साखरेवर उपकर आकारणीशिवाय इतर पर्यायांवर चर्चा

मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू मंत्रिगटासमोर मांडली अाहे. वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणीशिवाय असलेल्या इतर पर्यायांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आसामचे वित्तमंत्री हेमंथा बिस्व सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणी या विषयावरील मंत्रिगटाची बैठक रविवारी (ता. ३) सह्याद्री अतिथिगृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल, केरळचे मत्स्य व्यवसाय आणि प्रशासकीय सुधारणामंत्री डॉ. टी. एम. थॉमस इस्याक, तमिळनाडूचे वित्तमंत्री डी. जयकुमार, भारत सरकारचे महसूल विभागाचे सह सचिव ऋत्विक पांडे, जीएसटीचे सह सचिव विशाल प्रतापसिंग, महाराष्ट्राचे वस्तू आणि सेवाकर आयुक्त राजीव जलोटा यांच्यासह या पाच राज्याचे वस्तू आणि सेवाकर अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत वस्तू आणि सेवाकर प्रणालीअंतर्गत साखरेवर उपकर लावता येईल, का या विषयाशिवाय इतर पर्यायांवर चर्चा झाल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, की इथेनॉलवरचा कर दर १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करता येईल, का साखरेवरील कर दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करता येईल का? साखर निर्यात अनुदानात दुप्पट वाढ करता येईल का, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे इतर कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी उत्पादनांवर उपकर लावता येईल का, यासाठी शुगर केन फॉमर्स वेलफेअर फंड निर्माण करता येऊ शकेल का, या सर्व पर्यायांवर चर्चा झाली. हे सर्व पर्याय तर्कावर अभ्यासले जाऊन योग्य पर्यायाची निवड समिती करील आणि त्याची शिफारस असलेला अहवाल वस्तू आणि सेवाकर परिषदेला एक महिनाभरात सादर करील. मंत्री मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, की जीएसटी कायदा करताना १७ कर आणि २३ उपकर यात विलीन झाले. टॅक्सरेटवर सेस लावताना तो सध्या फक्त कॉम्पॅनसेशनसाठी लावता येतो. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सेस लावता येतो का, यातील कायद्याचे प्रावधान समजून घेण्यासाठी महालेखापालांकडून अहवाल मागवला असल्याची माहिती त्यांनी दिली तसेच या सर्व प्रक्रियेतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक भक्कम व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. जीएसटी परिषदेने वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकराची आकारणी या विषयाबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी करण्यासाठी ४ मे २०१८ रोजी पाच राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन केला आहे. या मंत्रिगटाची पहिली बैठक १४ मे २०१८ रोजी नवी दिल्ली येथे झाली यानंतर मुंबईत या संबंधीची दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.  पूर्वी सेस आता जीएसटी... वस्तू आणि सेवाकर प्रणालीपूर्वी साखर विकास निधी कायद्यांतर्गत (शुगर डेव्हल्पमेंट फंड ॲक्ट १९८२) अंतर्गत उत्पादन शुल्कांतर्गत सेस लागू होता. या निधीचा उपयोग साखर कारखानदारीला अत्याधुनिक सुविधा पुरवणे, त्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादन वाढीला चालना देणे, बायोगॅस जनरेशन प्रकल्पास साह्य करणे, इथॅनॉलचे उत्पादन करणे, साखर कारखानदारीशी संबंधित संशोधनाला निधी उपलब्ध करून देणे, साखरविक्रीचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी बफर स्टॉकच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी साखर कारखान्यांना अनुदान देणे अशा विविध कारणांसाठी केला जात असे. वस्तू आणि सेवाकर प्रणालीत १७ कर आणि २३ प्रकारचे उपकर विलीन झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी लागणारा निधीच उपलब्ध होत नाही, या दृष्टीने अभ्यासपूर्ण पर्याय देण्यासाठी वस्तू आणि सेवाकर परिषदेने ही समिती स्थापन केली. साखर उद्योग दृष्टिक्षेपात