाठी बंदच जळगाव ः अतिथंडी व फी जारियम विल्ट या रोगामुळे...
वादळी पावसाने दाणादाणपुणे  : सोसाट्याचा वारा, मेघगर्जना, विजा,...
उत्पादन वाढले; पण उठाव ठप्पशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चालू ऊस हंगाम फारसा ठीक...
शुभवार्तांकनावर शिक्कामोर्तबअर्धा देश दुष्काळाने आपल्या कवेत घेतला आहे....
'कोरडवाहू'साठी एक तरी शाश्‍वत पीक...माझ्याकडे उत्तम बागायतीची सुविधा असून, गेल्या २०-...
खानदेशात चाराटंचाईचे संकटजळगाव : खानदेशातील पशुधनाच्या रोजच्या गरजेपेक्षा...